- ओमप्रकाश खनाल
हामीले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक विकासका लागि अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानीको खाँचो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा हामीलाई वैदेशिक लगानीमा केन्द्रित नभई हुँदैन । विकासका लागि लगानी चाहिए जस्तै लगानीका लागि लगानीमैत्री वातावरणको खाँचो पर्दछ ।
कुनै पनि देशमा लगानीका आआफ्नै खास क्षेत्र र आकर्षण हुन्छन् । नेपालमा बाहिरको लगानी किन आकर्षित हुने ? यसका आधार चाहिन्छन् । नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्ने आधार नभएसम्म बाहिरको लगानी आउने बलियो आधार निर्माण हुँदैन । नेपालले प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणका आधारहरू निर्माण गर्न सक्ने क्षेत्रहरू के के हुन् ? त्यसको पहिचान हुनुपर्दछ ।
नेपाल जलस्रोतमा धनी मानिन्छ । अहिले ऊर्जा खेर जाने अवस्था आइसकेको छ । सस्तो ऊर्जा उत्पादन र त्यसको प्रत्याभूतिलाई नेपालले लगानी आकर्षणको आधार किन नबनाउने ? यसतर्फ अपेक्षित गृहकार्य तर परको कुरा, सही ढङ्गबाट बहससमेत हुन पाएको छैन । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई देखाएको थियो । तर प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिएको हाम्रो यथार्थता हो ।
यसको पछाडि कारण अरू नभएर हाम्रो उत्पादन लागत बढी हुनु नै मुख्य हो । लगानीकर्तालाई हामीले सस्तो ऊर्जा प्रदान गर्न सक्दा त्यो उत्पादन लागत घटाउने एउटा महŒवपूर्ण औजार बन्न सक्दछ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिखेर विद्युत्को बजार खोजीमा भौंतारिइरहेको छ। केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङ खेप्दै आएकोमा अहिले बिजुली खेर जाने अवस्था आइपरेको छ । यस्तोमा स्वदेशमैं सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने र खपत बढाउने उपायमा किन तल्लीन नहुने? यसमा सापेक्ष रणनीतिको अभाव छ । सरकार बिजुली सस्तो बनाउन छोडेर विद्युतीय चुलोमा अनुदानको कुरा गरिरहेको छ । विद्युत् महँगो भएसम्म चुलोमा अनुदान दिएर खपत बढ्न सक्दैन। यतिखेर प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ विद्युत् खेर गएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरूसँग खरीदका लागि पहल गरिरहेका छन् ।
त्यही बेला स्वदेशी उद्योगहरू विद्युत् नपाएर डिजल जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । लोडसेडिङ हटेको छ भनिए पनि नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति छैन । कतिसम्म भने सरकार स्वदेशी उद्योगलाई दिएको विद्युत् सहुलियत हटाएर बाहिरी बजारमा ग्राहक खोज्दै हिंडेको छ । विद्युत् खपत बढाउँदा त्यसको मूल्य अभिवृद्धिको सकारात्मक प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । यसमा सरकार आवश्यकता जति गम्भीर हुन सकेको देखिएको छैन ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र गर्न सकेको छ । दुई दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको छ । वास्तविक निर्यात भने एक अर्ब डलरको हाराहारीमा मात्र छ । अहिलेको आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवद्र्धन र मूल्य अभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसूल अन्तरमा भइरहेको चलखेलको परिमाणमा बढी हो ।
डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ तथ्याङ्क छ । तर व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार देखिएको छैन । गत वर्ष नेपाल उद्योग परिसङ्घले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आफ्नो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । तात्पर्य बाहिरी लगानीका कुरा जति गरिए पनि सुधारका काम अपेक्षित हुन सकेको अवस्था छैन । लगानीकर्ताले तथ्याङ्कगत सुधारलाई भन्दा त्यसमा प्रक्रिया र नीतिगत प्रत्याभूति खोज्छन् ।
विद्युत्को अनियमित आपूर्तिले एकातिर घरेलु ग्राहकहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् । उद्योगहरू ठूलो नोक्सानीमा परिरहेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा कामभन्दा चर्चामुखी राजनीति बढी हुन थालेको भान भइरहेको छ । यसमा सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ । प्राधिकरण सुधारका प्रयासहरू संस्थागत नभएर व्यक्तिगत चर्चा र व्यक्तिकेन्द्रित हुनु स्वयम् प्राधिकरणको संस्थागत स्वास्थ्य र सुशासनका लागि पनि सही अभ्यास होइन ।
अकस्मात् बिजुली जाँदा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि कारणले उद्योगले दैनिक क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भई पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । सिमेन्ट र छडजस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूमा गुणस्तरीय र निरन्तर आपूर्तिको आवश्यकता हुन्छ । तर प्राधिकरणले यसको सही समाधान दिन सकेको छैन ।
यतिसम्म कि लोडसेडिङ अन्त्य भएयता पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेडको नाममा उद्योगीहरूलाई चर्को महसूल तिराएको र त्यसको विवाद अहिले पनि कायमै रहेको अवस्था छ । अहिले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरहरूको यो मुख्य समस्या बनेको अवस्था छ ।
ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले पर्याप्त र सहजरूपमा बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । भारतलाई दिने मूल्यमा हामीलाई नै बिजुली देऊ भनेर उद्योगीहरू भनिरहेका छन्, तर सरकार बाहिरको बजार खोज्न व्यस्त छ । आन्तरिक बजार बढाउने काममा सरकार लागेको छैन । बाहिरी बजारमैं बिजुली बेच्न पनि सस्तो उत्पादनको खाँचो छ । र विद्युत् उत्पादनको लागत घटाउनेमा सरकारको प्रयास देखिएको छैन ।
उत्पादनको नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार नभएसम्म यो सम्भव पनि छैन । भारत नेपालको मुख्य लक्षित बजार हो । तर भारतले आज सौर्य ऊर्जामा निकै प्रगति गरिरहेको छ । नेपालमा भन्दा सस्तो बिजुली भारतमा उत्पादन भइरहेको अवस्थामा उसले हाम्रो महँगो बिजुली किन्छ भनेर दौडाहा लगाइराख्नुको कुनै अर्थ देखिंदैन ।
विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र गुणस्तरविहीनताका कारण आपूर्ति नियमित हुन नसकेको हो । प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै हो । यस अर्थमा अबको ध्यान उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनमा पनि हुनुपर्दछ । अध्ययनले विद्युत् उत्पादनमा नेपालको क्षमता उपयोग र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखाएको थियो ।
यो रकमका लागि पनि स्वदेशीसँगै बाह्य लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि सरकारले उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनै पर्दछ । अन्यथा उत्पादन र वितरणका अवरोधहरूले निकास पाउने सम्भावना देखिंदैन । अहिले विद्युत् आपूर्तिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिने खालका उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्या समाधानभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् ।
स्वदेशमा उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावका कारण खेर जाने र प्रसारणमा जोडिएको पनि उपयोगको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । अझै पनि उद्योगले बिजुली नपाउँदा महँगो डिजेल प्रयोग गर्नुपरिरहेको छ । तर वर्षायाममा विद्युत् खेर जान थालेको छ भनिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि देशभित्रै यसको खपत हुने अवस्था बनाइनुपर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने कि विद्युत् खपत स्वदेशभित्रै गराइ औद्योगिक विकासतर्फ लम्कने भन्ने विषयमा विवाद भएपनि स्वदेशमा खपत बढाउनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । यो उपाय प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणमा महŒवपूर्ण आधार बन्नेछ ।
