अर्थतन्त्रका अन्योल ः नीति र नियतमा विरोधाभास

0
  • ओमप्रकाश खनाल

कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदा घटेको बजार महामारी मत्थर हुँदैजाँदा लयमा मात्र फर्किएन, यसले महँगी पनि ह्वात्तै बढायो । यसले विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्रलाई झटका दिएको छ । हाम्रोजस्तो आयातको भरमा गुजारा चलाइराखेका देशलाई यो सकसको कारण बनेको छ । महामारीका बेला उत्पादन घट्नु र अहिले बजारमा माग बढ्दा मूल्यमा चाप बढ्नु स्वाभाविक हो । यसबीच रूस र युक्रेनबीच युद्धको असर विश्वकै अथतन्त्रले सामना गरिराखेको छ । इन्धनको भाउ बढेको छ भने खाद्यान्न अभावको जोखिम देखिएको छ । यी परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशत बिन्दु कमी आउने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३ र आगामी वर्ष २०७९–८० मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान बहुपक्षीय निकायहरूले गरेका छन् । उत्पादन र आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनले विश्वकै शक्तिशाली अर्थतन्त्र धर्मराइराखेको अवस्थामा अरूमाथि अति निर्भर हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भने आगामी वर्ष ८ प्रतिशतले बढ्ने सरकारी अनुमान छ । यसलाई पत्याउने भरपर्दो आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।

कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने योजना त परको कुरा सुधारका नाममा जथाभावी नियन्त्रण र स्वार्थ समूहबाट परिचालित राजस्व नीतिले अर्थ व्यवस्थालाई धराशायी बनाउने खतरा नजीकिएको छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सहयात्री निजी क्षेत्र अहिले सरकारी नीतिको विरोधमा उत्रिएको अवस्था छ । उत्पादन र व्यापारमा लाग्नुपर्ने निजी क्षेत्र काम छोडेर सडकमा आइराखेको दृश्यमा कस्तो खालको आर्थिक अभिवृद्धिको कल्पना गर्न सकिएला ? विश्वका मुख्य आर्थिक शक्तिहरूको आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढ्ने आधार के ? यसका लागि सरकारले केकस्ता विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन । अर्थतन्त्रको चालक निजी क्षेत्र हो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई दौडाउने राजमार्ग (नीतिगत पूर्वाधार)लाई सहज बनाइदिए निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई सही दिशा र गति दिन सक्दछन् । निजी क्षेत्रले सबै काम गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रको क्षमताले नभ्याउने काम सरकारको एउटै नीतिगत प्रयासबाट सम्भव हुन सक्दछ । अहिले त सरकारले तयार पारेको बाटो सच्याउनुपर्ने माग गर्दैैैै निजी क्षेत्र प्रदर्शनमा छ । यस्तो परिस्थितिमा देशमा कस्तो अर्थतन्त्र निर्माण होला ?

सरकार अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखिएको भन्दै आयातलगायत नियन्त्रणका अन्य उपकरण प्रयोगमा तल्लीन छ । अर्कातिर सरकारले अगामी वर्षका लागि हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा सङ्कटको सङ्केतसम्म देख्न पाइएको छैन । सरकारले ल्याएका वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम हेर्दा अर्थतन्त्रमा रत्तिभर सङ्कट नभएको भान हुन्छ । यो विरोधाभास नेतृत्वको असली चरित्र हो । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्य परिष्कृत हुन नसक्नुको मूल कारण नै आचारण र व्यवहारमा बारम्बार प्रकट हुँदै आएको यही दोहोरो कार्यशैली हो ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अनेक काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । यसमा सरकारको नियत असल हुनु अनिवार्य छ । अहिलेका लागि आयात प्रतिस्थापन नै निर्यातजस्तै हो । कृषि उपज र पेट्रोलियमलाई पहिलो चरणमा आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । कृषिप्रधान देश हुनु र जलविद्युत्को सम्भावना यसको बलियो आधार हो । पहिलो चरणमा आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर दोस्रो चरणमा निकासीमा बल लगाउन सकिन्छ । अहिलेको निकासी नाम मात्र छ । असली मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उत्पादनको निकासी हुन सकेमात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ । जस्तै सिमेन्ट, कपडा, विद्युत्, खाद्यान्नमा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्दछ । कस्ता उत्पादलाई अघि बढाउने र कस्तालाई छोड्ने, त्यसको कठोर समीक्षा र निक्र्योल हुनुपर्दछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र छिमेकी देशभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनमा गयौं भने मात्रै त्यो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका निम्ति लाभदायी हुनेछ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर यहाँ प्याकेजिङबाट हुने झिनो मूल्य योगदानको अर्थ छैन ।

सरकार सुधारका पक्षमा भन्दा पनि भन्सारबाट उठ्ने राजस्वबाट साधारण खर्च चलाउने नियतमा खुम्चिएको भान हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गरेर अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन त काम गर्नुपर्दछ । काम सहज हुँदैन, काम जहिले पनि कठिन र चुनौतीले भरिएको हुन्छ । सरकार त्यो चुनौती उठाउने कठिन बाटोभन्दा, आयातित वस्तुमा राजस्व उठाउने सजिलो बाटोमा, अघि बढेको प्रस्ट छ । सरकार एकातिर अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको भन्दै आयातमा अंकुश लगाइराखेको छ, अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थका राजस्वका दर बढाउने र आयातित वस्तुको राजस्व घटाउनेजस्तो आत्मघाती नीति लिएको छ । यतिसम्म कि सरकार व्यापारिक स्वार्थ समूहको प्रभावमा यस्ता काममा उद्यत भएको आरोप लागेको छ । यस्तो हो भने अर्थतन्त्रको उँधोगतिको मुख्य मतियार त सरकार नै हो । यो सरकारले देश र जनतामाथि गरेको अपराध हो ।

आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षित सुधार हुन सकिराखेको छैन । आपूर्तिजति आयातको भरमा चलेको छ । यसले वैदेशिक व्यापारमा आयातको परिमाणलाई बढाएको छ । व्यापारघाटा बढेकोबढ्यै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को १० महीनाको व्यापार समीक्षा अवधिको तुलनामा ३०.५ प्रतिशतले बढेको छ । बढ्दो माग र मूल्यवृद्धिले पनि व्यापारघाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भार थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८.३ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । २०७८ असारमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ रहेको यस्तो सञ्चिति २०७९ वैशाखमा १० खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपियाँमा झरिसकेको छ । कुनै समय १३–१४ महीनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति अहिले ६.५७ महीनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । निर्यात व्यापार नाममात्रको भएको अवस्थामा हाम्रो विदेशी मुद्रा भित्रिने मूल आधार भनेको विप्रेषण हो । तर रोजगारमा विदेश जानेको सङ्ख्या १८५ प्रतिशतले बढे पनि विप्रेषणको आप्रवाह १.६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस्तो आय १० महीनामा ६ अर्ब ७५ करोड डलरमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

खर्बौंमा आउने विपे्रषणमा एक आध प्रतिशत घटबढ चिन्ताको विषय होइन । विप्रेषणमा झिनो उतारचढावले अर्थतन्त्र नै धरमराउने पनि होइन । चिन्ताको विषय त उत्पादनका आयामहरूको शिथिलता र आयातमा आधारित उपभोग परिपाटी हो । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । स्वदेशमैं उत्पादन फराकिलो हुँदा व्यापार घाटा साँघुरिन्छ । यसले आयातका लागि विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको दबाबमात्र कम गर्दैन, निर्यात बढाउन सकियो भने विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढ्ने आधार निर्माण हुन सक्दछ । स्वदेशमा उत्पादन बढ्दा रोजगारका लागि विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुपर्ने र उपभोगका लागि विप्रेषणको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्दछ । अहिले रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न सङ्कटको त्रास बढेको छ । यो हाम्रो लागि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि हो, यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? त्यो सरकारी तत्परता र नीतिगत प्रबन्धमा भर पर्ने कुरा हो । निकासी गर्न नसकिए पनि अहिलेका लागि कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा मात्रै आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पनि वर्षमा सवा ३ खर्ब रुपियाँ बाहिर जानबाट रोकिन्छ । यो रकम अहिलेको कुल वैदेशक व्यापारको एक चौथाई हो ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र जलविद्युत् खपतको रणनीतिक योजना बनाउने हो भने अहिले भइरहेको आयात करीब आधामा झार्न सकिन्छ । यसका लागि उत्पादनमैत्री नीति प्राथमिक शर्त हुनेछ । भन्सारमा छेको हालेर आएको आम्दानीबाट गुजारा चलाउने मनोविज्ञान रहेसम्म यो सम्भव छैन ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here