समाज तथा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिन्छ । हाम्रो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला र लोपोन्मुख जातिले सङ्घीय सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । यसरी प्राप्त हुने भत्तालाई समयमा सहज र पारदर्शी तरीकाले लाभग्राहीसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय निकायले कर्मचारी खटाएर लाभग्राहीको घर–घरमा पुगी भत्ता वितरण गथ्र्योे । हाल स्थानीय तहले लाभग्राहीको नाममा बैंक खाता खोलिदिएको छ । स्थानीय तह तथा पालिकाले सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा भत्ता रकम हालिदिन्छ । उक्त रकम लाभग्राही आफैं बैंकमा पुगेर चेकमार्फत निकाल्नुपर्छ । यसो गर्दा लाभग्राहीको भत्ता रकम सीधैं हातमा पर्ने र यदि लाभग्राही बैंक पुग्न नसके खातामा रकम सुरक्षित रहन्छ । घर–घरमा भत्ता रकम पु¥याउँदा लाभग्राहीका आफन्तले रकम बुझेर दुरुपयोग गरिदिने, कतिपय मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि भत्ता वितरण हुनेलगायतका विकृतिहरू थिए ।
बैंकमार्फत भत्ता रकम वितरण गर्दा लाभग्राहीलाई भन्दा सहज स्थानीय सरकारलाई भएको छ । घर–घरमा भत्ता पु¥याउँदा बिल, भरपाई, प्रतिवेदनलगायतका कागजी प्रक्रिया पालिकाले तयार गर्नुपथ्र्यो । यही कागजपत्रहरू तयार गर्न विलम्ब हुँदा कतिपय अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि गापाको खातामा आइपुग्न विलम्ब हुने गरेको थियो । अहिले लाभग्राहीले भत्ता बुझेको सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा प्रमाण बैंकले पु¥याउँछ । मृत्यु भएका लाभग्राहीहरूको रकम अन्यले निकाल्न नसक्ने हुँदा दुरुपयोग वा अनियमित्ता हुन पाउँदैन । पर्सा जिल्लाका पनि सबै स्थानीय तह बैंकिङ प्रणालीमा गइसकेका छन् । पालिकाहरूले सकभर आफ्नै पालिकाभित्र रहेका बैंकहरूमा लाभग्राहीको खाता खोलिदिएका छन् । यस प्रणालीले सकारात्मक साथै केही नकारात्मक तथा अप्ठ्यारा अवस्थाहरू पनि सिर्जना गरेको छ ।
२४सैं घण्टा ओछ्यानमा सुतेर बस्नुपर्ने धेरै अपाङ्ग छन् । कतिपयका हातखुट्टा चल्दैन भने कतिपयले आँखा देख्दैनन् । त्यसैगरी, उमेर छिप्पिदै जाँदा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक अशक्त हुन्छन् । उनीहरू सहाराविना हिंड्डुल गर्न सक्दैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सबैका लागि बैंकिङ सेवा सहज छैन । यातायात सुविधा नभएका गाउँहरूबाट पैदल यात्रा गरेर बैंकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा पालिकाको क्षेत्रफल ठुलो हुँदा आफ्नै पालिकाको बैंकमा पुग्न पनि दिनभर लाग्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा लाभग्राहीले सहारा साथी खोज्ने, बैंक जाने र भत्ता लिने कार्यले सहजभन्दा पनि खर्चालु र सास्ती बन्दैछ । दुर्गम क्षेत्रको के कुरा केही पहिले सुविधासम्पन्न वीरगंज महानगरका लाभग्राहीहरू दुई दिनसम्म बैंकमा लाइन बस्दा पनि भत्ता नपाएको गुनासो आएको थियो । शहरी क्षेत्रका बैंकहरूमा अरू नै कारोबारको चापले गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई बैंकले कम प्राथमिकता दिने गरेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा कारोबार कम हुने हुँदा सप्ताहा वा महीनामा केही दिन मात्रै बैंक खुल्छ । यसो हुँदा खातामा पैसा आए पनि लाभग्राहीले चाहेको बेला निकाल्न पाउँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीलाई सहज र झन्झटमुक्त तरीकाले उपलब्ध गराउने विकल्पबारे सरकारले सोच्नु जरुरी छ । बैंकिङ प्रणाली वा वितरण प्रक्रियामा सुधारको खाँचो छ ।
