आइओसीबाट एलपी ग्याँस आउने क्रम एक हप्ता मात्रै रोकियो भने नेपालमा हाहाकार मच्चिन्छ । मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको जति विकास हुँदै गयो, त्यति नै एलपी ग्याँसको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । वातारण र मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिसँगै खाना पकाउन दाउराको प्रयोग न्यून भइरहेको छ । मुलुकमा सबैको समान हैसियत छैन । खाना पकाउने ग्याँसको सिलिन्डर, चुलो सहज तरीकाले किन्न नसक्ने अवस्थाका परिवार धेरै छन् । निम्न आयस्तर भएका घरपरिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न क्षेत्रबाट ग्याँस सिलिन्डर, चुलो निश्शुल्क वितरण भइरहेको छ । मधेस प्रदेशमा विशेषतः पालिकाहरूले ग्याँस सिलिन्ड, चुलो वितरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । संसदीय कोषको रकम र प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगसमेत यसै शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ । यसैगरी, हालै भारत सरकारले पनि मधेसका तीनवटा जिल्लामा निम्न आयस्तरका समुदायलाई तीन हजार सेट ग्याँससहित सिलिन्डर र चुलो अनुदान सहयोग दिने भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सङ्घ/संस्थाहरूले पनि विभिन्न क्षेत्रमा यस किसिमको अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आएका छन् ।
भनाइ छ–“च्याउको स्वाद नखाएसम्म थाहा हुँदैन, खाएपछि पल्किन्छ ।” एलपी ग्याँसमा नेपाली उपभोक्तालाई त्यस्तै भएको छ । दाउरा वा गुइँठामा खाना बनाइरहेका उपभोक्ताले अनुदानमा नै भएपनि ग्याँस पाएपछि उसलाई ग्याँस प्रयोगको बानी पर्छ । अर्कोपटकदेखि सहुलियत नभए पनि सहजताका कारण ग्याँस भराउन गृहिणीहरू आफैं अग्रसर हुन्छन् । केही वर्ष पहिलेसम्म वीरगंज, कलैयालगायत शहरमा देखिने दाउराको पसल अब दुर्लभ भइसकेको छ । झुपडीमा समेत दुःख सहेर भएपनि ग्याँसको बानी परिसकेको कारण दाउराको माग शून्यमा झरेको हो । ग्याँसको प्रयोग सहज र स्वास्थ्यका लागि हितकर छ भने यसले मुलुकलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ । मुद्रा खर्चेर पनि परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थले सृजना गर्दैछ । पैसा तिर्दा पनि खाना पकाउने ग्याँस नपाएको अवस्था मुलुकले धेरैपटक सामना गरिसक्यो ।
आक्कल–झुक्कल ग्याँस अभाव रहने कुरा उपभोक्ताका लागि सामान्य हो । यसको एउटै मात्र विकल्प, विद्युतीय उपकरण हो । दुर्गम जिल्लाहरूबाट काठमाडौं बसेर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका लागि इन्डक्शन चुलो निश्शुल्क उपलब्ध गराउने सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने हो भने राष्ट्रहितकारी हुनेछ । मुलुकमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । इन्डक्शनको प्रयोगले स्वदेशमैं बिजुलीको खपत वृद्धि हुने त छँदैछ, स्वदेशी मुद्रा विदेशिनुबाट रोकेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ । अर्कोतर्फ ढाडै भाँच्चिने गरी एलपी ग्याँसमा भइरहेको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ताले राहत पाउनेछ । वर्तमान मूल्यसूची अनुसार बिजुलीमा खाना पकाउनु ग्याँसभन्दा कम्तीमा चार गुना सस्तो पर्ने अध्ययनले देखाइसकेको छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त के भने पैसा तिरेर विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । नाकाबन्दी, हडताल, विक्रेताहरूको सिन्डीकेटलगायतबाट उपभोक्ता मुक्त हुनेछ । यसर्थ मुलुकले अब ग्याँसयुग अन्त गरेर इन्डक्श्नयुगतर्फ प्रवेश गर्न विलम्ब गर्नुहुन्न । यसको निम्ति ग्याँस सिलिन्डर, चुलोमा खर्च भइरहेको रकम सबै पक्षले इन्डक्शन चुलो खरीद, उत्पादन र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्नु जरुरी छ ।
