मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीले कमाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम जग्गा हालसाबिक बनेको छ । विगतमा जङ्गल फँडानी गरी बस्ती विकास गरिंदा फलामे साङ्गलोले जग्गा नापेर नक्शा तयार गरिएको थियो । जङ्गल–झाडी, ठुट्टा–बुट्टामा नापिंदा कतै फित्ता दोब्रिने, कुनै बेला फित्ता गन्ने कर्मचारीको गन्तीमा गडबड हुनेलगायतका त्रुटिहरू हुन्थे । यसले कतै नक्शा खप्टिने त कतै नक्शा तन्किने समस्या आयो । सोही समस्याका कारण कतिपय जग्गाधनीको नक्शामा देखिए अनुसारको जग्गा फिल्डमा नहुने, त कतिपयको नक्शामा देखिएभन्दा पनि बढी जमीन फिल्डमा हुने गरेको पाइन्थ्यो । अर्कोतर्फ तत्कालीन अवस्थामा मुलुकको फरक स्थानमा उपलब्ध साधनस्रोत एवं जनशक्तिको आधारमा नापनक्शा तयार गर्दा नाप स्केल पनि फरक–फरक राखेर नक्शा तयार गरिएको थियो । उक्त त्रुटिहरू सच्याएर एकरूपता दिने र मुलुकभरिको जमीनलाई एउटै नक्शा एवं एकै स्केलमा ढाल्ने गरी सरकारले आधुनिक नापी प्रणालीमा आधारित हालसाबिक शुरू गरेको हो । यसमा पुराना नापनक्शा र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत खारेज गरी नयाँ तयार गरिन्छ । जग्गासम्बन्धी सरकारी तथ्याङ्कमा देखिएका सम्पूर्ण बेमेल तथा समस्या समाधानका लागि हालसाबिक शुरू गरिएको हो ।
विडम्बना २०५६ सालमा हालसाबिकका लागि पुनः नापी भएका जग्गाहरू अझै हालसाबिक भइसकेका छैनन् । २२ वर्षदेखि जग्गाधनीहरू अड्डा धाइरहेका छन् । जग्गाधनीलाई शुरूका केही वर्ष फिल्डमा टुर मुकाम कार्यालय सञ्चालन गरेको नापी गोश्वाराले दुहुनो गाई बनायो । त्यसपछि सदरमुकाम पुगेको उक्त कार्यालयले दुःख दिनुसम्म दियो । पछिल्लो एक दशकयता त्यही जग्गा हालसाबिकको लागि मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र लेखनदासले जग्गाधनीलाई निचोरिरहेका छन् । दोस्रो नापीको बेला जे जति हकभोगमा छ, सोही आधारमा हालसाबिक हुने हो । तर फिल्डमा खटिएका कर्मचारीले जथाभावी जग्गा ब्लक बनाएर राखिदिने, एउटाको जग्गा अर्कैको नाममा नापी गरिदिने त कतिपय प्लटमा हकभोगको सीमाभन्दा दायाँबायाँ गरेर झन्डा खडा गरिदिंदा वास्तविक हकभोगको जग्गा गडबड हुन गएको छ । अर्कोतर्फ नयाँ नापनक्शामा पहिले उल्लिखितभन्दा जग्गा कम देखिए सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उक्साएर संधियारविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाउने र बढी देखिए बढी जग्गाबापतको रकम मागेर हैरान पार्ने अनि पैसा झार्ने कर्मचारीको सूत्र छ ।
जग्गाधनीले आफ्नै जग्गा दर्ताका लागि पेश गरेका प्रमाणहरू मालपोतका कर्मचारीलाई मान्य हुँदैन । कर्मचारीले मागे अनुसारको रकम दिन नसक्नेहरू २२ वर्षदेखि भौंतारिरहेका छन् । हालसाबिक नगरे उक्त जग्गा खरीद, बिक्री, अंशबन्डा, दान, बकस, धितो, बन्धकी सबै रोक्का गरिएका हुन्छन् । यसले पनि सर्वसाधारण हालसाबिक गराउन बाध्य छन् । हालसाबिकको नापी भएपछि त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा सरकारले जग्गाधनीको घरमा ल्याइदिनुपर्ने हो । हालसाबिक गर्ने रहर नागरिकको होइन । पूर्वमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले भने जस्तै यो कानूनी बाध्यता पनि होइन । यसको निम्ति दातृ निकाय र मुलुकले ठूलो रकम खर्चेको छ । फेरि नागरिकलाई सास्ती किन ? अब जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
