- श्रीमन्नारायण
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीन दिने नेपाल भ्रमण सकिएको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै नेपाल पुगेका उनको यस भ्रमणलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । देशका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले अपेक्षा गरे अनुसार यो भ्रमण सफल साबित भएन । नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी वर्तमान सरकारले जुन दृढताका साथ एवं प्रस्टरूपमा नेपालको पक्ष चिनियाँ विदेशमन्त्रीसमक्ष राख्ने काम ग¥यो यसको प्रशंसा नगर्नु अन्याय हुनेछ । विगत सात वर्षदेखि चालू हुन नसकेका उत्तरी सीमानाकाहरू, चीनमा प्रवेश गर्न नसकेका त्यहाँ अध्ययनरत ५ सयभन्दा बढी एमबिबिएस छात्रहरूको भविष्य, नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशमा लगाइएको अघोषित रोक, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महŒवाकाङ्क्षी आर्थिक परियोजना, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) बारे उत्पन्न अनेकौं जिज्ञासाबारे प्रस्ट तथा एमसिसी परियोजनालाई विशुद्ध आर्थिक अनुदान सहयोग बुझ्न तथा कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रको विरोधमा नभएकोलाई नेपाल सरकारले जुन प्रस्टताका साथ चिनियाँ विदेशमन्त्रीसामु राख्ने काम ग¥यो यसले हाम्रो दृढ, दूरगामी तथा परिपक्व परराष्ट्रनीतिलाई प्रदर्शित गरेको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काबीच भएको दुई पक्षीय भेटवार्तामा नेपालले चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी कोरोना महामारीपछि फर्किन नपाएर समस्यामा परेको भन्दै त्यसको तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । उनीहरूलाई चीनको विद्यमान स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गरेर अध्ययनका लागि जान दिन नेपालले गरेको आग्रहलाई चिनिया विदेशमन्त्रीले दुई वर्षदेखि फर्किन नपाएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा फर्किन सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनको आश्वासन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै पीडित नेपाली छात्रहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेछ । चीनमा एमबिबिएस पढ्न जाने अधिकांश नेपाली छात्रहरू मध्यमवर्गीय परिवारका हुन्छन् । कतिपयले घर, जग्गा बिक्री गरेर त कतिपयले चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर पनि त्यहाँ पढ्न गएका छन् तसर्थ पनि यी नेपाली छात्रहरूको पीडा र समस्याको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
वि.सं. २०७२ सालमा आएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तातोपानी नाका चालू गर्न तीन–चार वर्षसम्म चीनले वास्ता नै गरेन जबकि विगत दुई वर्षदेखि कोरोनाको बहानामा उसले उत्तरी नाकाबाट आयात–निर्यात व्यापार हुन दिइरहेको छैन । दैनिक चिनियाँ उत्पादनको प्रयोग गर्न पल्किसकेका नेपालीहरू विगत सात/आठ वर्षदेखि महँगो दरमा खरीद गर्न बाध्य भएका छन् । नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात त नाम मात्रकै भइरहेको छ । चीनसित दुई पक्षीय व्यापारमा नेपालले भोग्दै आएको व्यापार घाटा कम गर्न चीनले असल मित्रको परिचय दिनु आवश्यक छ । चीनले कोरोना महामारीका कारण आवतजावत तथा व्यापारमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा विभिन्न ९ बुँदामा समझदारी पनि भएको छ । जसमा विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यता अनुसार नेपालबाट चीन निर्यात हुने वस्तुमध्ये ९८ प्रतिशतलाई भन्सार छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । नेपालमा उत्पादन नै नहुने, विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यता अनुसार चीनमा निर्यात योग्य मानिने कि नमानिने अथवा चीनको प्राथमिकतामा पर्ने कि नपर्नेलगायत विषय कालान्तरमा चर्चामा आउने निश्चित छ ।
चिनियाँ सहयोगमा अरनिको राजमार्गको तेस्रो चरण मरम्मत सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । चीनजस्तो विश्वको ठूलो आर्थिक शक्तिको निम्ति अरनिको राजमार्गको मरम्मत गर्न झन्डै सात वर्ष लाग्नुले नेपालको निम्ति चीनको मानसिकतालाई दर्शाउँछ । नेपाल–चीन सीमापार रेलवे निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झैतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसमा बढी उत्साही हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो नेपाल भ्रमणका बेला सन् २०१९ मा सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर त्यसको तीन वर्षपछि चीनले प्राविधिक सहयोग गर्नेबारे हस्ताक्षर गरेको छ । डिपिआर कति वर्षमा तयार हुने हो ? त्यसपछि बल्ल रेलमार्ग निर्माणको विषय चर्चामा आउने छ । चार–पाँच खर्ब ऋण काढेर विकट पहाडी क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माणको औचित्य बुझिएन । रेलवे क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने सम्बन्धमा पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसको सान्दर्भिकता बुझ्न सकिएन ।
नेपाल चीनबीच पावरग्रीड इन्टरकनेक्शनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालबाट उत्पादित बिजुली चीनले खरीद गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । अब हामी आपैmंले पनि पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुग्ने भएका कारण चीनबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने कारण देखिंदैन । फेरि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा लाग्ने खर्च पनि हामीले ऋणबाट नै गर्ने हो । हेलेन घाँसको निर्यात गर्ने र खोप प्रमाणपत्रसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भएका हस्ताक्षर खासै महŒवपूर्ण छैनन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो भ्रमणका क्रममा भएको घोषणा अनुसार चीनले ११ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबरको परियोजनाका लागि नेपाललाई सहायता दिने भएको छ । यो रकम बराबरको परियोजना नेपालले पठाउने र चीनले त्यसमा लगानी गर्नेछ । नेपाल–चीन आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता शीर्षकको यो रकमबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला घोषणा भएको साढे दुई वर्षपश्चात् हस्ताक्षर भएको छ । यस भ्रमणमा भएका कुनै पनि समझदारीको सार्थकता त्यति बेला मात्रै साबित हुन्छ जब यो कार्यान्वयनमा आउँछ । तत्कालका लागि सीमानाका चालू हुनु र नेपाली विद्यार्थी चीन गएर अधूरो रहेको एमबिबिएसको अध्ययन पूरा गर्ने अवसर प्राप्त हुनु नै उपलब्धि हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले नेपाली समकक्षी डा नारायण खड्कालाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साङ्केतिक चाबी हस्तान्तरण गरेका छन् । पोखरा विमानस्थलका लागि नेपालले २०७३ सालमा चीनसँग २१ करोड ५९ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षका लागि चिनियाँ ऋण लिएर विमानस्थल निर्माण भएको हो । एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्य दाताराष्ट्रहरूले नेपाललाई तथा विश्वका अन्य देशलाई समेत ०.५ प्रतिशत र जापानले नेपाललाई ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । घोषितरूपमा नेपालको भरपर्दो र प्रत्येक सङ्कटमा सहयोग गर्ने एकमात्र छिमेकी राष्ट्र कहलिएको चीनले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरेको छ । बिआरआई अन्तर्गत दिइने ऋण ५ प्रतिशतसम्म पनि हुने गर्दछ ।
नेपाल र चीन दुवैले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रति समर्थन व्यक्त गरेका छन् जबकि नेपालका तर्फबाट एक चीन नीतिप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाललाई पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गरेका छन् तर ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण, डाँडा कटान, वर्षाको पानी नियन्त्रण गर्न नहर तथा ढलको व्यवस्थापन र नेपाल आयल निगम डिपो निर्माण कार्य बाँकी नै छ । यसबाहेक डेकोरेशन, फिनिसिङ, केही भेइकल, फायर भेहिकल आयात र बोर्डिङ ब्रिज जडान काम बाँकी छ ।
कूटनीति र राजनीतिका विज्ञहरूका अनुसार यस हस्तान्तरणलाई प्रोटोकल मिलेको मान्न सकिंदैन । निर्माण सम्पन्न नभएको आयोजनाको साँचो हस्तान्तरण लोकप्रिताका लागि मात्रै भएको हो । यति तामझामका साथ यस कार्यक्रमको आयोजनाको औचित्य नै थिएन । चीनले ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । दातृ निकायमध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजमा लिएको ऋणबाट आयोजना बनिरहेको छ, चिनियाँ अनुदानमा होइन । नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा महँगो ब्याजको ऋण चीनकै हुने गर्दछ ।
नेपाल आपैmं अहिले आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा बिआरआई अन्तर्गतको ऋण लिएर नेपाल आफूलाई ऋणको पासोमा पार्न सक्दैन । शायद त्यही भएर होला चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई बिआरआई अन्तर्गतको परियोजना ऋण हो कि अनुदान भन्ने विषयमा नेपाल प्रस्ट हुन चाहन्छ । बिआरआईबारे थप प्रस्ट नभइन्जेल यस परियोजनालाई अघि बढाउन नसकिने जवाफ चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई दिने काम भएको छ । परियोजना कार्यान्वयन मोडालिटीका विषयमा गहन छलफल आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक अवस्थासमेत राम्रो नभएका बेला मुलुकले ऋण धान्न नसक्ने भन्दै बिआरआई अन्तर्गतका ऋण लिन नेपाल तयार हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ट सन्देश नेपालले दिइसकेको छ ।
नेपालको सार्वभौम सांसदले चिनियाँ आपत्तिका बावजूद पारित गरेको विषय चीनलाई मन परेको छैन । शायद त्यही भएर होला उसले पश्चिमाले तिब्बती शरणार्थीलाई प्रयोग गरेको भन्दै नेपालको ध्यानाकर्षण गराइयो । एक किसिमले एमसिसी अनुमोदनलाई जोडेर आफ्नो देशको सुरक्ष्Fामा चिनियाँ चासो व्यक्त भइरहेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण दुवै देशले सोचेजस्तो सफल मान्न सकिंदैन ।
