जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ३० भदौ/
निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ दहत्तर बहत्तर उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्न ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि गरेको सूचनाको म्याद बुधवार पुनः थपेको छ ।
निजगढमा कार्यपालिकाको बुधवार बसेको बैठकले असोज ७ गतेसम्मका लागि म्याद बढाएको हो । अहिलेसम्म पहिलो सूचनाबाहेक तीनपटक म्याद थपिएको निजगढ नपाका सूचना अधिकारी रविन घिमिरेले बताए ।
वन क्षेत्रभित्र डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिविना निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरणको लागि वन ऐन, कानूनको परिधि नाघेर ठेक्का बन्दोबस्तीको सूचना लगाएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले आपत्ति जनाएपछि सोको म्याद सार्दै गरेको हो ।
पछिल्लो सूचना अनुसार यही भदौ ३१ गते ठेक्का खोल्ने समय भएपनि डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन क्षेत्रभित्र पर्ने र सामुदायिक वन, साझेदारी वन, नदीउकास क्षेत्रबाट वन कार्यालयको सहमति नलिई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन गर्ने, गराउनेलाई वन ऐन अनुसार कानूनी कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि, यही भदौ २२ गते वन कार्यालय बारालाई उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय प्रदेश नं २ ले प्रदेश सरकारको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५, वातारवण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ढुङ्गा, गिट्टी बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, सङ्घीय वन ऐन २०७६ तथा प्रादेशिक वन ऐन र नियमावलीसमेतको परिधिभित्र रहने गरी नियम अनुसार आवश्यक कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन पत्र लेखेपछि नगरपालिकाले म्याद थप्न बाध्य भएको हो ।
प्रदेश वन मन्त्रालयबाट डिभिजन वन कार्यालय बारालाई उक्त पत्राचार भएसँगै निजगढ नगरपालिकालाई डिभिजन वन कार्यालयले पनि पत्राचार गरिसकेको प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले जानकारी दिए । यता उक्त पत्र नगरपालिकाले प्राप्त गरिनसकेको निजगढ नपाका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।
नगरपालिकाले लगाएको सो ठेक्काको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति काठमाडौंले प्रस्तावित क्षेत्रहरू वन क्षेत्रसँग समेत जोडिएको पाइएकोले प्रचलित वन ऐन २०७६ को प्रावधानभित्र रही सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समेत समन्वय गरेर मात्र कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी चुरे क्षेत्र र चुरेको संरक्षित क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन कार्य खाल्डाखुल्डी नपारी कामदारहरूबाट घरेलु उपकरणहरूको प्रयोग मात्र गर्न पाइने, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७, चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७७ र अन्य प्रचलित नियमको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रावधान अनुसार दैनिक ३ सय घनमिटर नबढाइने गरी उत्खनन, सङ्कलन गर्नुपर्ने, स्वीकृत वार्षिक परिमाण बढी रहे तापनि प्रतिदिन ३ सय घनमिटरभन्दा बढीको दरमा सङ्कलन गर्न नपाइने, नदीजन्य पदार्थको उच्च थुप्रान भई भौतिक संरचना, बस्ती तथा आबादी क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्न सकिनेलगायतका २२ वटा बँुदा पालना गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले सहमतिसहित सुझाव कार्यान्वयन गर्न निजगढ नपालाई पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूद्वारा तयार पार्न लगाइएका आइइई रिपोर्टमा तोकिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट दैनिक तीन सय घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाइने यदि उत्खनन गरिए वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रावधानविपरीत हुने राष्ट्रपति चुरे तराई–मधे संरक्षण विकास समिति काठमाडौंबाट खटिएका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले जानकारी दिए ।
जस अनुसार दैनिक बढीमा २८ टिपरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइनेछैन ।
यस वर्ष ती दुईवटा नदीखोलासहित थप तीनवटा खोलाबगर, भक्तलाल खोला, शक्ति खोला गरी कुल एक करोड ६१ लाख एक हजार ९६९ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्न निजगढ नगरपालिकाले मूअकबाहेक १२ करोड ८८ लाख १५ हजार ७५२ रुपैयाँ न्यूनतम अङ्क रकम तोकी सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
