मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेको केपीशर्मा ओली नेतृत्व सरकारको दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअघिसम्म निर्णय कस्तो आउँला भन्नेबारे विभिन्न अडकलबाजी चलेका थिए। फैसलापछि पनि फरक टीकाटिप्पणीहरू आइरहेका छन् । ‘कहिल्यै र कुनै पनि अवस्थामा दलविहीनता एवं निर्दलीयताको कल्पनासमेत नगरेको संविधानमा सर्वोच्चको फैसलाले निर्दलीयतालाई बढावा दियो’ भन्ने टीकाटिप्पणी एकातर्फ छ भने ‘संविधानलाई कागजको खोस्टा बनाउने दुष्प्रयास गरेको हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनकारी नै हो’ भन्ने ठम्याइ अर्कोतर्फ छ । प्रतिगमनकारी कदमलाई सुधारको प्रयास नगरेको हुँदा राष्ट्रपतिमाथिसमेत महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिएका छन् ।
कुनै पनि मुलुकमा अदालत कमजोर भयो वा राजनीतिक दलको इशारामा नाच्न थाल्यो भने निरङ्कुशताको जन्म हुन्छ । राज्यको शासन प्रणाली अनुसार निरङ्कुशता जन्मने धेरै बाटा छन् । तर लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पनि निरङ्कुशतातर्फ ढल्कँदै जाने अवस्था अदालतको राजनीतिकरण तथा राजनीतिक दलप्रति अदालतको पक्षपातपूर्ण लगावबाट शुरू हुन्छ । पछिल्लो १६ महीनाको अवधिमा हाम्रो मुलुकको सर्वोच्च अदालतप्रति धेरै टीकाटिप्पणी भए । अदालतको समर्थन एवं विरोध भए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश ओलीको इशारामा चलिरहेको भन्दै तत्कालीन विपक्षी दलहरूले टीकाटिप्पणी गरिरहेका थिए । मुलुकका ठूला राजनीतिक दल र तिनमा प्रभावशाली नेताहरूले नै अदालत ओलीको सेटिङमा चलेको आरोप लगाउँदै, फैसलापूर्व नै अदालतको फैसला गलत आउन सक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए ।
अन्ततः अदालतको फैसला उनीहरूकै अनुकूल आयो । त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीलगायत गठबन्धन दलले अदालतको प्रशंसा गरे । ओली पक्षले चाहिं असन्तुष्टि जनायो ।
पछि नेकपाको नाम सम्बन्धमा ओली पक्षमा फैसला आउँदा एमाले खुशी भयो भने अर्को पक्षले उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वयलाई संवैधानिक इजलासमा समेत बस्न दिएनन् । पछिल्लो संसद् पुनस्र्थापना र सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसलाले अदालतप्रति गठबन्धन दल खुशी छ, एमाले रिसायो ।
आफूअनुकूल फैसला आउँदा अदालतको बखान गर्ने र आफूले चाहे जस्तो नहुँदा अदालतमा राजनीति देख्ने दलहरूको सोच नै अलोकतान्त्रिक छ । उनीहरू अदालत राजनीतिक इशारामा नाचोस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तो चाहना लोकतन्त्रको लागि घातक छ । मुलुक नयाँ संविधानको नयाँ प्रयोगको चरणमा छ ।
एकपटक अदालतले व्याख्या नगरेसम्म प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति त के कानूनका ज्ञाताहरूको बुझाइ पनि फरक हुन सक्छ । त्यसैले संवैधानिक इजलास, एमिकस क्युरीको अवधारणा आएको हो । सबैको बुझाइ एकै हुने हो भने कुरा बाझिंदैन र अदालतमा मुद्दा पनि पर्दैन ।
अब आरोप–प्रत्यारोप, प्रशंसा र बदख्वाइँ गरिरहनुभन्दा पनि न्यायालयको निर्णय कार्यान्वयन लोकतन्त्रको हितमा छ । अदालतको निर्णयलाई आधार बनाएर दलहरूबीच झन् दूरी बढाउने र तिक्तता रोप्ने कार्य कुनै पनि राजनीतिक दलबाट हुनुहुँदैन ।
गलती हुन्छ भनेर नै न्यायालय छ । न्यायालयले दिएको निर्णयप्रति अलमलिने वा अनावश्यक तर्क वितर्क गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन निरन्तरता दिनुपर्छ ।
