- श्रीमन्नारायण
संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्को स्थान सर्वोपरि हुन्छ । संसद्को सुचारु, मर्यादित, सन्तुलित एवं सुव्यवस्थित सञ्चालनमा सभामुख अथवा अध्यक्षको भूमिका सर्वोपरि एवं महŒवपूर्ण हुन्छ । सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि आसनको मर्यादा एवं सम्मानलाई ध्यानमा राखी यसको पवित्रतालाई कायम गर्नु पर्ने महन्ती चुनौती पनि सभामुखकै काँधमा हुने गर्दछ । निष्पक्षता एवं तटस्थता भएन भने सभामुखको गरिमा धूमिल हुन समय लाग्दैन । दलीय भागबन्डाका कारण नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसद्को गरिमामा ठेस पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् ।
वामपन्थीदलहरू त सैद्धान्तिकरूपमैं संसदीय व्यवस्थाका विरोधी मानिन्छन् तर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो एवं पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि यसको समुचित सम्मान गर्न सकेको छैन । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् संविधानसभा र संसद्को भूमिका बोधार्थ कार्यालयमा परिणत भएको छ । कथित आम सहमति कायम गर्ने नाममा नेताहरूको निवास, पार्टी कार्यालय, होटेल तथा प्रधानमन्त्री निवासमा नै अधिकांश महŒवपूर्ण निर्णय भएका छन् ।
यसले स्पष्टतः संसदीय व्यवस्थाको प्रभाव र महŒवलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय जब–जब उत्कर्षमा पुग्छ, तब–तब प्रतिनिधिसभाका सभामुखको भूमिकासमेत चर्चामा आउने गर्छ । सभामुखको प्रस्तुति आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलका वफादार कार्यकर्ताको रूपमा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मात्रै होइन, यसभन्दाअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत संसद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नदिएको विषय पटकपटक उठेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले महराका कारण प्रस्ताव संसद्मा नआएको बताउँदा धेरैमा रहेको द्विविधा अहिले आएर पक्कै मेटिएको हुनुपर्छ । अहिलेका सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत विश्वासमा नलिई संसद् बैठक सारेको प्रसङ्ग सार्वजनिक भएपछि सभामुखको भूमिकालाई लिएर फेरि प्रश्न उठेको हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अतृप्त प्रयोगलाई दोहो¥याउँदै आएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसले वामपन्थी दलहरूसितको सहकार्यका कारण तथा सत्ता सहभागिताका कारण आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्रसित पनि सम्झौता गर्दै आएको छ । वर्तमानको गठबन्धन सरकार जनादेशविपरीतको अपवित्र संरचना हो । नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा बस्न जनादेश दिएकै थिएन । यो मतादेश केपीशर्मा ओलीको नेतृत्व र वाम गठबन्धनलाई थियो । वाम गठबन्धनको असफलताबाट नेपाली काङ्ग्रेसले लाभ उठाउनुपर्दथ्यो तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको खस्किंदो जनाधारलाई टेको दिएर नेपाली काङ्ग्रेसले अदूरदर्शी पाइला चालेको छ ।
आगामी दिनमा पुनः देशको राजनीति दुई वामपन्थी गठबन्धनको वरिपरि केन्द्रित हुने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिंदैन । नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा अवश्य पनि छ तर यसका नेता एवं कार्यकर्ताहरूको अनुहारमा त्यस्तो उत्साह देखिंदैन, जुन उसको स्वाभाविक सत्ताका दौरान देखिन्थ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसले विगतका दिनमा पनि एमालेका सुवास नेम्वाङलाई सभामुखको पदमा समर्थन गरेर तथा हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अग्निप्रसाद सापकोटालाई समर्थन गरेर ठूलो गलती गरेको छ ।
वामपन्थी दलहरू स्वभावतः नै संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हुन्छन् । तसर्थ उसका नेता सभामुख पदमा विराजमान हुनुको अर्थ नै संसदीय व्यवस्थालाई अलोकप्रिय बनाउने काम गर्नु हो । नेपाली काङ्ग्रेसले सभामुखको पद कहिल्यै परित्याग गर्नुहुँदैन्थ्यो । आफूसित बहुमत नभएको अवस्थामा त केही पनि गर्न सकिंदैन तर आफ्नो सहयोग एवं समर्थनबाट सभामुखको पदमा काबिज हुने अवस्था आएमा पार्टीले कहिल्यै यो अवसर अन्य दललाई दिनुहुँदैन्थ्यो ।
पहिलो संविधानसभामा जतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रसित झन्डै ५१ प्रतिशत बहुमत थियो र नेकपा एमाले विभाजित भइसकेको थियो, त्यति बेला नेकपा माआवादी केन्द्र, अशोक राई नेतृत्वको पार्टी तथा मधेसी दलहरूको सङ्ख्यालाई जोड्दा दुई तिहाइ जति बहुमत हुन गएको थियो । उपरोक्त दलहरूले चाहेका भए उपेक्षित, मधेसी, जनजाति र दलितको हकमा संविधान पनि बनाउन सक्थे । त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमाले अल्पसङ्ख्याका कारण सम्झौतामुखी बन्न बाध्य थिए तर तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाड्ढो असहयोगका कारण संविधानसभाको बैठक सुचारु हुन सकिरहेको थिएन ।
रिसमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी र मधेसवादी गठबन्धन सरकारले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरेको थियो । जबकि त्यस संविधानसभाको आयु नै थिएन अर्थात भीष्म पितामहको जस्तो स्वयम् उसको आफ्नो इच्छामा निर्भर थियो । संविधान निर्माण नहुन्जेलसम्म त्यसको आयु थियो तर भनिन्छ– “अभागीलाई खानेबेलामा नै रिस उठ्छ ।” बहुमतको त्यस सरकारले विनाकारण पहिलो संविधानसभालाई विघटन गर्न पुग्यो र क्रमशः पतनको शिकार हुँदै आज पहिचानको खोजीमा भौंतारिइरहेको अवस्था छ । त्यस सरकारको नेतृत्वकर्ता डा बाबुराम भट्टराई पनि अहिले आफ्नो निजी पार्टीमा छैनन् भन्ने थरीथरीका तमलोपा, थरीथरीका सद्भावना र थरीथरीका फोरम अहिले अस्तित्वमा पनि छैनन् ।
तमलोपा, सद्भावना र फोरमका नाम अब मधेसको राजनीतिबाट विलीन भएका छन् । तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाड्ढो भूमिका विशुद्धरूपमा दलीय मानसिकताबाट ग्रसित र पूर्वाग्रही थियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्मा उनको भूमिका प्रशंसनीय थियो तर संविधानसभाका अध्यक्षको रूपमा उनले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने काम गरेनन् । संसदमा बहस, छलफल र चिन्तन सीमित एवं सङ्कुचित हुँदै गयो ।
एमसिसी नेपालका वामपन्थी दलहरूको निम्ति राजनीतिक एजेन्डा हुन सक्छ तर यो हाम्रो देशको निम्ति आवश्यकता हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली आफ्नो अडानमा दृढ छन् र उनको पार्टीले एमसिसीप्रति सकारात्मक धारणा राखेको छ । सधैं दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दको प्रयोग गर्नमा र दोहोरो भूमिकाको निर्वाह गर्नमा नेपालको राजनीतिमा एउटै नेताले ख्याति हासिल गरेका छ्न र ती हुन्– नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । उनले कहिल्यै एमसिसीको खुलेर न त समर्थन गरे, न त विरोध नै । तत्कालीन अमेरिकी राजदूत नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा भ्रमण गर्न आउँदा पार्टी कार्यालयमा झुन्ड्याइएको माक्र्स र लेनिनका तस्वीरलाई त्यहाँबाट हटाउने कार्य उनी महासचिव भएको बेला नै भएको थियो ।
अहिले आएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले एमसिसी प्रमुखलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसिसी विरोधको नारालाई माधवकुमार नेपालको पार्टीले ‘हाइज्याक’ गर्न खोजिरहेको छ । विगत तीन दशकसम्म नेपाली राजनीतिमा शीर्ष भूमिको निर्वाह गर्दै आएकाहरूले यदि आज पनि देशमा समस्या नै समस्या देखिरहेका छन् भने यस्ता नेताहरूले राजनीतिबाट विश्राम लिई नयाँ पुस्तालाई देश निर्माण गर्न अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।
देशमा गरीबी बढेकै छ, बेरोजगारी बढेकै छ, अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा छ, र पनि आर्थिक अनुदानभन्दा ऋणलाई नै देश हितमा ठान्ने काम भइरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू सधैं नै भ्रमित अवस्थामा रहँदै आएका छन् र आफ्नो अयोग्यता, भ्रम, अहङ्कार तथा हठीपनलाई कार्यकर्ताहरूमाझ पनि पस्किंदै आएका छन् । कार्यकर्ताहरू जनतामाझ पनि यही कुरा पस्किरहेका छन् ।
हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा संसद्को भूमिका व्यापक छ । कुनै पनि विषयमा संसद्मा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न यो आवश्यक छ । विशेषगरी जीवनका महŒवपूर्ण विषयमा संसद्मा छलफल हुन छोडेको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । राजनीतिमा जातिवाद एवं पारिवारवाद हाबी भएका कारण योग्यता, क्षमता, अनुभव एवं प्रतिभा भएकाहरूको राजनीतिक हत्या भइरहेको छ ।
संसद्मा तथ्य, तर्क एवं यथार्थपरक विश्लेषण गर्न सक्नेहरू, आफ्नो सुझाव र सल्लाह दिन सक्नेहरू मौका नपाई चियापसलमा गफ गर्न बाध्य छ्न् । जबकि ठेकेदारी र व्यापारमा लागेकाहरूले संसद्को शोभा बढाइरहेका छन् । कुरा गर्नमा हाम्रा नेताहरू खप्पिस छन् । उदाहरण दिने बेलामा अमेरिका, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, जापान, भारतलगायत देशका कुरा गर्छन् तर व्यवहार भनेको पिछडिएका अफ्रिकी र सोभियत सङ्घबाट टुक्रिएर बनेका देशहरूका नेताको जस्तो छ ।
एउटा खास छिमेकीको इशारामा जसरी एमसिसीलाई रोक्ने काम भइरहेको छ, नेपालका कतिपय वामपन्थी दलका नेताहरू जसरी त्यस छिमेकीको अन्धभक्त बनेका छन्, त्यसले अन्ततः नेपाललाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउनेछ । सभामुखमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्नुभन्दा उनीमाथि विश्वास नै किन गर्ने काम भयो ? यसको समीक्षा पनि आवश्यक छ । सभामुखले स्वेच्छाले नै राजीनामा गरी संसद् सुचारु गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम हुनुहुँदैन ।
