विनोद गुप्ता
असोज १ गते खबर अनलाइनमा नेपाल सरकारले अबदेखि पिसिआर परीक्षणसँगै सिटी भ्यालु पनि दिने निर्णय गरेको समाचार पढें। यस सम्बन्धमा बितेका अङ्कहरूमा सिटी भ्यालु भनेको साइकल थ्रेसहोल्ड हो र यसको कट अफ लाइन २४ हुन्छ अर्थात् यो २४ भन्दा बढी छ भने खतरनाक र रोग सार्ने नहुने र २४ भन्दा घटी भएमा सावधानी अपनाउनुपर्ने जानकारी भारतको एम्सका एक चिकित्सकबाट युट्युबमार्फत् प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै वीरगंजमा समेत पिसिआर परीक्षणसँगै सिटी भ्यालु पनि जानकारी गराउन फेसबूकमा पोस्ट राख्नुका साथै लेखबाट समेत जानकारी सार्वजनिक गरेपछि प्रजिअज्यूको पहलबाट करीब एक सातासम्म सिटी भ्यालुसमेत जानकारी प्राप्त भयो। तर त्यसपछि त्यो पुनः सार्वजनिक गर्न रोकियो। अहिले सार्वजनिक गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय पढेपछि सम्भवतः कोभिड उपचारको राष्ट्रिय प्रोटोकलमा यो नभएकोले स्थानीयबाट सार्वजनिक गर्न रोकिएको हुन सक्छ जस्तो लाग्यो। तर यससँगै एउटा प्रश्न पनि के उठ्यो भने हाम्रा निर्णय र कामहरू दुवै ढिलो किन हुन्छ ?
असोज ३ गते हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदा सम्माननीय प्रमज्यूको सम्बोधनबाट कोभिड दुष्प्रभावका बावजूद नेपालका सबै आर्थिक सूचकाङ्कहरू सन्तोषजनक नै रहेको जानकारी पाउँदा मन प्रसन्न भयो तर सँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र स्वयम् नेपालकै अर्थविद्हरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा सीमित हुने भनाइले दिमागमा कुन चाहिं ठीक र कुन चाहिं बेठीक भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। मौसमले राम्रो साथ दिएको कारण ९७ प्रतिशत धानखेती भएको खुशी लाग्ने समाचारको पृष्ठभूमिमा टेन्डर सकार गर्ने ठेकेदारले रासायनिक मल नै नल्याइदिएको समाचारले रोपाइँ करीब ३ प्रतिशत जमीनमा बढी भएको तथ्याङ्कले धानखेती कति प्रतिशतले घट्ने हो भन्ने प्रक्षेपण जान्न खोज्दा कतै केही फेला परेन।
वर्तमान कृषिमन्त्रीज्यू सांसद भएका बखत वीरगंजमैं पाठशालाद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँको दार्शनिक एवं क्रान्तिकारी भाषण सुनेर मन्त्रमुग्ध भएको मेरो मन उहाँको यो असफलता देखेर खिन्न भएको छ। यसै लहलहैमा रासायनिक मल कारखाना बनाउने आवाज ठूलो स्वरमा उठेको छ। त्यो कति दिनसम्म रहने र कति दिनपछि सेलाउने हो भविष्यको गर्भमा नै रहनेछ। पश्चिम सेती ७०० मेगावाटको आयोजना १५–१६ वर्ष अस्ट्रेलियाली कम्पनीले झुलायो र अब चिनियाँ कम्पनीले झुलाउँदा–झुलाउँदै बन्दै नबन्ने हो कि भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। महाकालीको त कुरै नगरौं २५ वर्षमा समेत डिपिआर बन्न नसकेको आयोजनाको बारेमा यही स्वरूपमा बन्न नसक्ने भएकोले मोडालिटी परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसमेत भारतीय मन्त्री नीतीन गडकरीले गरिसकेकाले यो अब बन्ला र नेपालले यसबाट लाभ पाउँला भन्ने आशा गर्नु नै व्यर्थ छ।
अन्नको भण्डारमा कृषि उपजका साथै आवतजावत सुगम गर्न र वैकल्पिक राजमार्गको समेत महत्व राख्ने हुलाकी सडक सम्पन्न हुने कुरालाई वीरबलको खिंचडी पाक्ने घटनासँग तुलना गर्न सकिने अवस्था छ भने अब आएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा समेत अवरोध भएका समाचारहरू बाहिर आएका छन्। सेक्युरिटी प्रेस खरीद, वाइडबडी, चिनियाँ जहाज खरीदका साथै ३३ अर्बको खारेज भएको रेलवेको ठेक्का, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त प्रगति र कोभिड अवरोधमा भएको ४ महीने लकडाउनका बावजूद सबै आर्थिक सूचकाङ्क सन्तोषजनक राख्न सफल अर्थमन्त्रीले भने राजीनामा दिनुपरेको छ। उहाँले राजीनामा दिने एकमात्र कारण अब वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउनुपरेको कारण हो। कानूनविद्हरूका अनुसार राष्ट्रियसभामा उहाँको नियुक्ति नै कानूनविपरीत छ तर पार्टीको दबाबमा सरकारले सिफारिश ग–यो र राष्ट्रपतिबाट उहाँको मनोनयन भयो। पार्टी र सरकारले कानूनविपरीत कार्य गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संविधानको संरक्षक मानिने संस्थाले समेत अनुमोदन गर्नुबाट मलाई हाम्रा कानूनविद्हरूले कानूनको पूर्ण जानकारी नै नराखी विरोध गरेको जस्तो लाग्छ किनभने दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त दल र त्यसको सरकारले कसरी गलती गर्न सक्छ र महामहिम राष्ट्रपतिबाट समेत कसरी कानूनविपरीतको सिफारिश हुन सक्छ ?
सरकार संविधान र कानून अनुसार नै चलेको छ। हाम्रो संविधानले धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेकोले धर्मान्तरण कसरी कानूनविपरीत हुन सक्छ ? गौर, जनकपुर र नेपालगंजमा तोडिएका मन्दिरहरू सबै कानून अनुसार नै तोडिएका हुन्। त्यसो नहुँदो हो त गृहमन्त्रीले पुजारी हत्याको विरोध गर्नेहरूलाई तह लगाउने लिखित परिपत्र कसरी जारी गर्नुभयो ? २०७२/०७३ को जनआन्दोलनमा ५४ जनालाई ठेगान लगाउने सरकारलाई अहिले मधेसमा ८–१० जनालाई ठेगान लगाउँदा मानवीय समवेदनाको कुरा उठाउनेहरू मूर्ख हुन्। कानून व्यवस्था कायम गर्न यस्तो गर्नैपर्छ। यसबाट देशलाई ठूलो फाइदा पनि भएको छ। यसैबाट नेपालका मधेसवादी दलहरू आफ्नो स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएका छन्। भारतले छोपेको कालापानी क्ष्Fेत्रमा धमाधम सुविधा विस्तार र निर्माण कार्य गरिरहेको छ भने अर्को अत्यन्त भरपर्दो उत्तरी छिमेकीले पनि नेपाली क्षेत्रमा निर्माण गरेर नेपालीलाई नै आवतजावतमा रोक लगाएको छ। दुवै हाम्रा मित्रराष्ट्र हुन्। झैंझगडा किन गर्ने ? विवादित क्षेत्रका जनताले जता बस्छु भन्छ, त्यो क्ष्Fेत्र उसैलाई दिएर सजिलै सल्टाउन सकिने कुरालाई व्यर्थमा विवादित बनाउनु कदापि बुद्धिमानी होइन। मानवीय समवेदनामा समेत हामी अब्बल छौं। एक वर्षअगाडि घटेको मुस्कान खातुनको घटनालाई सुरजसिंह ठकुरीले केही अन्य पीडितका साथै टिभी शो प्रस्तुत गरेपछि महान्यायाधिवक्ता महोदयको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री स्वयंले उनीहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी ठूलो सहयोगी हात अगाडि बढाउनुभएकै छ। मधेसमा पनि मधेसी शहीदहरूको फोटो भ–याङमुनि डस्टबिनमा फालेको भएपनि शहीद दिवस त मनाए। त्यत्रो मेहनत गरी मनाएको शहीद दिवसमा मासुभात खायो भनेर लाञ्छना लगाउनु ठीक होइन। मह काढ्नेले हात चाट्नु त स्वाभाविकै कुरा हो।
मलाई लाग्छ नेपालमा काम नपाउनेहरूको एउटा ठूलो समूह बन्दैछ, जसले सरकारले गरेका हरेक कामलाई गलत र नाजायज भनिदिन्छन्। नपत्याए सुदर्शन आचार्यको असोजमा नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित लेख पढ्नुस्। उहाँ भन्नुहुन्छ, “वैज्ञानिक तथ्य अनुसार ज्येष्ठ प्राणी मानसिक र शारीरिक दुवै हिसाबले शिथिल हुन्छन्। अर्को तथ्य के हो भने गतिशून्य हुँदा ऊर्जा पदार्थमा सीमित हुन जान्छ। त्यसैले शारीरिक गतिशून्यताका कारण नेपालका नेताहरूको पदार्थको अवस्था जडमा पुगिसकेको छ र यही कारणले देशको विकास सम्भव भइरहेको छैन।” यो पढेपछि म रिसले रन्थनिएर नेपालको विगतका घटनाक्रमलाई सम्झिन थालें। युरोपमा त ४०–५० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानिन्छ। हाम्रा सबै नेता सत्तामा आएदेखि उच्चकोटिको युरोपेली जीवनशैलीमैं बाँचिरहेका छन् भने किन यस्तो कुतर्क उठाइँदैछ भनेर सोचिरहन बाध्य भएँ। नेपालमा पञ्चायतकालभरि पञ्च र कम्युनिस्टहरूले विपीको विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय तत्व शब्दको प्रयोगको भरमा राजाको नाम लिएर शासन गरेको सम्झें भने प्रजातन्त्र बहालीपछि २०४६ सालदेखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले क्रमशः विपी, गणेशमान र पुष्पलाल तथा मदन भण्डारीको नाम बेचेर राजनीतिक गुजारा चलाइरहेको सम्झना भयो। किनभने समाजवादको वकालत गर्ने काङ्ग्रेसले कलवलगुडी सम्मेलनबाट समाजवादलाई ‘उन्नतिको समान अवसर’को रूपमा परिभाषित गरेर गाँस, बास र कपासको नैतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भयो भने कम्युनिस्टहरू जबज र २१औं शताब्दीको जनवादको खोल ओढेर अग्रजको स्मृतिलाई कमाइखाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरेको सम्झिन पुगें।
यो सबै कुरा सम्झिरहँदा सुदर्शन आचार्यको आखिर विकास किन भएन भन्ने प्रश्न भने जायज हो जस्तो लागिरह्यो। त्यसैले यो चिन्तनबाट फुत्किन मेरा परम शुभचिन्तक वरिष्ठ चिकित्सक डा काशीकान्त झालाई सुदर्शन आचार्यको लेखको सारांश सुनाएर प्रतिक्रिया मागे। उनले त्यस्तो केही नहुने र बुढ्यौलीमा डिमेन्सियासम्म हुने भन्दै हाम्रा सबै नेता सक्रिय जीवनयापन नै गरिरहेको उदाहरण दिनुभयो। हुन पनि देउवा, दाहाल र ओली प्रारम्भको अवस्थामा उग्र क्रान्तिकारी रहनुभएको तर अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूको सम्बन्ध हेर्दा अघोषित समझदारी भएजस्तै देखिन्छ। किन यस्तो भयो भनेर मन्थन गरिरहँदा तीनजनैमध्ये जोकोही प्रधानमन्त्री भएपनि अहिले जे भइरहेको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिनेबाहेक नयाँ नौलो कसैले केही गर्न नसक्ने आत्मबोध भएको हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो कहिले हुन्छ, जब व्यक्तिमा दूरदृष्टि हुँदैन। दूरदृष्टि नभएको व्यक्तिले लक्ष्य बनाउन सक्दैन किनभने उसमा लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहिने पाँचवटा विशेषता, जसलाई व्यवस्थापन विज्ञानले SMART भन्छ, हुँदैन।
S= Specifie
M= Measurable
A= Achievable
R= Rewarding
T= Timebound
यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो अक्षमता लुकाउन Rewarding भएर सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्छन्, जसले कानूनी राज्यको उपहास हुन्छ र देशमा विकास हुँदैन।
