जनमत पार्टीद्वारा घोषित किसान आन्दोलनबाट विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रका दुईवटा प्रदेश प्रभावित छन् । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आन्दोलन सिराहाबाट शुरू भएर प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा पुगिसकेको छ । सो पार्टीले राजमार्ग अवरुद्ध गर्न थालेको एक साता बितिसक्यो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द गर्ने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपका घटनाहरू दिनहुँ भइरहेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै पछिल्लोपटक जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सवारीसाधनमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्नेलगायतका गतिविधिमा उत्रिएका छन् । यसरी तोडफोडमा उत्रिंदा किसानकै उखु बोकेको ट्रकमा समेत तोडफोड तथा आगजनी भएको गुनासो छ । किसान आन्दोलनको नाममा किसानलाई नै क्षति पुगेमा आन्दोलनरत पक्ष जिम्मेवार बन्नै पर्छ । सिराहाको एउटा पालिकामा किसानले गहुँको बीउ लुटेर लगेको घटनाबाट शुरू भएको आन्दोलन आज दुईवटा प्रदेशका प्रायः सबै जिल्ला हुँदै सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म पुगिसकेको छ ।
जनमतले उठाएको मुद्दा किसानसँग सरोकारको हो । यो वर्ग पीडित अनि उपेक्षित छ । किसान तथा कृषिसँग सम्बन्धित सात बुँदे माग अगाडि सारेर शुरू भएको आन्दोलनको माग अहिले १२ बुँदे बनिसक्यो । कुनै पनि असन्तुष्टि सानैबाट ठूलो हुने हो । एउटा निहुँबाट शुरू भएको आन्दोलन तथा असन्तुष्टि अगाडि बढ्दै जाँदा विभिन्न रूपमा विकसित हुने गरेका छन् । जनमत पार्टीको जारी किसान आन्दोलनको क्रममा भोलि कुनै अप्रिय घटना भयो भने त्यसले आगोमा मटीतेल खन्याउनेछ । आन्दोलन दन्किदा वा उग्र हुँदा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू फाइदामा रहे पनि त्यसले समग्र मुलुक, समाज र नागरिकस्तरमा भने क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ । आदर्शका कुरा जति गरे पनि सकिन्न तर यथार्थ फरक हुन्छ । आन्दोलन चर्किएर हडताल, तोडफोड, आगजनी वा जीवधनको क्षतिपछि मात्रै प्राप्त हुने कुरा पहिले नै प्राप्त भइदिएमा सबै पक्षको लागि हितकारी हुन्छ । उदाहरणका लागि पालिकाको बीउ लुटेको अभियोगमा पक्राउ परेका र मुद्दा दायर भएका किसानलाई प्रारम्भमा नै मुक्त गरिएको भए त्यहाँ जनमत पार्टीले उपस्थिति नै हुने थिएन । आखिर आन्दोलन चर्किएपछि किसानलाई मुक्त गरियो । किसानको लागि पालिकाले ल्याएको गहुँको बीउ वितरणमा विलम्ब हुँदा पोखिएको किसानको आक्रोश एक हदसम्म क्षमायोग्य रहेछ भन्ने कुरा पछि पुष्टि भएको छ ।
आज जनमतको आन्दोलनलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । कतिपयले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थकहरूको आन्दोलन भनेर टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले भने ‘जनमतको राजनीतिक हैसियत छैन’ भन्दै गम्भीररूपमा लिएका छैनन् । जसको जुनसुकै हैसियत रहे पनि उसले उठाएको मुद्दा तथा असन्तुष्टिलाई बुझ्ने दायित्व सरकारको हो । तत्काल सकिन्छ भने समाधान गर्नुपर्छ । तत्काल पूरा गर्न नसकिने माग भए दीर्घकालीन योजनामा राख्नुपर्छ । यदि कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने खालको माग हो भने आन्दोनरत पक्षलाई सहमत गराएर आन्दोलनको शैली परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । पृथकतावादी भूमिगत आन्दोलनमा लागेका राउत शान्तिपूर्ण मूलधारमा आएकै हुन् । यसको निम्ति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
