• बैधनाथ श्रमजीवी

प्रजातन्त्र भनेको प्रजाद्वारा प्रजाको लागि प्रजाको शासन हो । तर यो भनाइ केवल भनाइमा मात्रै सीमित रहन गएको देखिन्छ । औपचारिकरूपमा मतदान चुनाव र चुनिने प्रक्रियालाई प्रजातन्त्रको यस परिभाषाभित्र समेटिन खोजेको भए तापनि वास्तवमा यसबाट प्रजा लाभान्वित हुने कतै कुनै अवस्था देखिंदैन । कारण आजको निर्वाचन आर्थिक हिसाबले यति धेरै महँगो बनाइदिइएको छ कि प्रजा केवल थेगोको रूपमा मात्रै स्थापित हुन पुगेको छ, जबकि सम्पूर्ण निर्वाचनीय भूमिका पैसाले मात्रै खेल्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएको देखिंदैन । शासन राजतन्त्र होस् वा प्रजातन्त्र अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । कुनै बेला पनि आजसम्म नेपाली राजनीतिमा कसैको पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल चलेको देखिन्न । अल्पमतको सरकार होस् वा बहुमतको वा मिलीजुली अथवा दुई–तिहाईकै सरकार किन नहोस् । कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष चलेको छैन । नेपाली राजनीतिमा विदेशी प्रभाव यति धेरै बलियो छ कि त्यसले गर्दा नेताहरू सत्ता पाउन कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रसँग आन्तरिकरूपमा साँठगाँठ गरेकै हुन्छ । त्यही विदेशी शक्तिले नेपाली राजनीतिलाई स्थिर रहन दिंदैन । अस्थिरताभित्र ब्रह्मलुट मचाउन सजिलो हुने भएकोले अहिलेसम्म नेपाली राजनीति अर्धउपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिको वर्तमान चरण अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सैद्धान्तिक र नैतिक मूल्यहीनताको अवस्थामा आइसकेको कुरा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय निकायको यो दोस्रो निर्वाचन हो । पाँच वर्षकै अवधिमा जनप्रतिनिधिहरू यतिधेरै भ्रष्ट भइसकेका छन् कि उनीहरूको लागि यति बेला पार्टी र सिद्धान्तको कुनै अर्थ नै छैन । संसद्मा रहेका सम्पूर्ण तथाकथित दक्षिणपन्थी प्रजातान्त्रिक पार्टी तथा वामपन्थी पार्टीसमेतको कुनै मौलिक सिद्धान्त नरहेको देखिन थालेको छ । हिजोसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई र राप्रपालाई प्रमुख शत्रुको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने महान् तथा मूलधारका भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमाले चुनावका लागि उनीहरूसँग गठबन्धन बनाएर हिंडेको देख्दा यिनीहरूको चुनावी घोषणापत्र तथा पार्टीको मूल्य मान्यता हात्तीको देखाउने दाँतबाहेक केही पनि रहेन छ भन्ने कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक भने पनि, गणतान्त्रिक भने पनि अर्थात् काङ्ग्रेसीहरू भने पनि कम्युनिस्टहरू भने पनि उनीहरू दुवै जनतालाई भ्रमित पार्न आआफ्नो झन्डा र नाम फरक राखेका छन् । यिनीहरूको काम कारबाई सम्पूर्णरूपमा एक रूप छ । दुवैथरीको काम जनतामा करको बोझ बढाउँदै लग्ने, विदेशी ऋण, अनुदान र सहयोगको रकमबाट भ्रष्टाचार गरी गराई मोजमस्ती गर्ने र देशलाई निरन्तर  परनिर्भर बनाउँदै झन्झन् गरीबीको दिशामा अगाडि बढ्ने तर समाजवादको नारा चाहिं नछोड्ने जस्ता षड्यन्त्रमूलक राजनीतिक कार्ययोजनामा सम्पूर्ण संसद्वादी दल अगाडि बढेको छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

यति बेला स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको नोमिनेशनको मुखमा देशभरि एउटै चर्चा छ । त्यो के भने फलानो पार्टीबाट मेयर पदको टिकट फलानोले नै हात पार्नेछ । कारण उसले यति लाख वा करोड नेताहरूलाई बुझाएको छ । पार्टीभित्र दशकौंदेखि झोला बोकेर हिंडेका इमानदार गरीब कार्यकर्ताहरू सबै बाध्य छन्, सबै पार्टीमा नवप्रवेशी धनाढ्य माफियाहरूको चुनावी प्रचारप्रसार गर्न । पार्टीलाई अब पुरानो इमानदार, त्यागी, बलिदान दिने कार्यकर्ता चाहिएकै छैन, कमसेकम निर्वाचन लड्ने मामिलामा । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको रोजाइ जित्न सक्ने अर्थात् चुनावमा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार हो । सबैले बुझेकै कुरा हो कि चुनावमा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने क्षमता माफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारी, अपराधी, फटाहाबाहेक अरू कसैको हुनै सक्दैन । त्यसैले पार्टीहरू जित्न सक्ने उम्मेदवारको खोजीमा छन् भने माफिया, तस्कर, फटाहा, अपराधीहरू ठूल्ठूला पार्टीमा प्रवेश गरेर आफ्नो जीत सुनिश्चित पार्ने दाउमा लागिसकेका छन् ।

यसरी पाँच वर्ष अगाडि अर्कै पार्टीबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू यसपालि लाजै नमानी पार्टी परिवर्तन गरेका छन् । पार्टीहरूभित्र हावी रहेको भ्रष्टीकरण र माफियागिरीले गर्दा संसदीय पार्टीहरूको जनाधार कमजोर भएको छ । एउटा माफियालाई हराउन अर्को माफियाको पाँच दलीय गठबन्धन नै बनेको छ । यस्तो गठबन्धनले आपसी तालमेल गर्दा पाँचवटा पार्टीमध्ये कुनै एक पार्टीले मात्रै मेयर पद पाउने भएपछि बाँकीका चार पार्टीका नेता, कार्यकर्ता प्रतिपक्षी पार्टीसँग भित्रीरूपमा बिक्री हुने वा आक्रोश पोख्न आफ्नो मत अरूलाई हालेर अन्तर्घात गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । त्यसैले यसपालिको निर्वाचनमा पनि प्रमुख कुरा जीतहारको निर्णायक शक्ति पैसा नै रहने निश्चित छ ।

एक कार्यकाल स्थानीय निकायमा बिताइसकेकाहरूले आफ्नो पालामा विकास निर्माणका के–के काम गरे ? त्यति बेलाको चुनावी घोषणापत्रमा जनतासँग के–के वाचा गरेका थिए ? यस्ता कुरा अहिले जीतको अथवा हारको प्रमुख कारण हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ जनतामा कुनै चर्चा, परिचर्चा छैन । चर्चा केवल फलानो ठीक फलानो बेठीक, सबै उस्तै भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेका देखिन्छन् ।

पर्वते समाजमा एउटा उखान छ– जुन थालमा खायो त्त्यसमा प्वाल पार्नु हुन्न । यो उखान यतिबेला पूरै फेल भएको छ । हिजो जुन पार्टीबाट टिकट पाएर जित्यो, करोडौं कमाउने अवसर पायो आज त्यो पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा त्यही पदको सुनिश्चितताको लागि प्रवेश गर्दा हिजोको पार्टीलाई सत्तोसराप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको देखिंदैन । हिजोसम्म जुन पार्टीलाई  सार्वजनिक रूपमा सत्तोसराप गथ्र्यो तर आज त्यस पार्टीमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सबैभन्दा गुनी र असल नेपालमा कुनै पार्टी छ भने त्यो उसले प्रवेश गरेकै पार्टी हो भनेर भाषण छाँटन रत्ति लाज मान्दैन । स्थानीय युवा तथा जनसमुदायले पालिकाहरूसँग हिसाब खोज्न र भ्रष्टाचारको पर्दाफाश गर्न अहिले जरूरी छ । जनप्रतिनिधिको नाममा हिजोसम्म यी फटाहा, भ्रष्टहरूले लुटेकै हो र भोलि फेरि लुट्ने नै हो । त्यसैले त डाँकाहरूको कुनै जात हुँदैन । फटाहाहरूको कुनै पार्टी हुँदैन । जता देख्यो लुट्ने अवसर उतै ढल्किहाल्छन् । वर्तमान संसदीय राजनीति भनेकै स्वार्थ मिल्दासम्म हाई–हाई नमिल्दा बाई–बाई गर्ने माफिया जमातहरूको भएकोले यस्तो निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्छ । यसले देशमा भ्रष्टाचार बढाउने र जनतालाई कङ्गाल बनाउनेबाहेक अरू केही गर्दैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here