राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, ६ भदौ/
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजले गत आव २०७७/७८ मा रु ३ अर्ब ६७ करोड ६० लाख १८ हजार महसूल सङ्कलन गरेको थियो ।
केन्द्रले ५ लाख ८६ हजार ६ सय ८० ग्राहकलाई ३७ करोड ३१ लाख ५९ हजार ७०८ युनिट बिजुली बिक्री गरेर सो महसूल सङ्कलन गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजले जनाएको छ ।
कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रको ४ हजार ९२ टिओडी मिटरतर्फ रु २ अर्ब ५६ करोड २१ लाख १८ हजार, सामान्य औद्योगिक क्षेत्रतर्फ रु १४ करोड ९३ लाख ९८ हजार, घरेलुतर्फ रु ६९ करोड २९ लाख ४७ हजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ रु १३ करोड ८४ लाख ६५ हजार गरी कुल रु ३ अर्ब ६७ करोड ६० लाख १८ हजार महसूल सङ्कलन भएको वितरण केन्द्रका लेखापाल राजेश झाले बताए ।
उनका अनुसार यो रकम आव २०७६/७७ भन्दा ३५ करोड रुपैयाँले कम छ । आव २०७६/७७ मा कार्यालयले ५ लाख ६६ हजार २ सय ८७ ग्राहकलाई ३४ करोड १५ लाख ४० हजार युनिट बिजुली बेचेर रु ४ अर्ब २ करोड ७८ लाख ९ हजार महसूल सङ्कलन गरेको थियो । अघिल्लो आवमा टिओडी मिटर भएको औद्योगिक क्षेत्रबाट रु २ अर्ब ६६ करोड १८ लाख ८२ हजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट रु १२ करोड ८७ लाख ७६ हजार, घरेलुतर्फबाट रु ६८ करोड ४३ लाख ३९ हजार, सामान्य उद्योगहरूबाट रु १३ करोड ३ लाख ५७ हजार महसूल सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी, आव २०७५/७६ मा वितरण केन्द्रले ५ लाख ५१ हजार ३ सय ५९ ग्राहकलाई ३५ करोड ८१ लाख ४९९ युनिट बिजुली बिक्री गरेर कुल रु ४ अर्ब ५ करोड ८२ लाख ७९ हजार महसूल सङ्कलन गरेको थियो ।
कमजोर व्यवस्थापन र कोरोनाले महसूल सङ्कलन घट्यो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजको व्यवस्थापनमा लापरवाही, कोरोना महामारी तथा सरकारी नीतिकै कारण अघिल्ला दुई आर्थिक वक्र्षमा बढी युनिट बेचेर पनि कम महसूल सङ्कलन भएको कर्मचारीहरूको विश्लेक्षण छ ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार वितरण केन्द्र प्रमुख शम्भु कुशियैत यादव आएसँगै गत आवमा कार्यालयको हबिगत बिग्रिंदै गएको छ । स्रोतले महसूल सङ्कलनमा उदासीन बन्नु, हुकिङ गरेर बिजुली बाल्नेलाई कारबाही नगर्नू, महसूल नतिर्नेको लाइन नकाट्नु तथा कर्मचारीहरूले जागीर जोगाउने नियतले मात्र काम गर्दा कार्यालयले अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा ३५ करोड रुपैयाँ कम महसूल सङ्कलन गरेको हो । गत आवमा रुग्ण उद्योग अर्थात् कपडा उद्योगलाई हरेक वक्र्ष दिंदै आएको ५० प्रतिशत छुट पनि कटौती गरिएको छ ।
गत आवमा पर्सा, बाराका करीब ४० वटा कपडा उद्योगबाट रु ४ करोडको हाराहारीमा महसूल सङ्कलन भएको छ । तर यसलाई केन्द्र प्रमुख यादवले अस्वीकार गर्छन् । उनले गत आवमा औद्योगिक प्रयोजनको लागि दिंदै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको व्यवस्था सरकारले खारेज गरेपछि महसूल सङ्कलनमा कमी आएको बताए । उनले १० युनिटसम्म दर समायोजन भएर आएपछि युनिट बढी बिक्री भएको तर महसूल कम उठेको प्रस्ट्याए ।