- श्रीमन्नारायण
सत्ता गठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धन सरकारका एघार बुँदे आचारसंहिता पनि जारी भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत अगाडि बढ्ने घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ तर यसको सार्थकता त्यति बेला मात्रै साबित हुन सक्छ, जतिबेला यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनेछ । गठबन्धन सरकारको आफ्नै बाध्यता हुने गर्दछ तथा प्रत्येक पाइलामा सम्झौतामुखी बन्नुको विकल्प हुँदैन । तथापि वर्तमान सरकारले ओली सरकारको असफलता र कमीकमजोरीबाट केही सिक्न खोजेको छ भने, त्यो नराम्रो होइन । देउवा सरकारका प्राथमिकताहरूको विश्लेषण गर्दा यो धरातलमा उत्रिने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
सरकारले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरूको प्राथमिकतामा कोभिड महामारीको सङ्क्रमणबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधानलाई सकारात्मक लिनुपर्दछ । त्यसैगरी, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज र सुशासनको प्रत्याभूतिको विषयलाई पनि महŒवपूर्ण नै मान्नुपर्दछ। संविधानको सर्वोच्चता र न्यायपालिका निष्पक्ष रहेन भने बहुदलीय व्यवस्था पनि टिकाउ र फलदायी हुन सक्दैन । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो निष्पक्षता, सर्वोच्चता तथा जनविश्वासलाई कायम राख्न सफल साबित भएको छ । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अपरिहार्य मानिन्छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारमाथि रोक लाग्नु आवश्यक छ । आर्थिक कारोबार पारदर्शी भएन र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाई भएन भने सुशासन कायम हुन सक्दैन । ओली सरकार अलोकप्रिय र असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै थियो । ओली सरकारले नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाई गर्न नपाउने व्यवस्था कायम गरेर देशमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको थियो । ओली सरकारको यस निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्नु आवश्यक छ । ओली सरकारको पालामा विवादमा आएका यती, नेपाल ट्रस्ट, ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्ट, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरीदलगायतका सम्पूर्ण काण्डमा अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गरेर यसको अनुसन्धानको कानूनी अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरिनुपर्दछ । अख्तियारको कामलाई केवल वडा, नगर र जिल्लासम्मका जनप्रतिनिधि र तल्लोस्तरका कर्मचारीमा मात्रै सीमित राख्नुहुँदैन । अहिले पनि दर्जनौं यस्ता बहालवाला र पूर्वसांसद एवं पूर्वमन्त्रीहरू छन्, जसमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ तर सरकारको अनुमतिविना तिनीहरूमाथि कारबाई हुन सकिरहेको छैन । यसको निम्ति मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्दछ । नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्थाले नै मन्त्रालयबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ओली सरकार असफल र अलोकप्रिय हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण यो नै थियो । भ्रष्टाचार भनेको मधुमेह रोगले शरीरलाई आन्तरिकरूपमा कमजोर बनाए जस्तै हो । जुन देशमा भ्रष्टाचारले महŒव पाउँछ, त्यस देशले प्रगति गर्न सक्दैन । वर्तमान सरकारले केवल अख्तियारलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिए तथा यसको खोसिएका अधिकार पुनः प्रदान गरेमा मात्र पनि सरकार नेपाली जनतामा लोकप्रिय हुन समय लाग्नेछैन ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भने सरकारको प्राथमिकतालाई पनि देशको अनिवार्य आवश्यकतामध्येको एक महŒवपूर्ण विषय मान्नुपर्दछ । अहिले पनि पहाडी क्षेत्रमा नेत्रविक्रम चन्द, सुदूरपश्चिममा थारू, मध्यतराईका केही असन्तुष्ट समूह र पूर्वी पहाडका केही जनजाति समूहको गुनासो देखिन्छ । देशमा स्थायी शान्तिको बहाली गर्न प्रत्येक असन्तोष एवं विद्रोहको स्वरलाई संवैधानिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु उचित हुनेछ । देशको भौगोलिक अखण्डता, एकताको सम्मान गर्दै संविधानको परिधिभित्र रहेर समाधान गर्न सकिने समस्याहरूको तत्काल पहिचान गरी यसको सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने सरकारको मनसायलाई पनि प्रशंसनीय नै मान्नुपर्दछ । विगत चार वर्षमा संविधानको अभ्यासका क्रममा कतिपय अवस्थामा संविधान संशोधनको आवश्यकता महसूस भएको हो । वर्तमान संविधानका केही धाराका प्रावधान हतारहतारमा ल्याइएका कारण अनावश्यकरूपमा समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) पनि संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता, परम्परा र विश्वव्यापी अभ्यासको विपरीत नै रहेको छ । मधेसी दलहरूको संविधान संशोधनको मागमध्ये केही त आफैं औचित्यहीन हुन पुगेका छन् भने केही मागको सम्बोधन भएमा सङ्घीयता र गणतन्त्र पनि बलियो हुनेछ । जनतालाई जति बढी अधिकार दिइन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुने गर्दछ । मधेसी, थारू, दलितलगायतकाहरूको कतिपय मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सबलीकरण र विचाराधीन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले बनाएको छ । स्थानीय तहको वर्तमान संरचना अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र अदूरदर्शी छ । स्थानीय तहमा पैसाको खोलो बगाउने काम भएको छ । बजेटको अधिकांश रकम बालुवामा पानी हालेजस्तै खेर गइरहेको छ । फर्निचर जस्तै नगरपालिकाहरूमा जेसिबी, टिपर, डोजर, ट्याक्टर खरीद गर्ने काम भएको छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा ठेकेदार पृष्ठभूमिका व्यक्तिले नै चुनाव जितेका कारण स्वाभाविकरूपमा तिनको प्राथमिकतामा यस्ता विषय पर्ने भए नै, जबकि नगरपालिकाको प्रमुखको काम त नगरको सफाइ हुनुपर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज कल्याण र संस्कृति विकासको क्षेत्रमा कहींकतै सन्तोषजनक काम भएको छैन । स्थानीय तहलाई प्रादेशिक सरकारको सौताको रूपमा उभ्याउने काम भएको छ । स्थानीय तहले सोझै काठमाडौंसित सम्बन्ध राख्नु सङ्घीयताको अपमान हो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय तहको वर्तमान संरचनालाई खारेज गरी पुरानै संरचनालाई व्यवहारमा ल्याइनुपर्दछ । तत्काल स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमिततालाई कम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारसम्बन्धी पुरानै अधिकार प्रदान गरिनु तथा प्रादेशिक सरकारको आर्थिक गतिविधिको अनुगमन गर्न पनि अधिकारसम्पन्न अधिकारीको नियुक्ति आवश्यक छ ।
प्रादेशिक सरकारको आर्थिक कारोबारको अनुगमन गर्ने ठोस एवं प्रभावकारी निकाय अस्तित्वमा आउनु आवश्यक छ । प्रादेशिक सरकारहरूलाई काम गर्ने पूरा अधिकार दिइनुपर्दछ तर त्यसको कामकाजको प्रभावकारी अनुगमन पनि भइरहनुपर्दछ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने सरकारको उद्घोषलाई सबै सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने कर्मकाण्डी विषय नै मान्नुपर्दछ । बढीभन्दा बढी १६ महीना मात्र आयु भएको गठबन्धन सरकारले उच्च आर्थिक विकासको कुरा गर्नु अपत्यारिलो हो । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाईका लागि अग्रसरता लिने विषय पनि माथिको परिभाषाभित्र नै आउँछन् । कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन, व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगारीलगायतलाई विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणालाई ‘राधाको नौ मन तेल’सित तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रले भरसक यसको अनुमति नदेला कि ? बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने तथा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य संस्कृतिको विकास गर्ने र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सरकारको कार्यक्रम पनि प्रत्येक सरकारले घोषणा गर्ने निरन्तरताकै उपज हो ।
जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने भने सरकारको कार्यक्रमले निकै महŒव राख्दछ । ओली सरकारको साढे तीन वर्षको कार्यकालमा नेपालको परराष्ट्रनीति दिशाहीन र गन्तव्यहीन अवस्थामा थियो । देउवा सरकारले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखी भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रसित सम्बन्ध विकसित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एमसिसीको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याउने काम भइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरूका निम्ति पनि १४ बुँदे आचारसंहिता बनाइएको छ तर गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरू त स्वयम् नै आफूलाई स्वतन्त्र अस्तित्वको बाइसे–चौबीसे राजाझंै ठान्दछन् । अल्पमतमा रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमाथि कठोर अनुशासन कायम गर्ने विषयले शङ्का उत्पन्न गराउँछ । तथापि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सराहनीय छ ।
