अहिले देशमा बार र न्यायालयबीच घनघोर रँडाको चलिरहेको छ । न्यायालयबीच किन भने कुनै पनि संस्था स्वयं केही होइन, त्यसको प्रमुखले गर्दा संस्थाको नाम र सुनाम हुने हो । अहिले प्रधान न्यायाधीश र बारका एकथरी सदस्यहरूबीच घम्साघम्सी परेको छ । बारका सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन लागिपरेका छन् भने प्रधानन्यायाधीश आफू सर्वगुण सम्पन्न, सबैले पत्याएको, सक्षम भएको दाबी गर्दै राजीनामा नगर्ने सुरमा छन् । यसैबीच बारका अर्काथरी सदस्यहरूले बार र न्यायालयको यस कचिङ्गलले सेवाग्राहीहरू मार्कामा परेको भन्दै छुट्टै आन्दोलन चलाइरहेका छन् । नेपालमा कुनै पनि पेशागत काममा सबै पेशाकर्मी एक ढिक्का भएर राय दिने, कार्यनीति बनाउने भन्ने त उदाहरण नै छैन । किनकि कुनै पनि पेशाकर्मी सङ्गठन स्वयं स्वतन्त्र छैन । कुनै न कुनै रूपमा तिनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्ष्Fेप दरिलै हुने गरेको छ । स्वभावतः सबै पेशाकर्मीहरूको आफ्नो पेशाको हकहितका लड्ने सपना न कहिले पूरा हुन सकेको छ, यही स्थिति रहिरहेमा, न भविष्यमा हुने कुनै सम्भावना छ ।
विश्व मापदण्डमा भने यस विपरीत अवस्था देखिन्छ । कुनै पनि उच्च तहका व्यक्ति, यदि उनले गर्दा राष्ट्रिय हलचलको अवस्था आउँछ भने व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय र संस्थागत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर आग्रह–दबाब होस् नहोस् पदबाट राजीनामा दिन्छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त शुरूमा सम्मानजनक निकास पाए पद छाड्ने कुरा गरे पनि अहिले आफूलाई नितान्त सक्ष्Fम भन्दै पद नछाड्ने अड्डी लिन पुगेका छन् । यसमा हस्तक्ष्Fेप गर्ने अधिकार सरकारको भए पनि राणाले विभिन्न अवसरमा उनीहरूको हित अनुसार काम गरिदिएको भएर केही बोल्न सकेका छैनन् । यो न्यायालयभित्रको सङ्घर्ष हो, त्यहींबाट टुङ्गिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । व्यक्ति यदि सक्ष्Fम छ भने ऊविरुद्ध देशलाई नै थकित पार्नेगरी यस्तो लामो अन्तर्सङ्घर्ष हुने नै थिएन । कहिलेकाहीं व्यक्ति निर्दोष हुँदा पनि जाइलाग्ने शक्तिको अगाडि निहुरिने पर्ने हुन्छ । किनकि त्यसमा सर्वे भवन्तु सुखिनः को भाव समेटिएको हुन्छ । २०४६ सालको आन्दोलनमा राजा वीरेन्द्रले पाइला पछि सार्नु पछाडिको बाध्यता हाम्रा उच्च पदासीनहरूले किन बुझ्दैनन् र देश, जनता र राष्ट्रियतालाई भडखालोमा पारेर भएपनि आफू पदमा बसिरहन चाहन्छन् ।
राजनीतिको त्यही रोग अहिले न्यायालयमा देखिएको छ भन्दा के अत्यक्ति होला ? किनकि प्रधानन्यायाधीशका ज्वाइँ, जो सांसदसमेत छैनन्, उनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनुमात्र होइन । निश्चय नै चोलेन्द्रजीले आफ्नो उपकारको बदला खोजेका हुन्। अर्थात् न्यायालयलाई राजनीतिको बन्दी बनाउन खोजेका हुन् । न्यायालयबाट कसैउपर कृपा हुनु र कृपा–सागरले सत्तामा त्यसको भागबन्डा खोज्नुजस्तो रुग्ण मानसिकता मानव इतिहासमा अरू के हुन सक्ला ? यस्तो कृत्यविरुद्ध त अहिलेसम्म महाअभियोग नै लागिसक्नुपर्ने हो । सरकारको निर्लज्जताले यस मामिलामा पराकाष्ठा नाघेको छ । सेवाग्राही बिचल्लीमा छन्, अधिवक्ताहरूमा वैचारिक फाँटो आएको छ, तर सरकारलाई भने तातो न भुत्लो । किनभने अहिलेको राजनीति त कुनै पनि क्ष्Fेत्रलाई कमजोर पारेर आफू बलियो हुने मानसिकताले ग्रस्त छ। निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने सबै ठाउँ विखण्डित भयो भने सरकारको विरोध कसले गर्ने ?
