- ओमप्रकाश खनाल
राजनीतिक नेतृत्व दुरद्रष्टा नहुँदा आर्थिक नीति गतिलो बन्दैन, राम्रा नीतिको पनि खराब कार्यान्वयन हुन्छ । आर्थिक नीति समयसापेक्ष भएन भने राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति आर्थिक स्थायित्व र सबल अर्थतन्त्रको खाँचो हुन्छ भन्ने तथ्य छिमेकी देश पाकिस्तान र श्रीलङ्काको पछिल्लो अर्थराजनीतिक परिदृश्यले दर्शाइराखेको छ । त्यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक भनिएको हो ।
हामीकहाँ आर्थिक उदारीकरण भित्रिएर पनि त्यसले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्दा आर्थिक असमानता बढाएको छ । यही असन्तोषको जगमा टेकेर देशमा एक दशक लामो हिंसात्मक सङ्घर्ष चल्यो । हिंसात्मक राजनीतिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन थप त्यति नै समय सङ्क्रमणमा गुज्रिनुप¥यो । संविधानसभाबाट संविधान बनेसँगै बलियो बहुमतसहितको सरकार बनेपछि अब त अर्थराजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा अस्वाभाविक तरीकाले कुण्ठित मात्र भएन, पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक अनुशासनहीन र खुलेआम भ्रष्टाचारका दृश्यहरू प्रकट भइराखेका छन् । शासकीय असफलताले देश श्रीलङ्काजस्तै आर्थिक सङ्कटको बाटोमा अघि बढेको त होइन ? भन्ने आशङ्का बाक्लिएको छ ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् भन्नु अब नयाँ विषय होइन । शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमयको सञ्चिति नकारात्मक छ । बैंकहरूले कर्जा दिन छाडेका छन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने भनेको छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । यति नै बेला उद्योगहरूमा ऊर्जाको सङ्कट देखिएको छ । इन्धन आपूर्तिको जिम्मा लिएको सरकारी निकाय भुक्तानी तिर्न नसकेर हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव अघि सार्दैछ । यी तथ्य मात्रै पनि अर्थतन्त्रमाथि सङ्कटको ओज बुझ्न पर्याप्त छन् ।
कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिको शृङ्खला बिथोलिंदा वैश्विकरूपमैं सङ्कट देखिएको छ । यसैबीच रूस–युक्रेन युद्धले पनि आपूर्ति संयन्त्रलाई बिगारेको छ । आयातित वस्तुको भरमा अधिकांश आपूर्ति व्यवस्था धानिएको हाम्रोजस्तो देशमा यसको असर अन्यत्रभन्दा कम हुँदैन, तुलनात्मक बढी नै हुन्छ । अन्य देशको राजनीतिले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा विवेक देखाए । हामीकहाँ भने सरकार र सरोकार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदैछन् । जसरी भएपनि आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने चेष्टा भइराखेको छ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको निलम्बन प्रकरण यही प्रवृत्तिको उपजबाहेक अन्य केही होइन ।
विकास साझेदार एशियाली विकास बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बताएको छ । विश्व बजारमा देखिएको उतारचढाव र राज्यले समयमैं सही नीति अवलम्बन नगर्दा अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको र भविष्य अझ चुनौतीपूर्ण रहेको एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–२०२२ मा पनि उल्लेख छ । यो वर्ष (सन् २०२२) नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने एडिबीले बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर सात प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन चुनौती मानेको छ । सारमा अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्नेमा विवाद आवश्यक रहेन । तर समाधानका उपायमा जानुको सट्टा विवाद झिकेर बस्नु चाहिं त्योभन्दा बढी सङ्कटको सङ्केत हो ।
अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायबीच कुनै पनि कुरामा तालमेल छैन । यतिसम्म कि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न मौखिक निर्देशन दिन्छन् । त्यही आदेशका भरमा वैदेशिक व्यापारका सरोकार अस्तव्यस्त अवस्थातिर उन्मुख भइराखेको अवस्थामा अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालय यसमा बेखबरजस्ता देखिन्छन् । यी सरकारी तहहरूमा एकले अर्कालाई तल देखाएर आफ्नो कमजोरी छोप्ने प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिएको छ । परिणाम, सानै प्रयासमा समाधान हुने समस्याहरू समेत गम्भीर सकस बन्दैछन् ।
वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नु र वैदेशिक सहायता परिचालन नबढ्नु पनि बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नुको कारण मानिएको छ । बिग्रिंदो अर्थतन्त्रबारे मन्त्री र गभर्नरबीच एक प्रकारले वाकयुद्ध नै चल्यो । यतिसम्म कि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरू कमिशनको खेलमा लागेको गम्भीर आरोप लगाए । राष्ट्र बैंकजस्तो नियमनकारी निकायमाथि यस्तो आरोप लाग्नु गम्भीर विषय हो । यसले नियमकारी निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्रीको नियतमाथि पनि शङ्का गर्नेको कमी छैन । अर्थमन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपलाई विषयान्तर गर्न राष्ट्र बैंकमाथि दोष थोपरेर उम्किन खोजेको पनि हुन सक्छ ।
हुन पनि शर्मा असफल अर्थमन्त्रीको बाटोमा हिंडिराखेका छन् । पूँजीगत खर्चको लक्ष्यमा उनको प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । विगत सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याएका शर्मा बजेटको कार्यान्वयनमा पूर्णतः असफल छन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विरोधाभासदेखि आर्थिक सूचकहरूबारे आइराखेका टिप्पणीप्रति अनुदार देखिएका उनी अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला गरिएजस्तो खराब अवस्थामा नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिराखेका छन् । यदि सरोकारका निकायबीच समन्वय छैन भने पनि त्यो सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । यसको जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रीले नै लिनुपर्दछ । गठबन्धन सरकार भएकाले जति असफलता र आलोचना भएपनि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीविरुद्ध कुनै कदम चालेर आफ्नो सत्ताको आयुलाई अप्ठेरोमा हाल्न चाहेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको भनिन्छ । तर कुन वस्तु विलासी हो र होइन भन्ने स्पष्ट सूचना छैन । बैंकहरूले मनोमानी गरिराखेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि आयातलाई निरुत्साहित गर्न ५० देखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राखेर एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले छ महीनाजतिको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेकाले आत्तिइहाल्नुनपर्ने बताइराख्दा गभर्नर भने नेपाल श्रीलङ्काको पदचापमा हिंडेको बताइराखेका भेटिन्छन् । अर्थमन्त्री भने राष्ट्र बैंकले समस्यालाई समाधानको बाटोमा लैजानेभन्दा पनि गिजोल्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचनामा उत्रिएका छन् । वित्त नीति र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने प्रमुख दुई निकायबीचको यो विवादको मार अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको छ ।
कुन वस्तु आयात गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्नुपर्दछ । विगतमा सुपारी, केराउ, मरिच, छोहोडाजस्ता वस्तुको आयात रोक्नेदेखि परिमाणात्मक बन्देजजस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको मौखिक आदेशको अर्थ छैन । यो बाध्यकारी हुन सक्दैन । त्यसैले त दुईवटा बैंकले विलासी वस्तुकै सूचीमा रहेका वस्तु आयातका लागि एलसी खोलिदिएको समाचार आएका छन् । आयात नियन्त्रणका नाममा दैनिक उपभोग्य र इन्धनमा कडाइ गर्दा यसले आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा महँगीको भारी बोकाउने निश्चत छ । यसतर्फ सरोकारका निकायको ध्यान जाओस् ।
गत साउनदेखि नै बढ्दो आयात र घट्दो सञ्चितिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालो लागेका थिए । सरकार र सरोकारका निकाय आरोप–प्रत्यारोप र कटाक्षबाहेक अहिलेसम्म पनि निकासमा गम्भीर देखिएका छैनन् । धन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खानेतेल र यसको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालका उद्योगले त्यसको फाइदा उठाउन सके र केही परिमाणमैं भएपनि निकासी व्यापारमा भरथेग देख्न सकिएको छ । तर यो सहुलियत सधैं रहँदैन । आयात घटाउने उद्देश्य राम्रो हो । तर प्रतिस्थापनको उपायले आयात कम गरिनुपर्दछ न कि नियन्त्रण । नियन्त्रणले बजारमा स्वाभाविक/अस्वाभाविक अभाव सृजना हुन्छ । त्यसको पहिलो मार त उपभोक्ताले उठाउँछ नै, चक्रीय असरले अर्थतन्त्रमा सकस थपिनेमा विवाद आवश्यक छैन ।
