- ओमप्रकाश खनाल
नेपालमा रेल सपना अहिलेदेखिको होइन । तर रेलमार्ग निर्माण र विस्तारको गति र प्रगति अहिलेसम्म भरपर्दो देखिएको छैन । अहिले निकै चर्चामा रहेको जनकपुर–जयनगर रेल यसको उदाहरण बनेको छ । लामो समयसम्म त्रिपाल ओढाएर राखिएको रेल अहिले कानून नभएकाले सञ्चालन गर्न नसकिएका कुराहरू आइराखेकामा हालै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशमार्फत समस्याको गाँठो फुकाउने काम भएको छ । तथापि रेल कहिलेदेखि चल्छ, टुङ्गो छैन । सरकारले हतारमा किनेर ल्याएको रेल एक समय चलाउने कर्मचारी नै नभएपछि त्रिपालमुनि थन्क्याएर राखिएको थियो । अहिले भारतीय जनशक्ति झिकाएर विनायात्रु गुडाउन थालिएको छ । पार्टपुर्जा खियाले खान थालेपछि परीक्षणको नाममा यात्रु नबोकी दिनको एकपटक चलाउन थालियो । एक महीनाजति चलाएपछि अहिले आएर चलाउने खर्च धान्न नसकेर दिन बिराइ चलाउने भनिएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन हुने भनिए पनि यो विषय अन्योलमा परेको छ । खासमा यो रेल यतिबेला बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियारजस्तै भएको छ ।
रेल सञ्चालनका लागि शुरूमा जनशक्तिको समस्या भयो । रेल सञ्चालन नगरी राख्दा खिया मात्र लाग्दैन, रेलको लिक पनि बिग्रने सम्भावना हुन्छ । यसको समाधानको लागि विनायात्रु रेल चलाउँदा दैनिक १८ हजार रुपैयाँको डिजेल मात्रै खर्च भइराखेको छ । यसको जनशक्तिमा लागेको खर्चसमेत जोड्दा यो अझ बढी हुन्छ । यही खर्च घटाउन अब महीनामा १५ दिन मात्र सञ्चालन गरिने भएको हो ।
नेपाल सरकारले यो रेल भारतको कोन्करबाट २०७७ असोज २ गते ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा खरीद गरी ल्याएको थियो । खासमा हामीकहाँ यातायात पूर्वाधारको रणनीतिक योजनाको अभाव नै यस्ता योजनाले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्नुको कारण हो । सरकारसँग यातायातको रणनीतिक योजना छैन । रेल, सडक, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारमा आर्थिक सम्भाव्यता होइन, नेताहरूको स्वार्थ, लहड र लोकप्रियताको भोकले काम गरेको छ । परिणाम, यस्ता योजनाले लाभ होइन, उल्टै राज्यकोषमाथि भार सृजना गरिराखेका छन् ।
विकास पूर्वाधार अपरिहार्य छन्, यसमा द्विविधा छैन । महŒवाकाङ्क्षी योजनाका तानाबाना बुनिराख्दा निर्माणपछिको सञ्चालनको पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विकास संरचनाको सञ्चालनकै लागि सरकारी ढुकुटी खन्याउने अवस्था नआओस्, यसका निम्ति कम्तीमा पूरक आधारको प्रबन्ध चाहिन्छ । सरकारले यातायातलाई सम्पर्क र आर्थिक समृद्धिको आधार माने पनि रणनीतिक योजनाको अभाव छ । प्रादेशिक सन्तुलतसहितको यातायात विकासका लागि रणनीतिक योजना सुनिएको थियो, यी कागजी प्रतिबद्धताबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि रेलवे प्रभावकारी हुन्छ, यसमा विवाद छैन । ढुवानी लागतको हिसाबले रेलमार्ग सडकमार्ग भन्दा निकै सस्तो मानिन्छ । रेलभन्दा पनि जलमार्ग अझ सस्तो हुन्छ । सडकमा गुड्ने एउटा ट्रकले एकपटकमा एउटा कन्टेनर वा अधिकतम ३० मेट्रिकटन मालसामान बोक्दा रेलले ९० कन्टेनर बोक्छ । पानी जहाजले एकैपटकमा हजारौं कन्टेनर ओसार्छ । यही सामान्य हिसाबले पनि ढुवानीमा सबैभन्दा सस्तो जलमार्ग हो । त्यसपछि क्रमशः सडक र रेलमार्ग पर्दछन् । हामीकहाँ जलमार्गको सम्भाव्यताका कुराहरू पनि निकै उठेका छन् । तर त्यसमा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि खोलेको त छ, तर त्यो कार्यालयले के काम गरिरहेको छ, कसैलाई जानकारी र चासोसमेत छैन । भूगोलका हिसाबले हामीकहाँ जलमार्गको तुलनामा रेलमार्ग सहज हुन सक्छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम ९४५ किलोमिटर रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेको छ । तर यसको गति गौरव होइन, लज्जाको विषयजस्तो बनेको छ । सीमान्त शहरहरूलाई रेल सञ्जालमा जोड्ने योजना बनाइएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्ग र सिमरा–बर्दिबास रेलमार्गका कुुरा धेरै भएका छन् । यस्ता योजनामा बर्सेनि बजेट हाल्ने गरिएको छ । उत्तर छिमेक चीनको सिमाना जोड्ने अभिप्रायले रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी ५१९ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको थियो । रेलमार्गको अवधारणा दशक पुरानो भएपनि राजधानीमा मेट्रो र मोनो रेलको चर्चा पनि बेलाबेलामा हुने गरेको छ । एक समय वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलबाट बाराको अमलेखगंजसम्म रेल चल्थ्यो । आज यो रेलमार्गका अवशेष पनि मुश्किलले भेटिन्छन् ।
भारतले मोतिहारी–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउँदा पाइपलाइन होइन, रेललाइनको खाँचो औंल्याएको थियो । पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने योजना अघि बढेको छ । वीरगंजको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइपुगेको रेल अमलेखगंजसम्म लैजाँदा पेट्रोलियम मात्र नभएर औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि ओसार्न सकिन्थ्यो । तर नेपाललाई पेट्रोलियम आयातमा आफूमा निर्भर बनाउन चाहेको भारतको रुचि पेट्रोल पाइपलाइनमा थियो । हामीले आफ्नो आवश्यकता बुझेर पनि त्यसलाई स्थापित गर्न सकेनौं ।
अहिले रेलमार्ग विस्तारका कुराहरू मात्र बढी भइराखेका छन्, कामले गति लिन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनका कुुराहरू हुन्छन्, तर अध्ययनमैं यति समय सकिन्छ कि योजना पूरा हुँदा यसको लागत नै दोब्बर, तेब्बर पुगिसक्छ । कुनै पनि योजनाको औचित्यलाई समयसीमाले फरक पार्दछ । हामीकहाँ यस्ता योजना तयार हुँदा, त्यो योजनाको सान्दर्भिकता नै करीब समाप्त भइसकेको हुन्छ । कुनै समयसीमापछि त्यस्ता योजनाको ओज कम भइसकेको हुन्छ । काठमाडौंका लागि मेलम्चीको पानी यस्तो योजनाको उदाहरण हो । जुन समयमा मेलम्चीको योजना बन्यो, त्यति बेला तोकिएको समयभित्र पानी ल्याउन सकिएको भए त्यसले काठमाडौंका बासिन्दाको तिर्खा मेट्न यो योजना पर्याप्त थियो । ३०/३५ वर्षपछि आज मेलम्ची काठमाडौंको लागि पर्याप्त छैन । तापनि पानी आउने/नआउने टुङ्गो छैन । त्यसको परिदृश्यमा देखिएका अन्य बेथितिहरूको बेलिविस्तार त अलग बहसको विषय बन्न सक्छ । हामीकहाँ अघि बढाइएका अधिकांश गौरवका योजनाको हबिगत यस्तै छ । यातायात पूर्वाधारमा त यो समस्या अझ बढी छ ।
सरकारले भारत र चीनसँग रेलमार्गबाट जोडिने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छैन । कुनै अध्ययन, अनुसन्धानविनै योजना थाल्ने र अलपत्र पार्ने परिपाटी हामीकहाँ विकास योजनाका औसत समस्या हुन् । अहिले सतहमा देखिएको जनकपुर–जयनगर रेल मात्र होइन, विगतमा नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट झिकाएको वाइडबडी विमान पनि विनातयारी ल्याइएको थियो । लामो समय थन्क्याएर राखिएको जहाज अझै पनि बजारको अभावमा घाटामा चलिराखेको छ । निजी कम्पनी धमाधम नाफामा चल्दा सरकारी जहाजले बजारसमेत नपाउने अवस्था किन बनेको छ ? भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भइसकेर जेठ २ गतेदेखि व्यावसायिक उडान थाल्ने योजना बनेको समाचार आएका छन् । सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन । यस्ता पूर्वाधारलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याएर उपयोग गरिनुपर्दछ । यो योजना र उद्देश्यविनाको हचुवा निर्णयको परिणाम हो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा सरकारी खरीदमा अन्तर्निहित अनधिकृत आर्थिक लाभको लोभ यस्ता बेथितिको भित्री कारणको रूपमा स्थापित छन् ।
पानीजहाज, रेल, विमानस्थल, सडकलगायतका योजनाको रणनीतिक उपयोगभन्दा नेतालाई लोकप्रिय हुने लहड र राजनीतिक खपतको विषय बढी बनेको देखिन्छ । यी योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, स्थान छनोट, योजनाको कार्यान्वयन नेताका लागि भाषणबाजी र राजनीतिक स्टन्टको विषय बढी बन्दा लाभको अवसर टाढिएको छ । अहिले नेपालमा रेलमार्गको कुरा पनि यस्तै बेथितिको शिकार बनेकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।
