- बैधनाथ श्रमजीवी
निकै लामो समयपछि सात दलको गठबन्धनले फागुन ४ गते नेपाल बन्दको आह्वान ग¥यो । संसद्मा ४ गते नै एमसिसीको प्रस्ताव टेबुल हुने सहमति सत्ताधारी दलहरूबीच भएको समाचार बाहिरिएको थियो । देशभरि लामो दूरीका यातायात कहीं पनि चलेनन् । शैक्षिक संस्थाहरू पूर्णतः बन्द थिए । काठमाडौं उपत्यकाभित्र संसद् भवनको आसपास नयाँ बानेश्वरमा सशस्त्र तथा जनपद प्रहरीको ठूलो उपस्थिति बिहानैदेखि थियो । आन्दोलनकारीहरू झन्डा र ब्यानर लिएर एमसिसीविरुद्ध नारा घन्काउँदै अघि बढिरहँदा प्रहरीहरूले पानीको फोहरा तथा लाठीचार्ज गरिरहँदा साँच्चैको नयाँ बानेश्वर युद्ध मैदानजस्तै लाग्दै थियो ।
नेपाली राजनीतिमा यतिबेलासम्म जनतालाई संसद्भित्रका सबै ठूलासाना पार्टीले वर्तमानको कथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाटै मुलुकमा सुख, समृद्धि तथा विकास आउँछ, अब अर्को कुनै राजनीतिक आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन भनेर आश्वस्त पार्दै आएका छन् । खासगरी २०६२/६३ को तेस्रो जनआन्दोलन र जनविद्रोहसमेत समाप्तिको घोषणा गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, मधेसवादी दल आदि संसदीय आवधिक चुनावमार्फत अनन्तकालसम्म जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सुख समृद्धि ल्याउने कुरामा एकमत देखिन्छन् । 
संसदीय राजनीतिका मुख्य उद्देश्य जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेर वा बहुमत प्राप्त सरकारलाई विभिन्न लोभ लालचमा पारेर/परेर विघटन गराइ दलका प्रमुख नेताहरू देशको सर्वोच्च पदहरू जहाँ मोटोरूपमा कमिशनको लेनदेन गरी रातारात करोडपति बन्न भ्याइन्छ, ती पदहरूमा पुग्नु नै हो । सैद्धान्तिकरूपमा वर्तमानको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मुलुक समृद्ध हुने नेताहरूले जति भने पनि व्यवहारमा यो कुरा विगत १५ वर्षको राजनीतिक अभ्यासले गलत साबित गरिसकेको छ ।
वास्तवमा मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ । रोजगारको अवसर एकपछि अर्को समाप्त गर्दै लगिएको छ । देशमा सबैभन्दा बढी मौलाएको यदि कुनै क्षेत्र छ भने त्यो हो भ्रष्टाचार । सरकार कथित प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्ग्रेसको होस् वा कथित कम्युनिस्ट (वाम)को होस्, भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चौगुणाको हिसाबले बढेको छ । यतिबेला भ्रष्टाचार नभएको कुनै पनि कार्यालय भेट्न असम्भव छ ।
यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, आखिर किन हाम्रा सबै संसदीय नेताहरू झूटको खेतीमा लागेका छन् त ? कमिशन र दुई नम्बरको कमाइ हुने धन्दाको बीउ राम्ररी उम्रिन तथा मौलाउनको लागि दलाल पूँजीवादी व्यवस्थारूपी माटो चाहिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा हाम्रा नेताहरूको विगत त्याग तपस्याले भरिएको भएपनि वर्तमानसम्म आइपुग्दा उनीहरूभित्रको क्रान्तिकारिता एउटा दलाल प्रवृत्तिमा पद र पैसाको लागि रूपान्तरण भइसकेको कुरा तिनीहरूकै व्यवहार हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यदि माधवकुमार नेपाल तथा पुष्पकमल दाहाल वास्तवमा अहिले पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुन् भने आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार के कारणले ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएका हुन् ? त्यसमा जनसरोकारका के के विषयवस्तु रहेछन्, जसले गर्दा पार्टी नै फुटाउनुपर्ने ? अब लाटोले पनि बुझिसकेको छ कि संसद्भित्रका सबै पार्टीको एउटै उद्देश्य छ, जसरी भएपनि सत्तामा बसेर कमिशन खाएर रातारात करोडपति बन्ने ।
यतिबेला नेताहरू एमसिसी सम्झौता गर्दा मुलुकले ४५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान पाउने भनिरहेका छन् तर हामीले के भुल्नुहुन्न भने जतिबेला महाकाली सन्धि भारतसँग गरिएको थियो, त्यो बेलामा पनि माधवकुमार नेपालले एक अर्ब साठी करोड रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष नेपालले पाउँछ भनेका थिए । आजसम्म भारतले एक सुको पनि दिएको छैन । त्यही महाकाली सन्धिलाई टेकेर आज भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आफ्नो नक्शामा गाभेको छ ।
जतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए, त्यति बेला नै एमसिसी सम्झौता जनतासँग लुकाएर गरिएको हो । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी, पुष्पकमल दाहाललगायत सबैले आफ्नो पालामा एमसिसी सन्धि सम्झौतालाई कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढाएकै हुन् । त्यति बेला गुपचुपरूपमा सबैले जनतालाई थाहा नै नदिई अराष्ट्रिय खेलमा लाग्नेहरू अहिले चुनावी रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर एमसिसीको विरोधमा बोल्ने गरेका छन् ।
कहीं नभएको चलन हाँडीगाउँमा भनेकै वास्तवमा सरकारमा पनि बस्ने र भित्रभित्र समर्थन गर्ने बाहिरबाहिर विरोधको नाटक रच्नेहरूको कुरा अब नेपाली जनताले पत्याउन छोडेको कुरा बानेश्वरमा हजारौंको सङ्ख्यामा आम नागरिकको उपस्थितिले सिद्ध गरेको छ । जनताले बिस्तारै संसद्वादी दलहरूको दलाली कर्मलाई अनुभूति गर्दैछ । एमसिसीको गुपचुप सम्झौताले सबै संसद्वादी दलहरूलाई नाङ्गो बनाएको छ । उनीहरूको दलाल चरित्रलाई जनतासामु उदाङ्गो पारेको छ ।
वास्तवमा एमसिसी सम्झौताले नेपाली राष्ट्रियता खतरामा पर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेकोले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न खोजेमा यो सरकार नै समाप्त हुने अवस्था विकसित हुँदै गएको कुरालाई नकार्न सकिंदैन ।
एमसिसी सम्झौताको विरोध किन ?
– यो सम्झौता लागू भएपछि एमसिसी नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछ ।
– एमसिसीले गर्दा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा आँच आउनेछ ।
– नेपाल देशको रूपमा विकसित भएदेखि हालसम्म कहिले पनि कसैको गुलाम नरहेको इतिहास साक्षी छ तर एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि हामी अमेरिकी उपनिवेशको रूपमा हुन जाने कुरा अकाट्य छ ।
– अहिलेसम्म हामीले आफ्नो देशको लागि सबै निर्णय आपैंm गर्ने गरेका छौं । भारतीय विस्तारवादको सल्लाहविपरीत हामीले आफ्नो देशको संविधान आपैंm बनायौं तर यसको लागि भारतले लामो नाकाबन्दी गरेको हामी कसैले पनि बिर्सेका छैनौं । यो सम्झौता पारित गरेपछि हाम्रो आन्तरिक निर्णयहरूमा अमेरिकाको सहमति लिनुपर्ने बाध्यता हुन जान्छ ।
– ५५ अर्ब रुपैयाँको लागि हामीले देश बेचे सरह हुनेछ ।
– देशको नियम कानूनमा अमेरिकी हस्तक्षेप हुनेछ ।
– अमेरिकी सेनाको ज्यादती सहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ ।
– हामी नेपालीहरू आफ्नै देशभित्र असुरक्षित हुनेछौं ।
त्यसैले यतिबेला एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकोले यस दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न जरुरी छ र यो हुन्छ पनि । नेपालका देशभक्त तथा सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई यो सम्झौताले संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने अवसर जुराइदिएको छ । बानेश्वरको प्रतिरोध सत्तालाई भविष्यमा आउने सङ्कटको सङ्केत हो भनी समयमैं बुझ्न जरुरी छ ।
