- सुदर्शनराज पाण्डे
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, १७ हजार नेपालीको शहादतस्वरूप स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको चरित्र दलाल पूँजीवादमा परिणत भएको छ ।एकता–सङ्घर्ष–सम्झौता हुन गयो । देशमा कहींकतै रूपान्तरण भएन । राजनीतिक व्यवस्थामा अव्यवस्था कायम भयो । कहींकतै विधिको शासन देखिएन । संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रको अवगुण मात्र कायम रहन पुग्यो । राजनीति भनेकै खराब पात्र र प्रवृत्ति उत्पादन गर्ने साधन हो भन्ने देखियो । गुट, फुट र लूट राजनीतिक दलहरूको संस्कार र संस्कृति बन्न पुग्यो । संसद्वादी राजनीतिक दलहरूका नेताहरूमा सकारात्मक बुद्धि देखिएन । राष्ट्र र जनतामा सकारात्मक उपलब्धि, परिणाममुखी योगदान संसद्वादी शासक र प्रशासकहरूले देखाउन नसकेको कारण प्राचीन स्वतन्त्र देश नेपाल विदेशी दासता स्वीकार्न बाध्य हुँदैछ । संसदीय अभ्यासमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू अब निकम्मा साबित भइसकेका छन् । लाज, घीन, शरम, डर सबै पचाएर संसद्वादी तथाकथित नेताहरूले संसद्बाट राष्ट्रघाती अमेरिकी एमसिसी सम्झौता पारित गराउन खोज्दैछन्, जुन संसदीय राजनीतिको निकृष्टता र घृष्टताको पराकाष्ठा हो । दलाल पूँजीवाद एकदमै निकृष्ट र घृणित हुन्छ भन्ने कुराको अभ्यास नेपालमा देखिएको छ ।
अब दुई तिहाइ बहुमतको अवसरवादी कम्युनिस्ट सरकार र नेकपा एमाले पतन भएकाले कुनै पनि दलले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भएको छ । धेरै जोगी मठ उजाडको अवस्था सिर्जित भएको छ । देश, काल, परिस्थिति अनुरूप नेपाली हावा, पानी र माटोमा बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भइसकेको छ । दलहरूमा अब राजनीतिक मेलमिलाप हुनै नसक्ने देखिन्छ । दलहरूले अपरिपक्व संसदीय व्यवस्था प्रस्तुत गरे, जुन नेपाल र नेपालीको सर्वोपरि हित र सर्वोत्तोमुखी विकासका लागि बाधक देखिएको छ । यस्तो राजनीतिक परिस्थितिको विकल्प अनिवार्य बनेको छ । यतिखेर देशमा राजनीति सन्तुलन, कूटनीतिक सन्तुलन खलबलिएर देश नै असफल र कमजोर बनेको छ । राजनीतिक अराजकता र सङ्क्रमण देखिएको छ । यसले संसदीय सङ्कट टड्कारोरूपमा प्रकट हुन गएको छ । संसदीय व्यवस्था अब कुनै पनि हालतमा परिपक्व हुन सक्दैन । गधालाई नुहाएर गाई र कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा हालेर ीसधा हुँदैन भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिले प्रमाणित गरेको छ । संसद्मा संयोगवश गोरु ब्याउँछ । राजनीतिक निकासको निर्णय सावभौम नेपाली जनताले गर्न नपाएर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मुद्दाको फैसला गर्न पाएको छ । दलहरूको आन्तरिक राजनीतिक विवादहरूको समाधान अब अदालतको निर्णयबाट हुने गरेको छ । नेपाली जनता अब राजनीतिको निर्णायक शक्ति बन्न सकेन । यो नै नेपाली माटोमा संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै गएको थप प्रमाण हो । राजनीतिक व्यवस्था आफैं समस्या र सङ्कटमा परेपछि त्यहाँ देश र जनताको समस्याको हल हुन्छ भनेर भ्रम पालेर बस्नु मूर्खता हो । देशलाई विनाश काले विपरीत बुद्धिले ढाकिसकेको छ ।
देश अब दुःखको सागर बन्दैछ । संसद्वादी नेताहरू, नक्कली कम्युनिस्टहरू अब अमेरिकी साम्राज्यवादको दलालका रूपमा खडा भएका छन् । नेपालको साझा स्वार्थ र आवश्यकतालाई कुल्चिएर विदेशी स्वार्थको रक्ष्Fा गर्नमा शासन सत्ता प्रयोग हुँदै गइरहेको छ । यो नेपाली राजनीतिक इतिहासमैं कलङ्कित बनेको छ । विदेशीहरूको गुलाम बन्न पुगेपछि मात्र नेपालीहरूमा देशभक्तिको चेत आउने हो कि त्यसअगावै दलाल शासक प्रशासकविरुद्ध तत्कालै नेपाली जनता स्वस्फूर्त जनसङ्घर्षको अवस्था आउने हो । वर्तमान सङ्कटमा परेको संसदीय व्यवस्थाको अस्थायी सरकारले दीर्घकालीन योजना अपनाउन सक्दैन । सरकार निकम्मा हुन्छ । दलका सांसदहरूलाई अवसर, नेपाली जनताहरूलाई कडा चुनौतीको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक निर्णायक शक्ति, परिवर्तनका संवाहक शक्ति आम जनताहरूले सङ्कटमा परेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जनसङ्घर्ष गरी उत्तम व्यवस्थाको विकल्प दिन सक्नुपर्दछ । यसमा सबैको भलाइ र कल्याण छ । होइन भने जानीजानी इराकी र अफगानी जनताले भोगिरहेका नियति नेपालीहरूले भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । खराब व्यवस्था फाल्ने कि रोज्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । गलत नेताहरूको कारण देशमा दमन र नरसंहारको दिन आउन सक्दछ । त्यस्तो कालो दिन आउन नदिन शान्तिपूर्ण जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा अधिकांश नेपाली दृढ हुँदै जान सक्नुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकामा विभिन्न स्वार्थी विचार बोकेका दलहरू हुने भएकाले कुनै दलले पनि प्रमुख भूमिका खेल्न सक्दैन । जसले गर्दा व्यवस्थापिकामा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । ओलीतन्त्र बहुदलीय व्यवस्थामैं कायम भयो । संसदीय व्यवस्थामा पनि ज्यादती, मनपर्दी, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता, निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता, अधिनायकवाद, दलाली, भ्रष्टाचारले मनग्य ठाउँ पाए । कुशासनको रिहर्सल भयो । ओलीतन्त्रको अन्त्य भएपनि संसदीय दोषमा कुनै सुधार आएको छैन । यथास्थितिको खाडलमा जन्मिएको, विदेशी स्वार्थको रक्ष्Fा गर्न तम्सिएको संसदीय व्यवस्थाले देशको आवश्यकता, जनताको इच्छा, आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । जनताहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । आर्थिक विषमता, बजार मूल्यवृद्धि रोक्ने कुनै योजना, नीति, कार्यक्रम छैन । शासन, प्रशासनमा रहेकाहरूलाई सहुलियत, सुविधा तर बहुसङ्ख्यक क्रयशक्तिविहीन जनता कठिन जीवन गुजारिरहेका छन् । नेपाली जनताको भविष्य सुनिश्चित छैन । कोरोना सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीले संसद्वादीहरूको शासन व्यवस्थालाई कमजोर, असफल बनाउँदै लगिरहेको छ । प्रकृतिले नै संसद्वादी व्यवस्थाबाट मुक्त गराउन खोजेको छ । विश्वका धेरै देशमा पुरानो व्यवस्था र नेताहरूको ठाउँमा नयाँ व्यवस्था र नेताहरूको जमघट हुने देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक समस्या, विकृति, विसङ्गति थुपार्नुबाहेक आवश्यक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरण गरेर देश र जनताको उन्नति र भविष्य सुनिश्चित गर्न सकेनन् । नेपाली जनमत संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । निश्चित उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूको समूह भएकोले साझा समस्याको संयुक्त पहल गर्न नचाहेका हुन् । जसले गर्दा राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सबै दलका थोरै नेता, कार्यकर्ताले पाए । बहुसङ्ख्यक जनताका लागि व्यवस्था परिवर्तनको उपलब्धि हात लाग्यो शून्य बन्यो । जसले गर्दा पुरानो व्यवस्थाको पतन गरी नयाँ व्यवस्थाको अभ्युदय गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । जनताको परिवर्तनको भेललाई दमन र भ्रमले रोक्न सक्दैन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत जतिपटक चुनाव गरे पनि व्यवस्थाले नेपालीको नाजुक अवस्थामा कुनै तात्विक अन्तर ल्याउन सक्दैन । किनभने संसदीय व्यवस्थाले नयाँ नेतृत्व, नीति, कार्यक्रम र योजना आउन सक्ने अवसरलाई नै अवरुद्ध पारेको छ । बहुदलीय र संसदीय व्यवस्थाको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न नितान्त जरुरी छ । खराब प्रवृत्ति र पात्रहरू परिवर्तनका विरोधी हुन् । व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थमा रमेकाहरू सामूहिक स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थका विरोधी हुन्छन् । जनताले जति आलोचना, निन्दा, घृणा, भत्र्सना गरे पनि बहुदलवादी, संसद्वादी अगुवा नेताहरूमा सद्बुद्धि आउने क्रम देखिंदैन । सङ्गठित राजनीतिक दल, जनताको सक्रिय सहयोग, समर्थन र सहभागिताविना विकासशील र गतिशील राजनीति पाउन सकिंदैन । प्रचण्ड समूहले एकता, सङ्घर्ष र सम्झौताको उपयोगवादी, अवसरवादी नीति अन्तर्गत कम्युनिस्ट आन्दोलन, सुधारवादी आन्दोलनलाई ध्वस्त पारी अराजकतावादी र अवसरवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाएबाट देशले यो दुर्गति र विडम्बना भोग्नुपरेको हो ।
