- श्रीमन्नारायण
स्थानीय तहमा पार्टी र सिद्धान्तभन्दा पनि उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, जनसम्पर्क, पारिवारिक पृष्ठभूमि, निजी चरित्र र तत्कालीन परिस्थितिले पनि धेरै अर्थ राख्दछ । स्थानीय तहमा मतलाई हस्तान्तरण गराउन सजिलो हुँदैन । तसर्थ पनि गठबन्धन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो बन्ने महŒवाकाङ्क्षी योजना बनाएको सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेस तथा प्रमुख प्रत्तिपक्षी नेकपा एमाले आफ्नोतर्फबाट प्रत्येक सम्भव पाइला चाल्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छन् । २०७४ सालमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले आसन्न निर्वाचनबाट पनि त्यो हैसियत कायम राख्ने महŒवाकाङ्क्षा राखेको छ तर झन्डै चार वर्षसम्म सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेको यस दलको सम्भावना अपेक्षा गरे अनुसारको नरहने निश्चित छ । पार्टीमा आएको विभाजन र यसका वरिष्ठ नेताहरूद्वारा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरिएका कारण दलले ठूलो घाटा सहनुपर्नेछ । सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेस पाँच दलीय गठबन्धनमार्फत चुनावमा जाने चर्चा व्यापक छ तर यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन । स्थानीयस्तरमा राजनीति गर्नेहरूको निम्ति यो निर्वाचन एउटा महापर्व जस्तो सुखद अनुभूति गराउने अवसर भएकाले पनि चुनावमा गठबन्धन सम्भव होला जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका नेता र कार्यकर्ताहरूको भावना र चाहनाविपरीत चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्दछ भने त्यसको परिमाण प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्नेछ र राजनीतिक दलहरू चाहेर पनि आफ्नो सङ्गठनबाट कार्यकर्ताहरूको हुन सक्ने पलायनलाई रोक्न सक्नेछैनन् । स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन असान्दर्भिक नै साबित हुनेछ ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धनको परिणाम लाभदायक साबित भएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका वामपन्थीदलहरूबीच भएको गठबन्धनका कारण यसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन हासिल गर्न सफल भएको थियो । जबकि छवटा प्रादेशिक सरकारमा समेत यस गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व हात पारेको थियो । गठबन्धनको सफलताबाट हौसिएर वाम गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले त पार्टी एकीकरण नै गरे । पार्टी एकीकरणपश्चात् अस्तित्वमा आएको “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी” बाहिरबाट मोटो त देखिन्थ्यो तर स्वस्थ भने थिएन । पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षपछि नै विवाद शुरू हुन थाले र यसको परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश, आफ्नै सरकारको सिफारिशविरुद्ध सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने काम पनि भए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा पुनः पूर्ववत् अस्तित्वमा अर्थात् नेकपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को रूपमा अस्तित्वमा देखा प¥यो । विवादका कारण वाम गठबन्धन नेतृत्वका छवटै प्रादेशिक सरकार पनि पतनको शिकार हुन पुग्यो र अहिले गैरएमाले दलहरूको गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा छ ।
चुनावी गठबन्धनको सुखद अनुभव मधेसी दलहरूसित पनि छैन । मधेस प्रदेशमा यस गठबन्धनले ठूलो सफलता हासिल गरेको थियो । मधेस प्रदेशमा सजिलै बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएको मधेसी गठबन्धनले चौथो वर्षमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै घिस्रिएर हिंड्न थाल्यो । साढे तीन वर्षमैं यस गठबन्धनको यात्रा पनि टुङ्गियो । तसर्थ हाम्रो देशमा त सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा पनि गठबन्धन धर्मको राम्ररी निर्वाह भएको उदाहरण छैन भने स्थानीय तहमा यो कसरी सम्भव हुन सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र बचाउनका लागि भएपनि पाँच दलीय गठबन्धनलाई तीनै तहका निर्वाचनसम्म लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । तीनै तहकै निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धताले नेकपा एमालेलाई अवश्य पनि चिन्तित बनाएको हुन सक्छ । नेकपा एमालेले केन्द्रीय तहमा गठबन्धन नबनाउने नीति तय गरेको छ तर आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भने तालमेलको ढोका खुला राखेको छ । शक्ति सन्तुलनको यथार्थ स्थितिको निरन्तर आकलन गर्ने र मूलतः एक्लै विजय हासिल गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्ने एमालेको मूलनीति छ । स्थानीय वास्तविकता र आवश्यकता अनुसार तालमेल आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्ला समितिले निर्णय गर्न सक्ने निष्कर्ष पनि एमालेको छ । ह्दयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको पार्टीसित पनि एमालेको गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ तर जसरी सिके राउतमाथि शुरूमा पृथकतावादको आरोप लागेको थियो, त्यस परिस्थितिमा सम्भवतः जनमत पार्टीसित नेकपा एमालेको चुनावी गठबन्धन नहुन सक्छ ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले जितेका २९१ स्थानीय तहमा पाँच सयभन्दा कम मतान्तर थियो । अहिले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अस्तित्वमा आएको कारण नेकपा एमालेले पाँच वर्षअघिको चुनावमा जितेका अधिकांश ठाउँमा मत विभाजन हुने निश्चित जस्तै छ तर पनि सत्ताधारी गठबन्धन चुनावी जोड–घटाउमा कुनै पनि हिसाबले नोक्सान हुँदैन, फाइदा नै हुन्छ । समीकरण नभएको खण्डमा गठबन्धन भासिने र पुनः वाम एकताको आधार निर्माण हुन सक्ने शङ्कासमेत नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरूको रहेको छ । कथंकदाचित् फेरि पनि वाम गठनबन्धको संरचनाले आकार ग्रहण ग¥यो भने २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम पनि दोहोरिन सक्छ भन्ने शङ्का पनि नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरूमा रहेको देखिन्छ । गठबन्धन समीकरणको विपक्षमा रहेका नेताहरूले भने एक्लै लड्दा पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो हुने जबकि चुनावी गठनबन्धनमा पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढ्ने र पार्टी कार्यकर्ताहरू पलायन पनि हुन सक्ने ठम्याइ इतर पक्षका काङ्ग्रेसीहरूको छ । अन्य दलसँग समीकरण गर्नुभन्दा विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने हो भने विजय प्राप्त गर्न सकिने निष्कर्ष पनि काङ्ग्रेस इतर पक्षको रहेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको जनाधारमा पाँच वर्षअघि जुन कमी आएको थियो, त्यसमा बिस्तार–बिस्तारै रोक लागेको छ तथा मधेस एवं लुम्बिनी प्रदेशमा दलले आफ्नो पुरानो जनाधारमा बढ्त ल्याएको छ । मधेस प्रदेशमा पुरानो लोजपा र अहिलेको लोसपाको जनाधारमा ठूलो ¥हास आएको छ । मधेस प्रदेशमा खुम्चिन पुगेको लोसपा अहिले त्यस प्रदेशमा केही स्थानमा मात्र सीमित रहन गएको छ । आसन्न निर्वाचनमा यस दलले चुनावी गठबन्धन गरेन भने ठूलो पराजय झेल्नुपर्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र जसपा तीनवटै दलको ध्यान लोसपाका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर तान्नुरहेको देखिन्छ । नेकपा एमालेले जसपालाई पनि क्षति पु¥याइरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केवल नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामबाट राजपाको उम्मेदवार भई निर्वाचित नगरप्रमुखले जसपा रोज्नु तथा राजविराजबाट राजपाकै उम्मेदवार भएर निर्वाचित नगरप्रमुखले जसपा रोज्नु लोसपाको निम्ति सामान्य क्षति होइन । प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले वीरगंज महानगरपालिकाका नगरप्रमुखलाई आफ्नो दलमा राख्न नसक्नु ठूलो क्षति हो । नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेले मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने बेलासम्म जसपा र लोसपालाई क्षति पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू अन्यत्र पलायन गर्ने सम्भावना देखिंदैन । भीडमा आधारित यो दल आज पनि आफ्नै स्वर्गीय नेताहरूको नाम, काम र दलकै इतिहासबाट चुनावी लाभ उठाउन चाहन्छ । चुनावको अन्तिम समयसम्म यो दलले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यको महŒवलाई सम्झाउने र बुझाउने प्रयास गर्नेछ तर आन्तरिकरूपमा भने नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमाले चुनावी गठबन्धनको पक्षमा रहेका देखिंदैनन् र चुनाव भने एक्लै नै लड्ने निश्चित छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच चुनावी गठबन्धनको सम्भावना देखिन्छ । विगत निर्वाचनमा कतिपय कतिपय ठाउँमा जसपा र माओवादी केन्द्रबीच सोझो प्रतिस्पर्धा भएका कारण स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा यी दुई दलबीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ । यस चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले गुमाउने भनेको केही पनि छैन, बरु यसले धेरै थोक पाउने नै छ । लोसपा र जसपाको प्रदर्शनमा ¥हास आउनेछ । चुनावपश्चात् लोसपाको सङ्गठनात्मक भविष्य र अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । जसपाको प्रदर्शन विगतको जस्तो नरहे पनि लोसपाको तुलनामा राम्रो नै रहनेछ । जबकि मधेस प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले राम्रो गर्नेछन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठबन्धनले एमालेलाई क्षति पु¥याउनेछ । सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन सक्छ ।
