- विनोद गुप्ता
वैशाख १२ गते सम्पूर्ण देशले लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै थियो । तर यस वर्ष भने लोकतन्त्र दिवस स्थानीय चुनावको आकर्षणले सार्थकरूपमा मनाएको पाइएन । २०४६ सालबाट गणना गर्दा २०७८ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ३२ वर्ष लागेको छ । यो वर्ष ३२ वर्षमा देशमा के फेरियो र फेरिएन हेर्नु बुझ्नुपर्ने भएको छ । यो सम्पूर्ण अवधिमा स्वनामधन्य नेताहरूको जन्म, उदय र रूप फेरिएको भएपनि जनता आज पनि जहाँ खडा थिए, त्यहीं छन् । २०४६ सालदेखि पुनः शुरू भएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा २०५२ सालसम्म उदारीकरणको नीतिले व्यवसायलाई राम्ररी फस्टाउने वातावरण बनाए पनि उद्योगहरूको लागि प्रत्युत्पादक नै रह्यो । त्यसपछि माओवादी द्वन्द्व, राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् गठन भएको सरकारले २०६४ को चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन ग¥यो र सो निर्वाचनपश्चात् २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकले २४० वर्षदेखि चलिआएको राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । तर यस संविधानसभाले संविधान भने जारी गर्न सकेन । यसको फलस्वरूप अर्बौं रुपैयाँ र जनताले तिरेको करको बर्बादी भयो र संविधान बनाउनकै खातिर फेरि २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । जसले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । यो संविधान जारी हुँदा कतै दीपावली भयो भने कतै वा भनौं खासगरी मधेसी दलहरूले मधेसमा कालो दिवसको रूपमा मनाए । यति हुँदाहुँदै २०७४ सालमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देशमा तीन तहको सरकारबाट शासन सञ्चालन भइरहेको छ । र यस वर्ष अर्थात् २०७८ वैशाख ३० गते दोस्रोपटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले जानेर हो वा नजानेर लोकतन्त्र दिवसकै दिन मनोनयनको दिन तोक्नुले समेत यो दिवस अब पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्दै गएको बुझिन्छ । तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासनको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यिनले स्थानीयस्तरमा आफ्नो घोषणापत्रमा के गर्ने भनेका थिए र के गरे त्यसलाई हेर्नु उपयुक्त होला ।
१. नेपाली काङ्ग्रेसः
गाउँ र नगरका युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’को स्थापना एवं कार्यान्वयन गर्नेछ । नवीन सोचसहितको युवा जागर एवं उद्यमशीलता प्रयोग गर्न १६–४५ वर्षसम्मका युवाहरूलाई लक्षित गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइनेछ । यसमा २५ प्रतिशत उद्यमीको, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत पूर्ण ऋण सहायता रहनेछ ।
२. एमालेः
प्रत्येक वडा तहमा श्रमशक्तिका रूपमा विकसित भइरहेको सम्पूर्ण युवालाई उनीहरूको रुचि अनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न सिटिइभिटीबाट मान्यताप्राप्त तालीम केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारका लागि दक्षता प्रदान गर्न अत्याधुनिक, प्राविधिक तथा आवासीय महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
३. माओवादी केन्द्रः
देशभित्र रोजगार विस्तारका लागि श्रम बैंकको व्यवस्था गरी जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरीबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादनमूलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।
४. राजपा हाल लोसपाः
दहेज जस्तो अनुचित प्रथालाई निरुत्साहित गर्न कक्षा १२ सम्म शिक्षा प्राप्त गरेको र उमेर पुगेको विवाहयोग्य महिलालाई आधा तोला सुनको मङ्गलसूत्र वा सो बराबरको रकम प्रदान गरिनेछ ।
५. सङ्घीय समाजवादी हाल जसपाः
समतामूलक समाज निर्माण गर्न ५, १०, १५ र २५ वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने । पाँच वर्षभित्र ऊर्जाशक्तिमा आत्मनिर्भर हुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थिरपूँजीको रूपमा विकास गर्ने, दुई अङ्कको वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पु¥याउने र निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरीबीबाट मुक्त गर्ने ।
त्यस बेलाको चुनावमा तीनवटै तहमा एमाले+माओवादी केन्द्रले मिलेर स्थानीय, प्रदेश एवं केन्द्र गरी तीनवटै तहमा बहुमतमा जितेका हुन् । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा दश वर्षभित्रमा नेपालीको आय पाँच हजार डलर पु¥याउने घोषणा गर्दा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ९ डलर थियो र अहिले २०७८ मा आधा समय समाप्त हुँदा एक हजार १९१ डलर पुगेको छ । अर्थात् पाँच वर्षमा १८२ डलर मात्र बढ्न सकेकोबाट नै हाम्रो मतले जितेको सरकार हामीप्रति कति प्रतिबद्ध छ बुझ्न सकिन्छ । पानीजहाज, रेल, घरघरमा ग्याँस आदिको कुरै नगरौं । त्यस कारणले पनि आज समस्त जनताले विवेक पु¥याएर मत दिनुपर्ने भएको छ । किनभने बितेको पाँच वर्षमा सत्ताको लडाइँ, राजनीतिको उद्योगको रूपमा विस्तार, भ्रष्टाचार, भ्यू टावर निर्माण, गाडी खरीद जस्ता गतिविधि मात्रै भएको पाइन्छ । केही स्थानीय सरकारले भने वास्तविकरूपमा जनताको दुःख साटेका छन् । तिनलाई धन्यवाद नभनी रहन सकिन्न ।
अर्को प्रसङ्ग हो २०७२ सालको भूकम्पको । शनिवारको दिन र दिउँसो भएकोले अधिकांशको ज्यान जोगिएको थियो । तर त्यसपछाडि पुनर्निर्माणको काम प्रभावित क्षेत्रमा त भयो तर अन्यत्र न भवनसंहिताको पालना भएको पाइन्छ, न सरकारी अस्पतालहरूको तयारी कतै देख्न सुन्न पाइएको छ । अझ भाडाका भवनमा सञ्चालित साँघुरो ढोका भएका विद्यालय, खेलमैदान वा खुला स्थान नभएका विद्यालयहरूले त झन् आतङ्कित पार्ने अवस्था सिर्जना गरिराख्दासमेत कतैबाट कुनै कदम नचालिनुले सरकार र सम्बन्धित निकायले अब अर्को ७५ वर्षपछि मात्र भूकम्प आउने विश्वास लिएर बसेको अनुभूति हुन्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार नेपालकै पश्चिमी क्षेत्र कुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्ने अवस्थामा रहेको प्रक्षेपण र हाम्रो तयारी एवं चुनाव र घोषणापत्र हेर्दा नेपाली जनताको अवस्था ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ नै भएको छ ।
