एमसिसी प्रकरणले उठाएको नैतिकताको सवाल

• बैधनाथ श्रमजीवी

अन्ततः जनसमुदायले सोचेकै जस्तो परिणाम हुन पुग्यो प्रतिनिधिसभाभित्र । संसद्वादी दलहरूले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्नुहँुदैन भनेर जतिधेरै सञ्चारमाध्यमहरूमा कुर्ले पनि त्यो देखावटी नाटक मात्र रहेछ भन्ने कुरा साबित हुन पुग्यो । ठूला दलहरूमा केही नेता बडो क्रान्तिकारी तथा देशभक्तको रूपमा आफूलाई जनतासामु उभ्याउनकै लागि भएपनि अन्तिम समयसम्म एमसिसीको विरोध संसद् तथा सडकसम्ममा गरेको नौटङ्की पनि यतिबेलासम्ममा सकिसकेको छ । वास्तवमा यिनीहरूको विरोध केवल पार्टीभित्र आप्mनो बार्गेनिङ पावर बढाउने कुरामा मात्र सीमित रहेको रहेछ भन्ने कुरा यतिबेला सबैलाई छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

एमसिसीको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ट धारणा राखेको देखियो । उनीहरूले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने एक सूत्रीय कुरालाई कहिले पनि छोडेन बरु बहसको सुरुआतदेखि नै जसरी भएपनि यसलाई सबैले मिलेर पास गर्नुपर्छ, यो सबै पार्टीको सरकार भएको बेलामा अगाडि बढ्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो, त्यसैले अब यहाँबाट पछाडि हट्नुहुँदैन भन्ने तहमा समेत अडिग मात्र रहेन बरु उस्तै परे प्रचण्ड, माधवसँगको सहकार्य तोडेर फेरि ओलीसँग सहकार्य गरेर भएपनि पास गर्नेसम्मको कुराकानी अगाडि बढाएपछि गठबन्धन भत्किने डरले हतारमा प्रचण्डले व्याख्यात्मक टिप्पणीजस्तो काइते कुरा गरेर एमसिसी पास गर्ने तहमा पुगेको सबैलाई अनुभूति भइसकेको छ । व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको के हो त ?

व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको केवल आत्मसन्तुष्टि तथा देश र जनतालाई भ्रमित गर्ने उपक्रमबाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने कुरासमेत यतिबेला सबैले बुझिसकेका छन् । संसद्ले पारित गरेको एमसिसीसम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसिसी सम्झौताको कानूनी अङ्ग नभएको कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको घोषणामा रहेका १२ बुँदाहरूलाई एकपटक हेर्दा केही कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

१) कम्प्याक्टको पक्षमा भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्ष्Fा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ ।

२) देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ ।

३) कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य हुनेछैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

४) कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिआर नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

५) कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको स्वामित्व रहनेछैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जन हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

६) कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क)को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखापरीक्ष्Fकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

७) कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क)को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई विना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।

८) कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसी अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषण गर्दछ ।

९) कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानून बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१०) कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

११) कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगको बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।

यसरी पटक–पटक जनताको आँखामा छारो हाल्न खप्पिस संसद्वादी नेताहरू यसपटक यिनको चरित्र नाङ्गिन पुगेको छ । अर्काको आश्रयमा हिंड्दा अफगानिस्तानले कुन समस्या भोग्नुप¥यो, त्यो सबैले हेरेकै छ । भर्खरै अमेरिकी स्वार्थमा हिंड्न खोज्दा युक्रेनमाथि कति ठूलो सङ्कट आइपरेको छ, त्यसबारे सबैले प्रत्येक दिन समाचार सुनिरहेको/देखिरहेकै छन् । ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी कथित अनुदान सम्झौता गत आइतवार होहल्लाका बीचमैं एमसिसी पास भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटकहरूमध्येको नेकपा समाजवादी तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्भित्र र सडकमा एमसिसीविरुद्ध सशक्त विरोध गरेका थिए । त्यति बेला आमसञ्चार माध्यमहरूमा नेकपा समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्न भनेका थिए । तर पास भएपछि अब कसरी त्यही पार्टीमा बस्नुहोला भन्ने कुरा ठूलो नैतिकताको विषय बन्न पुगेको छ । हिजो आफूहरूले यो सम्झौता देश र जनताको लागि अहितकारी रहेकोले यसलाई यथास्थितिमा पास गर्न नमिल्ने कुरा बताउँदै आएका भएपनि उनीहरू अहिलेसम्म मौन बसेका देखिन्छन् ।

निकट भविष्यमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा एमसिसीकै विषयले गर्दा भोलि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादीलगायतका दलको पत्तासाफ हुने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । जनतालाई ठग्ने सवालमा कुनै पनि संसद्वादी पार्टी एक इन्च पनि पछाडि रहेका देखिंदैनन् । जे होस् एमसिसी प्रकरणले नेपाली जनतामा एकचोटि फेरि देशको हितमा लाग्ने देशभक्त क्रान्तिकारी शक्ति तथा देशको अहितमा लाग्ने दलाल, पूँजीवादी शक्तिबीचको धु्रवीकरण गरेकै हो । यसबाट राष्ट्रियताको चेतना बढेकै हो ।

गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको मुकुण्डो भिरेका राजनीतिक दलहरूको असली दलाली प्रवृत्तिलाई एमसिसीले जनसमक्ष ल्याएकै हो । जसरी एउटा नाटकीय अभिनयद्वारा एमसिसी पास गरिएको छ, त्यसबाट प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू जनताका सेवक होइनन्, मालिक बन्न खोजेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरूलाई केवल जनसमुदायले दिएर पठाएको काम कुरा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ र निर्णय गर्ने अधिकार सरोकारवाला स्वयम्ले आफूसँग राख्नुपर्छ भन्ने शिक्ष्Fा एमसिसीले दिएको छ ।