राधेश्याम पटेल, वीरगंज, २१ भदौ/
वीरगंजस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेन्ट हालेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत साउन २५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भन्सार कार्यालयले बिहीवार भ्याकेन्ट हालेको हो । भ्याकेन्ट भनेको अन्तरिम आदेशलाई निष्क्रिय पार्न र आदेश संशोधन गर्न वा पुनर्सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया हो ।
भन्सार कार्यालयले महान्याधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा भ्याकेन्टको अपिल दर्ता गएको हो। सरकारी निकाय भएकोले भन्सार कार्यालयको तर्फबाट महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा लैजान्छ ।
गैरकानूनीरूपमा भित्रिएको चारवटा गाडीको जाँचपास सम्बन्धमा भन्सार अधिकारीहरूले अन्तरिम आदेशसँग असहमति जनाउँदै मुद्दा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियाबाट न्याय पाउने उद्देश्यले भ्याकेन्टमा गएको बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी चुडामणि शर्माले जानकारी गराए । “सर्वोच्चकै पहिलेको उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अर्कै आदेश छ, यसपालि फरक आयो”–उनले भने–“त्यसकारण हामी भ्याकेन्टमा गएका हौं ।’
साउन २५ गते दुईजना न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले विद्युतीय ज्यागुआर आयात गर्ने किशोर गियर प्रालि र टेस्ला आयात गर्ने वेस्टार ग्लेक्सीको हकमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आयातकर्ताहरूले आर्थिक ऐन २०७६ कै अनुसार सवारी साधनको जाँचपास हुनु पर्ने माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । जबकि यस अघि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजमा दुवै आयातकर्ताले अन्तरिम आदेश माग्दा यहाँबाट अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन । त्यसपछि आयातकर्ताहरू सर्वोच्चको बाटो लागेका थिए ।
अहिलेको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार सवारी साधन जाँचपास गर्नू भनेर उल्लेख छ । यसरी जाँचपास गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसूल र १३ प्रतिशत भ्याट मात्रै लाग्ने भएकोले राज्यलाई घाटा पर्ने भएकोले भन्सार कार्यालयले मुद्दा पुनर्सुनुवाइ प्रक्रियामा गएको हो ।
के छ पहिलेको नजीर ?
ज्यागुआर र टेस्लाजस्तै आर्थिक ऐनलाई मिचेर पैठारी गरिएको तीनवटा विद्युतीय आउडी कारको हकमा सर्वोच्चले गत २०७७ कात्तिक १८ गते आयातकर्ताको रिट खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन । तर अहिले अन्तरिम आदेश दिएकोले भन्सार कार्यालय भ्याकेन्टमा गएको हो ।
प्रिन्सा मोटर्स काठमाडौं पनि आउडीको आधिकारिक बिक्रेता वा नियुक्त गरिएको आधिकारिक एजेन्सी नभएको अवस्थामा तीनवटा आउडी कार भित्रिएकोले ड्राइपोर्ट भन्सारमा दुर्ई वर्षदेखि अड्केको छ । यसअघि पनि प्रिंसाले दुईवटा आउडी कार गैरकानूनीरूपमा भिœयाएर भन्सार अधिकारीलाई झुक्याउँदै काठमाडौंमा बेचिसकेको छ । प्रिन्सा मोटर्सको चोर बाटोबाट विद्युतीय कार भिœयाउने धन्दा अन्य आयातकर्ताले थाहा पाएपछि ज्यागुआर र टेस्ला पनि चोरबाटोबाटै भिœयाइएको हो ।
अहिले ड्राइपोर्ट भन्सार यार्डमा करीब दुर्ई वर्षदेखि तीनवटा आउडी, दुई थान ज्यागुआर र तीन थान टेस्ला गरी कुल ८ थान विद्युतीय विलासी कार जाँचपास नभएर थन्केर बसेको छ । शुरूमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक कागजात माग्दा आयातकर्ताले पेश नगर्दा जाँचपास हुन नसकेको र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर गाडीको जाँचपासको लागि भन्सार कार्यालयले आह्वान गर्दा पनि भन्सार कार्यालयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै आयातकर्ता धमाधम अदालत पुगेका थिए ।
प्रिंन्सा मोटर्सको गाडी के गर्ने, विभागसँग राय मागियो
प्रिन्सा मोटर्सले आर्थिक ऐन २०७६ विपरीत भिœयाएको तीनवटा आउडी कारको हकमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर भन्सार कार्यालयलाई जिताएपछि तीनवटा गाडी जफत गर्ने कि ३० प्रतिशत जरिवाना तिराएर जाँचपास गर्ने बारे भन्सार विभागसँग कानूनी राय मागिएको सूचना अधिकारी चुडामणि शर्मा कट्टेलले जानकारी गराए । “विभागको राय मागेका छौं, जसरी लेखेर आउँछ,त्यसरी नै गर्छौं”–उनले भने ।
के छ आर्थिक ऐन ?
आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी व्यवस्थामा विदेशी गाडी उत्पादक कम्पनीले नेपालको लागि तोकेको आधिकारिक बिक्रेता वा आधिकारिक विदेशी बिक्रेताद्वारा नियुक्त एजेन्सीले मात्र कार बेच्न पाउने व्यवस्था थियो । तर प्रिन्सा मोटर्स, किशोर गियर र वेस्टार ग्लेक्सी नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता र एजेन्सी नहुँदा पनि गाडी आयात गरे । भन्सार कार्यालयले कागजात माग्दा पेश गर्न सकेनन् अनि गाडी भन्सार विन्दुमैं थन्कियो ।
तीनवटै आयातकर्ताले बेलायतको जेम्स कार्टर निर्यातकर्ताबाट उक्त कार खरीद गरेका थिए । ७० हजारदेखि एक लाख २५ हजार अमेरिकन डलर हाराहारी मूल्य पर्छ यी गाडीहरूको । वेस्टार ग्लेक्सीले ल्याएको पहिलो टेस्लाको जाँच नभएको अवस्थामा थप दुईवटा टेस्ला भन्सारमा आइपुगेको थियो । ती कार पनि यार्डमैं थन्केको छ ।
