स्थानीय निर्वाचन अब पाँच दिन बाँकी छ । अहिलेसम्म चुनावमा जीतहारको आकलन व्यक्ति/पार्टीको गुण–दोष, निकटता/दूरी आदिको आधारमा गरिएको थियो । जतिजति दिन बित्दै जान थालेको छ, मतदातालाई करकापमा पार्ने काम हुन थालेको छ । करकाप दबाब मात्र होइन, प्रलोभन पनि हो । मतदाताको स्वतन्त्र अभिमतलाई थर्काउने, धम्क्याउने क्रम बढ्न थालेको छ । जो जति शक्तिशाली छ, उसले त्यही मात्रामा यी प्रविधिहरू प्रयोग गर्न थालेको छ । यसमा खासगरी केन्द्रीय सत्तामा गठबन्धन गरेका दलहरूको नेतृत्वहरूको अभिव्यक्ति उदेकपूर्ण ढङ्गले बाहिर आएको त छ नै, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई बेइमानीको संज्ञा पनि दिन थालिएको छ । यस्ता कुराहरूले निर्वाचनलाई प्रच्छन्न आदेश अनुसार नियमन गर्न खोजेको छनक पाइन्छ । जुन कुरा गोप्य मतदानको मर्यादाको पनि सरासर उल्लङ्घन हो । बढीमा कुनै पार्टी विशेषले आफ्ना कार्यकर्ता–मतदातालाई मात्र, त्यो पनि आफ्नै उम्मेदवार खडा छ भने, मत दिन दबाब वा निर्देशन दिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । तर हाम्रो निर्वाचन र राजनीति त जहिले पनि लहैलहैमा चल्ने गरेको छ ।
गठबन्धन एकातिर मात्र छैन, दुवैतिर छ । कुनै कम र कुनै बेसी मात्र । यसले निर्वाचनलाई व्यक्ति वा मतदाताको रोजाइभन्दा पार्टीको प्रतिष्ठाको विषय बनाइदिएको छ । पार्टी मात्रको प्रतिष्ठाको कुरा भइदिएको भए, लौ भन्न सकिन्थ्यो, तर पार्टीको व्यक्तिको स्वार्थ र रणनीतिमा गठबन्धन बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसमा पनि स्थानीय निर्वाचनमा । किनकि स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिलाई आधार मान्दैन । यो स्थानीय जनताको लागि स्थानीय व्यक्तिले गर्ने विकासको लागि हो । स्थानीय निर्वाचन दलीय आधारमा लड्नुले विकास एकातिर, पार्टीहरूको महŒवाकाङ्क्षा पूर्तिको साधन मात्र बन्न पुगेको देखिन्छ । यसले समाजलाई विशृङ्खल बनाउन मात्र मदत गर्छ । यसले निर्वाचन सबैका लागि सहज बनेको देखिएको छैन । निर्वाचन बाहुबली र धनबलीहरूको कुश्ती खेल्ने अखडा बन्न पुगेको छ । त्यसै कारणले स्वार्थी नेताहरूलाई गठबन्धन आवश्यक महसूस भएको हो । यस गठबन्धनले निर्वाचनका योग्य पात्रहरू सहानुभूतिका पात्र बन्न पुगेका छन् । जो युवा छ, जसमा अन्तर्दृष्टि छ, जसले योग्यता प्रमाणित गर्न सक्ने यावत् खुबी साँचेको छ, ऊ सहानुभूतिको पात्र बन्नुजस्तो उदेकलाग्दो अवस्था के होला ?
दलीय प्रतिस्पर्धा केन्द्रीय वा प्रान्तीय स्तरसम्म उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि जतिसुकै गठबन्धन पनि क्षम्य हुन्छ । किनकि त्यहाँ बहुमत बनाउनुपर्छ, बहुमतले कुनै खास राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार सरकार चलाउन मदत गर्छ । बहुमत कानून बनाउन, विदेशनीति तय गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न, सीमाको रक्ष्Fा गर्न, आर्थिक मापदण्ड तय गर्न, देशलाई दिशा दिन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारको सरोकार यी कुनै बुँदामा देखिंदैन, तसर्थ त्यहाँ बहुमत वा अल्पमतको सवाल पैदा हुँदैन । एउटा मेयरले कुरा नखाने वडा अध्यक्ष्Fको क्ष्Fेत्रमा पनि विकासको काम गर्नैपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो वडामा पनि उसका मतदाताहरू बसेका हुन्छन् । यहाँ समन्वयको राजनीति चल्छ, आपसी सहयोगको वातावरण चाहिन्छ । केन्द्रमा जस्तो महीनौं संसद् चल्न नदिने दुरभिसन्धि हुँदैन । तर जे हुनु थियो, भइसक्यो । अब मतदातालाई स्वतन्त्र बन्न दिनुपर्छ । किनकि स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन सक्दछ । किनकि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको प्राण हो ।