राष्ट्रियस्तरमा नै महिलाप्रति विभेदको समाचारले, त्यो पनि सरकार मातहतको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइसिसी)द्वारा समर्थित संस्थाले गरेकोमा, सिद्धान्त र व्यवहारमा कति फरक हुन्छ भन्ने देखाएको छ । कुरा क्रिकेट एसोसिएशन अफ नेपाल (क्यान)ले भर्खरै गरेको खेलाडीको वर्गीकरण तथा विभिन्न वर्गका खेलाडीलाई दिइने पारिश्रमिक सम्बन्धमा हो । क्यानले पुरुष र महिला क्रिकेट खेलाडीको छुट्टाछुट्टै ग्रेडिङ गरेको छ । ग्रेडिङ अनुसार फरक–फरक क्षमता भएका खेलाडीले फरक–फरक पारिश्रमिक पाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर पुरुष खेलाडीको तल्लो ग्रेडले पाउने पारिश्रमिकभन्दा पनि महिला खेलाडीको माथिल्लो ग्रेडले पाउने पारिश्रमिक आधा मात्र हुनु चाहिं अतिवाद नै भन्न सकिन्छ । क्यानले ग्रेडिङ अनुसार आवन्टन गर्ने पारिश्रमिकमा पुरुषको ए ग्रेडलाई रु ५० हजार र सी ग्रेडलाई रु ३० दिने भनिएको छ भने महिलातर्फ ए ग्रेडलाई मात्र रु १५ हजार, बीलाई १२ हजार र सीलाई १० हजार दिने भनिएको छ । नेपालमा खेलाडीलाई पारिश्रमिक दिनु नै उपलब्धिपूर्ण हो, तर आज खेल नै व्यवसाय बनिसकेको र नेपाली खेलाडीले समेत अन्तर्राष्ट्रिय म्याचहरू खेलेर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन थालेपछि पारिश्रमिक दिनु औचित्यपूर्ण हो । खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नु भनेको देशमा विदेशी मुद्रा आउनु त हो नै, देशकै पनि नाम विश्वमा चिनिनु हो । खेल हिजोजस्तो कुनै व्यक्तिको सोख वा व्यायामको लागि गरिने क्रियाकलाप मात्र रहेन । आज यो प्रतिष्ठाको विषय र मनग्गे पैसा कमाउने व्यवसाय पनि बनेको छ । अहिले देशका धेरै खेलाडीले फूटबल र क्रिकेटमा विश्वस्तरको खेल खेलिरहेका छन् । हिजो तिनलाई राष्ट्रले कुनै प्रोत्साहन दिएको थिएन । आज खेलाडी देशको प्रतिष्ठा बन्न थालेपछि भने सरकारले खेलाडीमाथि लगानी गर्नुलाई कृपा होइन, देशको आवश्यकताको रूपमा लिनुपर्दछ । तर भोकै कसैले खेल खेल्न सक्दैन । नेपालका धेरै राम्रा र विश्वस्तरका खेलाडीहरूले हिजो आजीविकाका लागि खेलजीवन त्याग्नुपरेको कैयौं उदाहरणहरू छन् । आफ्नो र परिवारको भरणपोषण खेलले दिन नसक्दा उनीहरूले जागीर वा कुनै व्यवसायमा जानुपरेको छ । यस्तोमा सरकारले खेलाडीको लागि कम्तिमा पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिंदा खेलप्रति अरूको पनि रुचि बढ्ने र देशले प्रकारान्तरमा साँवासहित ब्याज पनि पाउने नै छ । स्तर अनुसार पारिश्रमिक दिनुलाई विभेद मान्न सकिन्न तर क्यानले महिला र पुरुषबीच जुन फराकिलो पारिश्रमिक तय गरेको छ, त्यसले भने संविधानको मर्यादा हनन भएको छ र सरकार तथा क्यानको लैङ्गिक विभेदको मानसिकतालाई उजागर गरेको छ ।
ठीक छ, अहिले नेपाली महिला क्रिकेटर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यति काबिल बन्न सकेका छैनन्, महिलाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूमा खरीद गर्ने परम्परा पनि बसेको छैन । त्यसको पछाडि उनीहरूको योग्यताभन्दा अवसरको प्रमुख हात छ । महिला खेलाडीले खेलका साथै सबै उमेर समूहमा थुप्रै पारिवारिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । पुरुषले खेलमात्र खेले पुग्छ, पारिश्रमिक पाउनु त झन् आमको आम, कोयाको पनि दाम भन्ने त भइहाल्यो । महिलालाई पारिश्रमिकले पनि धर दिंदैन, झन् त्यो रकम जसले एउटा खेलाडीले एक्लो ज्यान पनि पाल्न सक्दैन । यो विषमता हटोस् र महिला खेलाडीले पनि पुरुषसरह पारिश्रमिक पाऊन् !
