पर्सागढी नगरपालिका अन्तर्गत मधुवन मथौल सब डिभिजन वन कार्यालय र सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा वन अतिक्रमणको खबर आइरहेका छन्। बितेका वर्षहरूमा सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा आबादीतर्फ पारेर सीमा अतिक्रमण गरिएको थियो। उक्त सडकमा वन र स्थानीय उपभोक्ता मिलेर वृक्षा रोपन गरियो। हाल सोही स्थानमा पुनः सडक निर्माण गरी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा पारिएको छ। विगतमा अतिक्रमण हटाएर वृक्षारोपण गर्न अगुवाई गर्ने तत्कालीन सब डिभिजन वन कार्यालय मधवन मथौलका प्रमुख फरमान मियाँ अहिले जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख छन्। तर हाल उनले मुखले ठीक पार्दै अतिक्रमण हटाउन चासो नदिएको आरोप छ।
पर्सालगायत तराई–मधेस क्षेत्रको वन दशकौंदेखि अतिक्रमणको चपेटमा छ। कुनै बहाना पाउनुपर्छ वन फँडानी शुरु भइहाल्छ। यो परम्परागत रोग हो। राणा शासनविरुद्ध मुलुकमा सङ्घर्ष जारी रहँदा तराई–मधेस क्षेत्रका वन सबैभन्दा बढी फडानी भयो। अहिले पनि राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज तथा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र ७० देखि ८० वर्ष पहिले कटान भएका रूखका ठुटाहरू प्रशस्तै पाइन्छ। त्यस बेला जिल्लाका जङ्गल क्षेत्र छिचोल्दै चुरेको फेदसम्म पुगेर सालको रूख फडानी गरी भारत पु–याइएको थियो। तिनताक कैयन दिनसम्म जङ्गलमा वास बसेर रूख ढाल्ने र जङ्गे आरा प्रयोग गरी आवश्यक साइजमा जङ्गलमैं चिरान गरी टायर गाडा प्रयोग गरेर भारत पु–याइने गरेको पाकाहरू बताउँछन्। त्यति बेलाका मजदूरहरूले प्रयोग गरेको माटाको भाँडालगायत विभिन्न अवशेष अझै पनि वन क्षेत्रमा पाइन्छ। सात साल पछि २०१७ सालमा पनि यस क्षेत्रको वन–जङ्गल लुटिएको इतिहास छ। त्यसपछि २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहताका खुलेआम वन तस्करी चल्यो। यो क्रम २०४६ सालमा दोहोरियो। २०५२ सालपछि २०६३ को मधेस आन्दोलनसम्म वन तस्करी र अतिक्रमण चल्यो। सो अवधिमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा धेरैवटा नयाँ बस्तीहरू अवैध तरीकाले जन्मिए। यसरी स्थापना भएकामध्ये कैयन बस्ती आज पनि शानले खडा छन्। त्यस बेला काठ तस्करहरूको यतिसम्म मनोबल बढ्यो कि गण्डक सिंचाइ नहरको डिल थामेर बसेका सिसौका रूखहरूको समेत अस्तित्व नामेट भयो। यसैगरी आवधिक चुनावताका पनि वनका दुश्मनहरूले मौका छोप्ने गरेका छन्। राजनीतिक उथलपुथलको बेला मात्रै होइन, कोरोनाका कारण बितेका वर्षहरूमा भएको लकडाउनमा समेत वन तस्करी मौलायो।
राणाकालदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा वन बेवारिसे कहिल्यै पनि थिएन। तस्करहरू अधिकार प्राप्त व्यक्तिकै सहमतिमा सक्रिय हुने हो। अधिकार प्राप्त व्यक्ति तथा ओहदामा रहेकालाई भने कुनै न कुनै बहाना चाहिन्छ। त्यस क्रममा वन संरक्षणमा चासो दिने अधिकारीहरू पनि धेरै आए। पहिलो कुरा त इमानदार वन संरक्षकहरू यहाँ टिक्नै सकेनन्, जेनतेन केही समय टिकेकाहरू पनि तस्करको तलदेखि माथिसम्म फैलिएको सञ्जालले जालमा पारेर लोभीपापी बनाइए। वन, वातावरण तथा पर्यावरण सन्तुलन हाम्रै लागि हो। यसर्थ अधिकारप्राप्त निकायबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा आफै संरक्षणमा जुट्नु बुद्धिमानी ठहर्छ। जनताको सम्पत्ति हो, सरकारले संरक्षण गर्दैन भने जनता जुर्मुराउनुपर्छ, किनकि वन विनाशको पहिलो शिकार हुने नै जनता हो।
