- ओमप्रकाश खनाल
राष्ट्रिय जनगणनाको हालै सार्वजनिक प्रारम्भिक तथ्याङ्कले नेपालको जनसङ्ख्याको वृद्धिदर घटेको देखाएपछि त्यसमा सरोकारका पक्षबाट बाक्लै चिन्ता र चासो प्रकट भएको छ । सरकारले एक समय जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि प्रचारात्मक अभियान नै चलाएको थियो । अहिले जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेकोमा चिन्ताका स्वरहरू प्रकट भएका छन् ।
दश वर्षअघिको जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो । अहिले यो घटेर शून्य दशमलव ९३ मा खुम्चिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र चेतनाको स्तर वृद्धिका कारण पछिल्लो समय प्रजननदर घटेकोमा विवाद छैन । ढिलो विवाह र युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा बस्दा प्रजननदरमा प्रभाव परेको पनि सत्य हो ।
पहिला एउटी आमाले आफ्नो जीवनकालमा ४/५ वटा सन्तान जन्माउँथिइन्, अब अधिकांश दम्पतीबाट दुईभन्दा बढी सन्तान हुँदैनन् । केही त अब एउटै सन्तानमा सीमित हुन थालेका छन् । जनसङ्ख्याको घट्दो प्रवृत्तिले तत्काल र दीर्घकालका लागि चेतावनी दिएको विज्ञहरूको मत सुनिन्छ । तर चिन्ताको विषय जनसङ्ख्याको वृद्धिदर घट्नु मात्र हो कि उपलब्ध जनसङ्ख्या उपयोग हुन नसक्नु चाहिं मूल चिन्तन हो ? अबको मुख्य सरोकार यो हुनुपर्दछ ।
सुधारिएको अर्थ–सामाजिक अवस्था र चेतनास्तरका कारण जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको हो । अहिले मानिसहरू बढी सन्तान जन्माउनेभन्दा पनि कम सन्तानलाई कसरी बढीभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा निश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेका देखिन्छन् । स्वास्थ्य सेवामा गरिएका सुधारसँगै बाल मृत्युदर निकै घटेको छ । यसले पनि दम्पतीहरू थोरै सन्तान जन्माएरै ढुक्क हुने अवस्था बनेको छ । परिवार नियोजन र यसका अस्थायी साधनहरूको सहज उपलब्धता पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुको कारण हो । यो अवस्था भनेको अबको केही समय आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या बढ्ने सङ्केत पनि हो । यो अवसरलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
हामीकहाँ जनगणनाको शताब्दी वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको सङ्ख्याको अङ्कगणितलाई मात्र चासोको विषय ठानिएको छ । नेपाल अहिले आर्थिकरूपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष)को अवस्थामा छ । जनसङ्ख्या घटे पनि एक दशककै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि बर्सेनि सक्रिय जनसङ्ख्या उकालो गतिमा छ । सन् २०११ मा १५ देखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो सङ्ख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या अधिक हुनु आर्थिक विकासका लागि महŒवपूर्ण अवसर हो ।
नेपालमा यस्तो जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर अर्थात् आश्रित जनशक्ति (बालबालिका र वृद्धवृद्धा)को तुलनामा युवा (आर्थिकरूपमा सक्रिय) सङ्ख्याको बाहुल्यता सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २००१ मा यो अवसरको उच्चतम समय थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसार यो अवस्था सन् २०४७ सम्म अवस्था कामय रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसङ्ख्या बढ्नेछ । जनसङ्ख्या मानवपूँजीको आधारस्तम्भ हो ।
आजको विश्व मानवपूँजी निर्माण र यसको उपयोगको रणनीतिक उपायमा तल्लीन देखिएको छ । मानवपूँजी उपयोगका दृष्टिले जनसाङ्ख्यिक अवसर बारम्बार दोहोरिंदैन । अबको करीब साढे दुई दशकपछि हाम्रो जनसङ्ख्या क्रमशः बुढ्यौलीतिर ढक्लिन्छ अर्थात् देशमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या बढी हुन्छ । हामीले जनसाङ्ख्यिक अवसर उपयोगको उच्चतम लाभको समयलाई यसै खेर फालिसकेका छौं ।
जतिबेला यो लाभको समय शुरू भयो देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थामा उदारीकरणको अभ्यास भर्खरै शुरू भएको अवस्थामा जनशक्ति उपयोगको योजनामा त्यस बेलाका सत्ता सञ्चालकहरू सचेत हुन सकेनन् । अर्थराजनीतिक उपक्रमहरूले लय समात्दै गर्दा मुलुक दशक लामो हिंसात्मक राजनीतिको दुश्चक्रमा फस्यो । राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको सत्तामुखी प्रवृत्ति, हिंसात्मक परिवेशजस्ता कारणले राज्यको ध्यान कहिल्यै पनि जनशक्तिको सदुपयोगमा जानै सकेन ।
जनसाङ्ख्यिक अवसरको साढे दुई दशक यसै खेर गइसकेको छ । आज पनि हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइराखेको छ । अवस्था यस्तोसम्म छ कि बाह्य देशमा आवासीय प्रबन्ध मिल्नुलाई हाम्रा युवाहरू जीवनकै सर्वोच्च सफलता मानिराखेका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायततिर भिसा लागेर जान लागेका युवाहरूको बिदाइमा हामी खुशियाली मनाइराखेका छौं । यो मनोविज्ञानले के सङ्केत गरिराखेको छ ? आर्थिकरूपमा सक्रिय जनशक्ति अरू देशलाई समृद्ध बनाउन जाने र हामीकहाँ आश्रित जनसङ्ख्या मात्रै बस्ने अवस्थाप्रति हामी किन यति उदासीन छौं ?
यो राज्य सञ्चालनको तहमा बस्नेहरूको गलत प्रवृत्ति र उनीहरूले लादेको गलत नीतिको परिणति हो । स्वदेशमैं आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिएको भए यो ऊर्जाशील शक्ति किन स्वदेश छाड्नुलाई अहोभाग्य ठान्थ्यो ? हामी जनशक्तिको उपयोगलाई थाती राखेर उनीहरूले श्रमको तुलनामा आर्जन गरेको न्यून विप्रेषणलाई उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरिराखेका छौं । सत्ता चलाउनेहरूले स्वदेशमा रोजगार र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नुभन्दा युवालाई विदेशतिरै पठाउनुलाई सहज उपाय ठानेको हुन सक्छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा अर्थतन्त्रमा थपेको असहजताका असर प्रकट हुन थालिसकेका छन् ।
स्वदेशमा उत्पादन घटेको छ । विप्रेषणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोग्य वस्तुको आयातमा बाहिरिएको छ । सरकार अझै पनि आन्तरिक उत्पादन र आर्जनका उपाय खोज्नुको सट्टा आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर बजार अराजकता र महँगीको भारी बोकाउन उद्यत् देखिएको छ ।
चार वर्षअघिको विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलनले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न मानवपूँजी निर्माणलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा पारित नै गरेको थियो । मानवपूँजी निर्माणमा बेवास्ताकै कारण आज विश्वको कुल गरीबीमध्ये ८५ प्रतिशत गरीबको बसोबास अफ्रिका र दक्षिण एशियाका नेपालजस्ता राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसापीडित देशमा छ ।
विश्वमा विकासको नमूना पेश गरेका देशहरूले यो जनसङ्ख्यालाई मानवपूँजीको स्रोतको रूपमा भरपूर उपयोग गरिसकेका छन् । कतिपय विकासशील देश जनशक्तिको उपयोगमा आक्रामक रणनीति अपनाएर अघि बढिराखेका छन् । अहिलेका आर्थिक र सामरिकरूपमा शक्तिसम्पन्न मानिएका बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडेनजस्ता देशले यो लाभको उपयोग गरिसकेका छन् । विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका र दोस्रो चीन आज आर्थिक वर्चस्व विस्तारमा आमनेसामने छन् । चीनले आफ्नो जनशक्तिलाई सस्तो बनाएर अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरिराखेको छ । उसले प्रविधि र जनशक्तिको दक्षतालाई विकासको आधार बनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा चीनले अमेरिकालाई पछि पार्दै विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रस्थान जमाउने प्रक्षेपण भइराखेको छ ।
विश्वका शक्तिशाली देशहरूको यो सफलता जनसङ्ख्याको अङ्क जोडेर मात्रै सम्भव भएको होइन । अहिले यस्तो लाभ लिनेमा पूर्वी एशियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्, जापान सफल उदाहरण हो । हामीले विकासका उदाहरणको रूपमा पेश गर्दै आएका सिङ्गापुर, मलेशिया, थाईल्यान्ड र हड्ढङजस्ता देशले यो अवसरको सदुपयोग गरेका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको मानवपूँजी विकास सूचकाङ्कमा सिङ्गापुर, हड्ढङ र जापान क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । दक्षिण कोरिया चौथो स्थानमा छ । दक्षिण कोरिया आज प्रविधिमा निकै प्रगति गरेको देशको सूचीमा पर्दछ ।
जनसङ्ख्या केवल एउटा निश्चित भूगोलभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या मात्र होइन, यो विकासको मुख्य आधार हो । हामी जनसाङ्ख्यिक अवसरको उच्चतम लाभ लिन सक्ने अवस्थामा भएर पनि त्यस खालका नीतिमा निरन्तर चुकिराखेका छौं । केवल जनसङ्ख्या घटेको चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छौं । उपभोग गर्न नसकिने जनसङ्ख्या बढाएर मात्रै के गर्ने ? अदक्ष नै सही, कम्तीमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएर भएपनि देशको अर्थतन्त्र धानौंला भन्ने लाचार सोच राख्ने हो भने त कुरा बैग्लै भयो, होइन भने अबको समय जनसङ्ख्या नबढेकोमा चिन्ता होइन, उपलब्ध जनशक्तिलाई कसरी विकास लक्ष्यसित जोड्ने भन्नेमा रणनीतिक योजना अघि बढाउन ढिला भइसकेको छ ।
दक्ष मानव संसाधन विकासका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रगतिशील लगानी चाहिन्छ । महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएको लगानी नै मानवपूँजी निर्माणको आधार हो भन्ने तथ्यलाई विश्व अर्थराजनीतिले स्वीकार गरिसकेको छ । हामीकहाँ यी दुवै पक्षमा राज्यको लगानी बर्सेनि खुम्चिएको सरकारकै तथ्याङ्कले देखाएको छ । भएको खर्चमा पनि पारदर्शिता र प्रभावकारिताको चरम अभाव छ ।
आजको बालबालिकामा गरिएको लगानीबाट लाभ लिन कम्तीमा २५ वर्ष समय लाग्छ । अर्थात् जनसङ्ख्यालाई विकासको स्रोतमा रूपान्तरण गर्न दीर्घकालीन सोच र रणनीति चाहिन्छ । हामीले विकासका दीर्घकालीन योजना त बनाएका छौं, तर त्यसको सफलताका निम्ति कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ र त्यसको तयारीका निम्ति कस्तो नीतिको खाँचो छ ? यसमा आजसम्म सार्थक बहस सुनिएको छैन । जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा प्रकट भएका चिन्तन, यसको उपयोगमा केन्द्रित गर्न अब पनि ढिला गर्ने हो भने कालान्तरमा कलङ्कको टीका लगाएर पश्चात्ताप गर्नुबाहेक अन्य विकल्प उपलब्ध हुनेछैन ।
