स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल शुरू भयो । २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल बिहीवार राति सकिएपछि शुक्रवारदेखि नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल शुरू भएको हो । मुलुकका सबै पालिकाहरूको कार्यकाल एकै साथ शुरू भएको मानिने निर्वाचन आयोगले जानकारी गराइसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको कुल ७५३ पालिकामध्ये एक साता अर्थात् आज शुक्रवारसम्म ६४३ पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । मतगणना सम्पन्न भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई एक साता अर्थात् आउँदो शुक्रवारसम्म शपथ ग्रहण गराइसक्ने आयोगको कार्यतालिका छ । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । वैशाख, असार र असोजमा र ६ महीनाको फरकमा निर्वाचन सम्पन्न भएर कार्यकाल थालनी गरेका जनप्रतिनिधिहरू सबैको कार्यकाल आज एकै साथ सकिएको हो । यस विषयमा केहीे बहस पनि चलेको थियो । पछिल्लो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको साढे चार वर्ष मात्रै भएको हुँदा उनीहरूले पाँच वर्ष पूरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए । आउँदो चुनावमा यो विवाद नरहने भएको छ ।
यसपटकको चुनावमा हालसम्मको परिणाम अनुसार अधिकांश पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधि नयाँ आएका छन् । अघिल्लो चुनावमा एक पार्टीले जितेको स्थानमा अपवाद बाहेक यसपटक अर्को पार्टीले जितेको छ । बितेको कार्यकाल कुनै पनि पालिकामा मतदाताका लागि उत्साहजनक रहेन भन्ने कुरा यस पटकको परिवर्तित परिणामले पुष्टि गर्दैछ । पालिकाबाट जुन किसिमको आशा मतदाताले राखेका थिए, चुनावी घोषणा पत्रमा जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन जसले गर्दा मतदाता परिवर्तनको पक्षमा उभिएका हुन् । हुनत पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूलाई असफल भन्न मिल्दैन । असफल वा अकर्मण्य हुने हो भने केही पालिकाको हुने थियो । तर यस पटकको परिणाम अधिकांशमा परिवर्तन छ ।
नयाँ आएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि चुनाव जित्नका लागिसक्दो आश्वासन बाँडेका छन् । कतिपयले त पाँच बर्षमा हुने पालिकाको बजेटभन्दा कैयौं गुना बढी विकास निर्माणको आश्वासन दिएका छन । नयाँको पहिलो कार्यकाल शुरू भइसक्यो । केही पालिकाहरूमा मत गणनाको ढिलासुस्तीले गर्दा शपथ ग्रहणमा विलम्ब भएको छ । यसपालि हतारमा बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । पूर्व तयारीका लागि समय छैन । कार्यभार सम्हाल्दा–सम्हाल्दै जेठ १५ बित्नेछ । त्यसमाथि अब १५ दिनभित्रै फेरि नगर तथा गाउँपालिकाहरूको कार्यपालिका निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । सबभन्दा टडकारो चुनौती करीब एक महीनाभित्र आफ्नो पालिकाको नीति, कार्यक्रम अनि बजेट निर्माण गर्नुछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटका लागि असार १० सम्मको सीमा तोकिदिएको छ । असार मसान्तभित्र आर्थिक तथा विनियोजन ऐन पारित हुन सकेन भने उक्त स्थानीय तहले राजस्व उठाउन र बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । बजेट विनियोजनमा अबको ध्यान प्राथमिकीकरणमा हुनुपर्छ । पहिले नै एक कार्यकाल सम्हालिसकेकाहरूलाई गाह्रो नहोला तर नयाँलाई चुनौती छ । हतार हतारमा बजेट बनाउँदा प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतको तालमेल मिल्न नसक्ने जटिलता निश्चित छ ।
