- ओमप्रकाश खनाल
महँगी यति बढेको छ कि सर्वसाधारको भान्सादेखि विकास निर्माणका कामसम्ममा यसको असर देखिन थालेको छ । कोरोना महामारीको कहरबाट आफ्नो गतिमा फर्किने प्रयास गरिरहेको आर्थिक र सामाजिक दैनिकी मूल्यवृद्धिको सकसमा उकुसमुकुस भइराखेको छ । आम जनता मूल्यवृद्धिले यसरी थिचिएको छ, दिनचर्या चलाउनै कठिन काम भइसकेको छ । सरकारी तथ्याङ्कले चार/पाँच प्रतिशत मूल्यवृद्धि देखाउँछ । जनताको दैनिक जीवनयापनसँग सरोकार राख्ने वस्तु र सेवामा यो २० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । कोरोना महामारीले उत्पादन र बजार प्रवृत्तिमा ल्याएको परिवर्तन तथा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले मूल्यमा दबाब परेको हो । रूस र युक्रेनबीचको तनावलाई पनि मूल्य अभिवृद्धिको कारण मानिएको छ । तर सरकार यी कारणलाई अघि सारेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । असर न्यूनीकरणका उपकरणको उपयोगमा सरकार चुकिराखेको छ । गैरजिम्मेवार नै देखिएको छ ।
अहिले बजारमा इन्धनदेखि खानेतेलको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । सरकारले नै खानेतेलको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकोले स्थानीय बजारमा प्रशोधित खाने तेलको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक पनि हो । कोरोना महामारीले उत्पादनमा कमी र अहिले युक्रेन र रूसबीच भइरहेको युद्धले अभाव सिर्जना भएकोले कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यसबीचमा ढुवानी खर्चमा पनि अस्वाभाविक वृद्धि छ । दक्षिण अमेरिकाको खडेरी, मलेशिया र इन्डोनेशियामा बढेको श्रमिक समस्या तथा खराब मौसमले ४० प्रतिशत बाली बिग्रेकाले कच्चा तेलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको अध्ययनहरूले देखाएका पनि छन् । अहिले तेलको आपूर्तिमा समस्या भएपछि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुन पुगेको छ । अन्ततः यसले आम उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ ।
सरकारले आपूर्ति शृङ्खलामा नियमन गरी मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने बताइराख्दा त्यसको भरपर्दो आधार देखिएको छैन । यसमा सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति लिएर बजारलाई स्वाभाविक बनाउनुपर्दछ । अल्पकालीन नीति अन्तर्गत सर्वसाधारणको भान्सासँग सरोकार राख्ने वस्तुमा केही अनुदान दिएरै भएपनि मूल्यवृद्धिको असरबाट जनतालाई जोगाउन सकिन्छ । सरकारले अहिले कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिन्छ । यो कर केही समयका लागि मिनाहा गर्ने हो भने मूल्य कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, उद्योगलाई विद्युत्मा अनुदान दिएमा पनि मूल्यलाई घटाउन सकिन्छ । यसो भएमा आन्तरिक बजार मात्र होइन, यस्ता वस्तुको निकासी पनि दिगो हुन्छ । जसबाट अहिले देखिएको व्यापार घाटाको अवस्थामा सुधार मात्र आउँदैन, रोजगार पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
हामीले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के हो भने दीर्घकालीनरूपमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्दा खासै मूल्यवृद्धि भने हुँदैन । स्वदेशमैं कच्चा पदार्थको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनु आवश्यक छ । आज सूर्यमुखी तेल, भटमास ९५ देखि १०० प्रतिशत र तोरीको दाना ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म विदेशबाटै ल्याइन्छ । यो उत्पादन स्वदेशमैं किन हुन सक्दैन ? यस्ता वस्तु हामी यहीं उत्पादन गर्न सक्छौं । यसमा सरकारले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्दछ । यस्तो खेतीमा लगानी गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहनका योजना ल्याउनुपर्दछ । यसो भएमा व्यापक मात्रामा रोजगार विस्तार हुन्छ । निकासी मात्र बढ्दैन, यो दिगो पनि हुन्छ । आज बाहिरी बजारबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर त निकासी भइरहेको छ भने भोलि स्थानीय बजारमैं कच्चा पदार्थ पाउँदा यसले निकासी व्यापारमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । अहिले त यो उत्पादनको निकासीमा मूल्यवृद्धिले टेको दिएको छ । यो अवसर सधैं रहँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको सात महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाले सबैजसो आर्थिक सूचक नकारात्मक देखाएको छ । आयात ४२ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आयमा पनि कमी आएको छ । गत वर्षको माघ महीनासम्मको तुलनामा चालू आवको सोही चार दशमलव नौ प्रतिशतले कमी आई पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छ । शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४७ अर्ब घाटामा छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । यसको असर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा चालू आवको माघसम्ममा १६ दशमलव दुई प्रतिशतले कमी आएको छ । असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यसले साढे सात महीनाको वस्तु आयात र साढे ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताए पनि रूस–युक्रेन युद्धको असर, डलरको भाउ, पेट्रोलियम र सुनमा भएको पछिल्लो मूल्यवृद्धिको प्रभाव देखिन बाँकी छ । अतः यसका थप दबाब पर्ने निश्चित छ । सरकारले आयात नियन्त्रणको उपाय अपनाएको छ । ४७ वटा सङ्केतका वस्तुको आयात नगदमैं गर्नुपर्ने प्रावधानले यस्ता वस्तुको आयात रोकिएको छैन, तर अभावको आवरणमा बजार अराजकता भने अवश्य बढेको छ । तरलताको अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक ठानिएको छैन । आयात नियन्त्रण र कर्जा सापटीजस्ता टालटुले उपायबाट समाधान सम्भव हुँदैन । आन्तरिक उत्पादनको बढावा नै अर्थतन्त्रमा देखिएको यो असहजताको दीर्घकालीन समाधान हो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी सीप, प्रविधिमा लगानी, दक्षता अभिवृद्धिका उपायबाट उत्पादकत्व बढाउनुपर्दछ । आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनुपर्दछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्चबिन्दुमा पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्दा यसको चक्रीय प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । रकेटको गतिमा बढेको मूल्य घट्दा चाहिं कछुवा गति पछ्याइराखेको हुन्छ । रूस र युक्रेन युद्धका कारण यसमा थप चाप परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बजार कता जान्छ, अहिले यसै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण ‘निर्माण होली डे’को अवस्था आएको बताइराखेका छन् । विकास निर्माणका काम प्रभावित छन् । सरकारका मन्त्रीहरू भने मूल्यवृद्धि आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको भन्दै दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखाइराखेका छन् ।
जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर यस्तो सङ्कटमा सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत हुने खालका कदम चाल्नुपर्दछ । मूल्यवृद्धि स्वाभाविक हो, हामी यसमा केही गर्न सक्दैनौं भन्नु गैरजिम्मेवारी हो । नेपालमा उपभोग्य वस्तु महँगो हुनुमा बजारका असङ्गति र सरकारी अकर्मण्यता प्रमुखरूपमा जिम्मेवार छन् । यस्तोमा जहिले पनि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कदम चाल्नुपर्दछ । अल्पकालीन अन्तर्गत तत्कालका लागि जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने हुन्छ । वस्तुको आयात मूल्य, स्टक र बजार मूल्यको व्यावहारिक निगरानी कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका उपाय हुन् । यसमा पारदर्शी काम हुन सकेको छैन । तर यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन ।
जनतालाई करको भारी बोकाएर राज्य सञ्चालकले आफ्नो सुविधाको जोहो गर्ने मानसिकता त्याग्नुपर्दछ । सरकारले २३ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा कर मात्रै २१ अर्ब असुल गरेको तथ्याङ्क छ । करको परिमाण मात्रै घटाउने हो भने जनतालाई राहत हुन सक्छ । पेट्रोलियमको चोरी निकासीलाई कारण देखाउने गरिएको छ । यो बहानाबाजी मात्रै हो, नियन्त्रणको नियत हुने हो भने उपायको कमी छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सीमित बेथितिलाई देखाएर जनतालाई असीमित पीडा दिनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । त्यस्तै, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर छुट, उत्पादनमा सहुलियतजस्ता उपायबाट तत्कालका लागि मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।
दीर्घकालका लागि राज्यलाई भार नपर्ने गरी कसरी मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादनको अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापन नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र सबल अर्थतन्त्रको दिगो आधार हो भन्नेमा अब द्विविधा पाल्न आवश्यक छैन । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने नीति लिनुपर्दछ । सकारले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाटै सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन सरकारी ढुकुटीका लागि तत्काल सकस हुन सक्ला स्वदेशमैं उत्पादित बिजुली खपत र त्यसमा आधारित सवारीसाधनको आयात अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । सरकारले अल्पकालीन सहजताका लागि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन आघात र यसका दुष्परिणामलाई बढावा दिनुहुँदैन । विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थमा दिइएको अनुदान विद्युत्मा दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात स्वतः घटेर जान्छ । सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा काम गर्नुपर्दछ ।
