मुलुकका प्रधानमत्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको निरन्तरतामा जोड दिएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीका कार्यक्रमहरूमा आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा सत्तासीन गठबन्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै गठबन्धनका दलहरूलाई नचिढाउन नेता, कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । एमसिसी पारित भएपछि गठबन्धनप्रति देउवाको मोह झन् बढेको उनको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । गठबन्धन कायम राख्नै पर्नेमा उनले केही आधारहरू देखाएका छन् । पहिलो त गठबन्धन नभइदिएको भए यतिबेला सङ्घीय संसद् रहने थिएन । संसद् विघटन रोक्नलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ठूलो सफलता रहेको उनको दाबी छ । अर्कोतर्फ बितेको संसदीय चुनावमा नेकालाई मतदाताले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका दिएको थियो । गठबन्धनमा सहभागी प्रचण्ड र नेपाल, एमाले तथा ओलीसँग फुटेको हुँदा उनीहरूकै कारण देउवाले नसोचेको मौका पाएका हुन् । यदि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफू नभइदिएको भए पार्टी महाधिवेशनको नतीजामा के असर पर्ने थियो भन्ने कुरा देउवालाई राम्रोसँग थाहा छ ।
एमालेको कारण पनि गठबन्धन टिकाउनै पर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ छ । गठबन्धन अलिकति कमजोर प¥यो कि एमालेका अध्यक्ष ओलीले के चाल चल्छन् भन्न सकिन्न । एमसिसी प्रकरणमा गठबन्धनमा ठाकठुक पर्ने बित्तिकै ओलीले मौका पाए । उनले एमसिसी पारित गर्ने र राष्ट्रवादको नारा दिइरहने दलहरूलाई नङ्ग्याउने पनि दुवै काम एकै प्रहारमा पूरा गरे । किनभने एमसिसीको पक्षमा शुरूदेखि नै ओली थिए, तर सीधैं समर्थन तथा पारित गर्दा माओवादी र समाजवादीको राष्ट्रवादी नाराले उनलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको थियो । राजनीतिका चतुर खेलाडी ओली र उनको सङ्गठन एमाले यसै पनि अरू दलभन्दा बलियो रहेको कुरा देउवा आफैंले स्वीकारेका छन् । बलियो शक्तिलाई पराजित गर्न गठबन्धन चाहिन्छ । अघिल्लो चुनावमा पनि काङ्ग्रेस कमजोर थिएन । नेकाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले चुनाव गराएको हो । जहाँ तालमेल गरियो, त्यहाँ भने एमालेलाई पराजित गर्न सहज भयो । चितवनको भरतपुरलगायतका घटनाले एमालेविरुद्ध गठबन्धनमा जानै पर्छ भन्ने मानसिकतामा देउवा पुगेका छन् । आगामी स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादीले एमालेको पराजय नै आफ्नो जीत ठान्नेछन्, यसले सिटको तालमेलमा काङ्ग्रेसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देउवा र उनीनिकट नेताहरूको ठहर छ ।
गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनकै लागि भने नेपाली काङ्ग्रेस आफैंभित्र ठूलो चुनौती छ । अघिल्लो चुनावमा भन्दा यसपटक नेकाको जनाधार मजबूत रहेको उक्त पार्टीको अनुमान छ । सो मुताबिक हाल प्रतिपक्षमा रहेको अधिकांश स्थानीय तहमा जित्न सक्ने आकलन गरिएकाले टिकटका आकाङ्क्षीहरू धेरै छन् । तर उक्त पार्टीमा गुट र उपगुट झन् झाङ्गिदै गएको छ । गठबन्धन रहेमा नेकाले उम्मेदवारी नदिने स्थान कुनै न कुनै गुटको क्षेत्र परेको हुन्छ । त्यहाँ उक्त गुटले आफूलाई माइनस गरेको सम्झनेछ । अनि त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । केन्द्रीय सरकारको तहमा पाँच दलबीच जति निकटता भएपनि दोस्रो तहका नेतृत्वदेखि स्थानीयस्तरसम्म नेका पक्षधरले गठबन्धनमा सहभागी अन्य दललाई पटकपटक चिढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, नेकालाई पूँजीवाद पक्षधर र आफूहरूलाई साम्यवादी ठान्ने नेता, कार्यकर्ताको पङ्क्ति गठबन्धनका कम्युनिस्ट पार्टीमा ठूलै छ । सत्तामा सँगै भएपनि स्थानीयस्तरमा सहकार्य अझै देखिएको छैन । अन्ततः यसले चुनावमा असर पु¥याउँछ ।
