- श्रीमन्नारायण
हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रलाई कहिल्यै आर्थिक विकासको केन्द्रमा राख्ने काम भएन । जबकि यो नै हाम्रो देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्दछ । केही दशक अघिसम्म धानलगायत कृषि उत्पादनको निर्यात गर्ने देश नेपाल आज अधिकांश खाद्यान्न सामग्री आयात गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास भएमा मात्रै देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दछ । जनतालाई चाहिने खाद्यान्नको आपूर्तिका साथै कतिपय उद्योग –धन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति पनि कृषि उत्पादनले नै सम्भव छ । तसर्थ पनि नेपाल सरकारले यस दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
विश्वव्यापीकरण र उदारवादको आर्थिक नीतिले गर्दा आर्थिक सम्पन्नता अवश्य दिएको छ तर यो समृद्धि केही खास क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्र र शहरबीचको फाटो निकै फराकिलो हुँदै गएको छ । अहिले पनि देशको अधिकांश जनसङ्ख्या आफ्नो जीवनयापनको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेपालमा किसानको समस्यालाई लिएर आजसम्म कुनै राजनीतिक दलले कुनै प्रभावकारी आन्दोलन गरेको इतिहास छैन । साङ्केतिक तथा शृङ्गारिक आन्दोलनले तत्कालको निम्ति समस्या चर्चामा ल्याए पनि त्यो निर्णायक साबित भएको छैन । कहिले अनिकाल, कहिले बाढी, कहिले असिनापात त कहिले मलबीउको अभावले पनि किसानहरूको परिश्रम र लगानीमाथि बज्रपात गर्दै आएको छ ।
देशका किसानहरू सामु धेरै समस्या छन् । सिंचाइको अभाव, समयमा बीउ, खाद एवं कीटनाशक औषधिको अभाव, कृषि उपकरणमाथि अत्यधिक भन्सार शुल्क आदिका कारण पनि नेपाली किसानहरूले चाहेर पनि अपेक्षित कृषि उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । उपरोक्त समस्याहरूसित मुकाबिला गरेर पनि नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका खाद्यान्न बजारसम्म पु¥याउन सक्ने प्रणालीको अभाव देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा शीतगृह एवं भण्डारकेन्द्र (स्टोर सेन्टर) को अभाव, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आपैंले निर्धारण गर्न नसक्नु, बाली बीमा नहुनु, किसानको नाममा विनियोजित रकम अथवा सुविधा कृषि कर्मचारी, बिचौलियाको मिलेमतोमा सखाप हुनुलगायत अनेकौं समस्या छन् । नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अग्रणी नरहेसम्म देशको उद्योगधन्दा पनि फस्टाउन सक्दैन, न बेरोजगारी नै कम गर्न सकिन्छ । देशको युवा जनशक्ति बर्सेनि लाखौंको सङ्ख्यामा भारत तथा खाडी देश गइरहेको छ । कृषिलाई रोजगारसित जोड्ने दिशामा काम हुनुपर्छ ।
नेपाली किसानहरूले विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएका मल समस्याको समाधानमा केही आशाजनक प्रगति भएको छ । भारतसँग जिटुजी (सरकारदेखि सरकार) प्रणालीबाट नेपालले मल खरीद गर्ने सम्झौता गरेको छ । पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौता अनुसार पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस महीनाभित्र ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुग्ने सम्भावना छ । भारतले कोलकाताबाट वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याई आपूर्ति गर्नेछ । हुनत भारतमा पनि मलको पर्याप्त भण्डार छैन र टेन्डर गरिएको मल आइपुगेको छैन । तर उपलब्ध मलमध्येबाट नै नेपाललाई आपूर्ति गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालको कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री तथा भारतका रसायन एवं उर्वरकमन्त्री मन्सुख मण्डावियाबीच भएको दुई पक्षीय वार्तामा मल आपूर्तिको विषयले नै बढी महŒव पाएको देखियो । मण्डावियाले नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण मल भारतले नै दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । नेपालमा लगभग पाँच लाख मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ । भारतले आफूले उत्पादन गर्नुका साथै बाहिरबाट पनि आयात गर्ने गरेको छ । यदि नेपालले आफ्नो आवश्यकताको सबै मल भारतसित नै खरीद गर्ने निर्णय ग¥यो भने भारतले नै टेन्डर गरेर मलको व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
साथै नेपालमा नानो युरिया मलको कारखाना खोल्नका लागि भारत तयार रहेको पनि सङ्केत मण्डाबियाले गरेका छन् । नेपालका कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादवसित भएको भेटवार्तामा उनले नेपालले यसको लागि प्रक्रिया शुरू गरोस्, कारखाना खोल्नका लागि भारतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् साथै उनले भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका मन्त्री यादवलाई नानो युरिया मल कारखाना अवलोकन गर्न पनि आग्रह गरे । गएको हिउँद मौसममा मलखादको व्यापक अभाव देखिएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनसित मलखाद खरीद गर्ने स्म्झौता भएको थियो तर नगदेबाली लगाउने बेला चीनले मलको आपूर्तिमा अचानक रोक लगाइदिएपछि नेपाली किसान सामु गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको थियो र यसको नकारात्मक असर यस वर्षको उत्पादनमा पनि देखिएको छ । बाध्य भएर सरकारले भारतसित मलखाद खरीद गर्ने सम्झौता गर्नुपरेको थियो । भारतले तत्काल केही मलखाद उपलब्ध पनि गराएको थियो । यदि नेपालमैं मलखाद कारखाना स्थापित हुने हो भने यसबाट नेपाली किसानलाई धेरै राहत मिल्नेछ ।
नेपालमा बर्सेनि ५ लाखदेखि ७ लाख टन मलको माग हुने गर्छ । तर मलको आन्तरिक उत्पादन नभएका कारण बर्सेनि खेती लगाउने सिजनमैं यसको अभाव हुने गर्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरीद गर्दा लाग्ने समय र टेन्डर प्रक्रियासमेत विवादमा पर्न थालेपछि कृषि मन्त्रालयले गत वर्षदेखि नै सीधा भारत सरकारबाट मलखाद खरीद गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको थियो । भारत आपैंm मलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छैन तर उसले बाहिरबाट खरीद गर्ने मूल्यमैं नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको थियो । नेपालमा हुने कुल खपतको कम्तीमा तीस प्रतिशत हिस्सा भारत सरकारबाट आपूर्ति गर्ने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयले राखेको छ । नेपालमा छिटो मल आपूर्ति गर्न आफ्नो मौज्दातबाटै मल पठाउन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । नेपाली पक्षले जूनमा एक लाख र जुलाईमा पचास हजार गरी असार मसान्तभित्र सम्झौता अनुसार डेढ लाख मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिका लागि आग्रह गरेको छ ।
सरकारको जग्गासम्बन्धी नीतिका कारण पनि कृषि उत्पादनमाथि नकारात्मक असर परेको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक विकटताले भरिएको देशमा कृषियोग्य जग्गाको मात्रा सा¥है कम छ तर यहाँका राजनीतिक दलदेखि सरकारसमेत कमोबेस जोताहा किसानको पक्षधर साबित हुन पटक–पटक जग्गामा हदबन्दी लागू गर्ने काम गरेका छन् । मोही प्रथाको कुनै औचित्य छैन । ५७ वर्ष पहिलेको अवस्थासित अहिलेको अवस्थाको तुलना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अधिकांश मोही अब जग्गाधनी भइसकेका छन्, जबकि पहिलेका जग्गाधनी अहिले सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन् । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्र्ने मानसिकताबाट बाहिर आउन सक्दैनन् । किसानको समस्यालाई लिएर निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका वरिष्ठ सांसद एवं जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले जग्गामा चक्लाबन्दीको आवश्यकतासहित वैज्ञानिक खेतीमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै मुख्य बालीको रूपमा रहेको धान, गहुँ, उखु, स्याउ, केरा, सुन्तला, अदुवा, अलैंची र दुग्धलगायत उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न एउटा आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । देशमा विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगंज चिनी कारखाना तथा रौतहटको श्रीराम सुगर मिलको सञ्चालन आवश्यक देखिन्छ । नेपाललाई कमसेकम चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन बन्द भएका चिनी मिलहरूलाई बेलआउट प्याकेज दिएर पनि सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । विराटगरमा जुट मिल फ्याक्ट्री सञ्चालनमा रहेका बेला विराटनगर देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक नगर थियो । त्यहाँबाट निर्मित लुगाकपडा नेपाल मात्र होइन, भारतमा पनि निर्यात हुने गर्दथ्यो ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले ल्याएका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको कृषि ऋण, घरजग्गा खरीद, गाडी, मोटरसाइकल किन्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्र्रतिवेदनले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जवाफदेह बनाउन नसक्दा उक्त कर्जा कार्यविधिविपरीत लगानी भएको र अपेक्षितरूपमा लक्षित समूहमा पुग्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले अधिकांश महिला उद्यमी कर्जा उत्पादनभन्दा व्यापारमा प्रवाह भएको र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले ब्याज अनुसारको सहुलियत कर्जा लिएकामध्ये थोरथोरै ऋणी मात्र लक्षित समूहको भएको, पुराना ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरिएको, अन्य बैंकबाट कर्जा स्वाप गरी उक्त कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समावेश गरी सहुलियत प्रदान गरेको, पुराना एवं स्थापित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेकोलगायत कैफियत पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । वास्तविक किसानलाई कर्जा हात पार्न भगिरथ प्रयत्न गर्नुपर्छ । भनसुन र लेनदेनविना ऋण पाउन कठिन भइसकेको छ । ऋण काढ्न पनि घूस दिनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका किसानको हृदयविदारक अवस्थातिर हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । किसानको नाममा आएका अवसरहरू नक्कली किसान खडा गरी पटक–पटक उही अनुहारलाई लाभान्वित पार्ने काम भइरहेको छ । नेपाली किसानका अनगिनत समस्याहरूको समाधानका लागि देशमा वैज्ञानिक कृषि नीति लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
