मुलुकमा अघोषित लोडसेडिङ छ । माघ/फागुनबाटै शुरू भएको अघोषित लोडसेडिङ अहिले उकालो चढ्ने क्रममा छ । असार लाग्न अझै दुई महीना बाँकी छ । असारे बर्खा शुरू भएपछि मात्रै नदी तथा जलाशयमा पानीको मात्रा बढ्ने हो । पानीको मात्रा बढे विद्युत् उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला छैन । फेरि पनि विद्युत् प्राधिकरण लोडसेडिङ भनेर स्वीकार्न तयार छैन । केही पहिलेसम्म प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भारवहन क्षमताभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत् प्रसारण तथा आपूर्तिमा अवरोध भएको हो, लोडसेडिङ होइन भन्दै उपभोक्तालाई ढाँटीरहेको थियो । कहींकतै प्राविधिक कारणले विद्युत् कटौती हुनुलाई लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने भन्दै उसले आफ्नो बचाउ गरिरहेको थियो । अवरोध न्यूनीकरण र निराकरण गर्न प्राधिकरण प्रयासरत रहे पनि विद्युत् कटौती घट्नुपर्नेमा आज त दैनिक १२ घण्टासम्म बढेको छ । अहिले वीरगंज–सिमरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा १२ घण्टा विद्युत् कटौती भएको छ । प्राधिकरणले एक मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूलाई बेलुकी ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म विद्युत् दिंदैन । अधिकांश ठूला उद्योगहरूमा विद्युत् कटौटी गरिएको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा मात्रै होइन, आवासीय क्षेत्रमा पनि हरेक दिन १० देखि १५ पटकसम्म लाइन कटिरहेको छ । वीरगंज महानगर क्षेत्रमा दैनिक १० पटकसम्म लाइन काटिने गरिएको छ भने पर्साका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा दैनिक १५ पटकसम्म लाइन काटिरहेको छ । शहरमा रातको समयमा केही राहत छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा रातभर नै विद्युत् कटौती हुने गरेको छ । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई ढाँट्ने मात्रै होइन कि, उपभोक्ताको चेतनास्तर हेरेर व्यवहार गरिरहेको छ । ग्रामीण उपभोक्ताहरू जति दिन विद्युत् कटौती भएपनि शहरमा आएर नाराबाजी गर्ने, मिडियाबाजी गर्ने गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने प्राधिकरणको मानसिकता देखियो । लोडसेडिङमुक्त भनिएको मुलुकमा दिनहुँ लाइन किन कटौती भइरहेको छ ? उपभोक्तालाई यथार्थ जानकारी दिन नसक्ने, आफ्नो मातहतका निकायले पनि कहींकतै बदमाशी गरेको छ कि, अनुगमन गर्न नसक्ने अनि कतै बिग्रे–भाँचे वा उपकरणमा खराबी छ भने त्यसलाई महीनौंसम्म पनि सुधार गर्न नसक्ने, विद्युत् प्राधिकरण अति निरीह बनेको छ । पैसा तिर्छु भन्ने सेवाग्राहीलाई आवश्यक सो मिटरसमेत दिन नसक्ने निकम्मा अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ ।
विगतमा यही मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको हो । त्यो अवस्थालाई सुधारेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लोकप्रिय बने । उनलाई जिम्मेवारीविहीन गराउने सरकार पनि अलोकप्रिय बन्यो । उनी फेरि जिम्मेवारीमा छन्, तर आशातित सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक लेबल लागेपछि लोडसेडिङलाई लोडसेडिङ हो भन्न सक्ने अवस्थासमेत उनको रहेन । लोडसेडिड्ढो नियमित तालिका घोषणा हुने हो भने उपभोक्ताले क्षति न्यूनीकरणको बाटो अपनाउने थिए । विद्युत् कटौतीको मुख्य कारण माग अनुसारको विद्युत् उत्पादन नहुनु नै हो । भारतबाट आउने बिजुली भारु १२ देखि २० सम्म महँगो पर्ने भएपछि प्राधिकरणले खासै चासो लिएको छैन । हिजो त्यही बिजुली सस्तो भारु दुई रुपैयाँमा किनेर महँगोमा बेचेको सञ्चिति रकम यतिबेला खर्चन प्राधिकरणले हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।
