प्रस, निजगढ, २१ कात्तिक/
किनेर वर्षौंदेखि खनजोत र भोग गर्दै आएको जमीन आफ्नो नाउँमा होस् भन्ने चाहना कसलाई हुँदैन ? भूमिको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले कहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग त कहिले भूमिहीन समस्या समाधान आयोगको नाम दिंदै समस्या समाधान गर्दै आएको छ। तर जग्गाधनी पूर्जासहित नम्बरी जमीन आफ्नो बनाउन नसक्दा एक दुईजना मात्र होइन, एक सयभन्दा बढी निजगढ–१० लालका स्थानीय वर्षौदेखि समस्या भोग्दै आएका छन्।
बारा कलैयाका नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूका कारण साबिक रतनपुरी गाउँ विकास समिति–८, हाल निजगढ नगरपालिका–१० लालका बासिन्दा वर्षौैदेखि जग्गा विवादबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
तत्कालीन मनर्हवा गाविसबाट रतनपुरी गाविस हुँदै अहिले निजगढ नगरपालिकामा रूपान्तरण भइसक्दा पनि जग्गा विवाद जहाँको त्यहीं छ। २०२२ सालदेखि नापी कार्यालय बाराका अमिन लगायत कर्मचारीहरूले जग्गा किनबेच गरी नाप नक्शा गर्न आउने सेवाग्राहीको जग्गाको नाप स्थलगतरूपमा नगरी अफिसमैं बसेर कित्ताकाट गरेका कारण एकदुई हुँदै अहिले ठूलो समस्या निम्तिएर यो प्रकरण जटिल बन्दै आएको हो।
केही वर्ष अघि सडकसँगै टाँसिएको जग्गा बिक्री गरेको तर नापी कार्यालय सिमरामा गई हेर्दा सडक नभएको तर्फ नक्शामा देखिएको स्थानीय तुलबहादुर कार्कीले बताए। यहाँ टोलभरिमा दर्जनौंको जमीनमा यस्तै समस्या छ। एक पुस्ताले यो समस्या भोग्नुपरेपनि पछिकाले भोग्नु नपरोस् भनेर मिलाउन पटक—पटक प्रयास गरेपनि सफल नभएको उनले भने। “शुरूदेखि रामप्रसादले आफ्नो नाउँको जग्गाधनी पूर्जा हो भनेर भोगचलन गरेको जमीन श्याम प्रसादको नाउँ भएजस्तै हो”— स्थानीय मीनप्रसाद रिमालले समस्या प्रस्ट्याउँदै बताए।
शुरूमा १०/१५ घरधुरी बसेको बस्ती अहिले घना भइसकेको छ। बेलैमा समस्या निराकरण गर्न ध्यान नदिंदा अहिले एक छिमेकीको कित्तामा अर्कै छिमेकीको घर परेको, कतिको हातमा जग्गाधनी पूर्जा छ, तर जग्गा कहाँ छ यकीन हुन नसकेको अर्का स्थानीय लोकनाथ अधिकारी बताउँछन्।
कसरी मिलाउने भन्नकै लागि यस अघि पटकपटक गाउँलेहरू भेला भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। नगरपालिकासमेतले समस्या समाधान गर्न चासो नदिंदा यो समस्या झनै लम्बिएको अधिकांश स्थानीयको गुनासो छ।
जुन पूर्जामा जति जमीन तोकिएको छ, र त्यहाँ जो बसेको छ, उसको नाममा नामसारी गरी मिलाउनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको एकथरी गाउँले बताउँछन्। कतिको हातमा जग्गाधनी पूर्जा मात्र छ। जग्गा नभेटिने समस्या पनि रहेको स्थानीयहरूले बताए।
गाउँलेहरूको ६०/७० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जमीन यस्तै समस्यामा रुमलिइरहेपछि छिमेकी—छिमेकीबीच विवाद, झगडा हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। दु्रतमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलगायतको चर्चाले यहाँको जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। जग्गा किनबेच बढ्दै गएको छ। तर समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ।
