निजगढ नगरपालिकाले नदी नियन्त्रणका लागि बालुवा र ग्रेभलको ढिस्को बनाइरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सो क्षेत्र भएर बग्ने लालखोला र बकैयाखोला नियन्त्रणका लागि बालुवा, ग्रेभल मिश्रित बाँध बनाइएको हो ।
यस शीर्षकमा चालू आवमा नगरपालिकाले ४१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चेको छ । निजगढलाई सबैभन्दा धेरै दुःख दिएको लाल र बकैया खोलाले नै हो । यसले नदी कटान र डुबान गर्दै बर्र्सेनि कैयौं बस्तीलाई क्षति पु¥याइरहेको छ भने वनजङ्गल र खेतीयोग्य भूमिलाई मरुभूमीकरण गरिरहेको छ । निजगढ क्षेत्र चुरेको काखैमा पर्छ ।
चुरे हुँदै ओरालो बग्ने नदी, खोला, खहरेहरूको गति यसै पनि तीव्र रहने हुँदा यसको विनाश गर्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ । नदी जति समथर सतहमा पुग्यो, त्यति नै प्रवाह कम हुने हुँदा त्यस्ता स्थानमा कटान वा धार परिवर्तनभन्दा पनि डुबान बढी हुन्छ । निजगढ क्षेत्र चुरेनजीकै भएकोले यहाँ नदीको गति तीव्र हुने हुँदा यस क्षेत्रमा नदी कटान, धार परिवर्तन र भूक्षय बढी हुने गरेको छ ।
चुरे क्षेत्रमा बग्ने नदी नियन्त्रणका लागि ढुङ्गा भरिएको तारजाली भएको ग्यावियनसमेत ठूलै चट्टान आवश्यक पर्छ । सानो तिनो चट्टान छ भने त्यसलाई नदीले पल्टाएर वा जमीनमा भसाएर अगाडि बढ्छ । उदाहरणका लागि वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकमा पर्ने ठोरी क्षेत्रका खोलाहरूमा जमीन नभसाइ सामान्य किसिमले ग्यावियन बक्स राखिएको हुँदा नदीको एकै झोकाले ग्यावियन पल्टाएर सडक कटान गरेको हो ।
ढुङ्गा भरिएको ग्यावियन बक्स त पल्टाउने खोलाको लागि बालुवाको ढिस्को हास्यास्पद काम हो । चुरे क्षेत्रको नदी, खोलालाई बालुवा वा ग्रेभल थुपारेको ढिस्कोले छेक्छ भनेर सोच्नु अरूलाई मूर्ख बनाउनु वा आफैं मूर्ख बन्नु हो । किनभने बालुवाको डिस्कोले नदी नियन्त्रण होइन, नदी कटानलाई सहयोग पु¥याउँछ । नदी कटान नभएको कुनै पनि खोलामा बालुवा उठाएर ढिस्को बनाउने हो भने तुरुन्त नदी कटान शुरू हुन्छ । त्यहाँ खोलाले कटान गर्ने आधार पाउँने हुँदा त्यही आधार समातेर कटानलाई निरन्तरता दिने नदीको स्वभाव हो । त्यसैले नदी जति फिजिएर बगे पनि त्यहाँ बालुवाको पर्खाल लगाइँदैन ।
निजगढ नगरपालिकाले नदी नियन्त्रण गर्न होइन कि चालू आर्थिक वर्षको बजेट सकाउने उद्देश्य लिएको हो । समयमा काम नसकाए रकम ल्याप्स हुने हुँदा सजिलै र सस्तैमा काम सकिने अनि रकम पनि ल्याप्स नहुने निकासको बाटो नगरपालिकाले लिएको हुन सक्छ । बालुवाको ढिस्को बनाउन मेशिन, उपकरणबाहेक अन्यत्रबाट केही पनि ल्याउनुनपर्ने हुँदा काम छिटो हुने त छँदैछ, निर्माणकर्तालाई मनग्य घोटाला गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ ।
बालुवाको ढिस्को बनाएर फोटो खिच्ने र त्यही आधारमा प्राविधिकलाई मिलाएर भुक्तानी गर्ने चलन छ । कुनै कारणवश त्यसमा अनुगमन वा जाँचबुझ गर्न आएमा बालुवाको ढिस्को सही सलामत पाइँदैन । त्यति बेला ‘नदीले बगायो’ भनेर एउटा प्रतिवेदन बनाइदिए पुग्ने भयो । आखिर नदीले बगाउने नै भएपछि लागत अनुसारको काम गर्न पनि परेन । घोटाला गर्ने ठाउँ जता छ, जनप्रतिनिधिको दृष्टि पनि त्यतै छ ।
जनप्रतिनिधिलाई जब ओहोदाको मात लाग्छ, तब जनहितविपरीतका काम गर्न थाल्छन् । त्यति बेला उनीहरू राष्ट्र र समाजको विकासभन्दा पनि आसेपासेको हित र आफ्नो खल्ती भर्नुलाई नै विकास ठान्छन् ।
