- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
संवैधानिक अदालत भनेको संविधान जीवन्त र गतिशील बनाउन आधुनिक संवैधानिक–विधिशास्त्रको नवीनतम सिर्जनास्वरूप संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपणको लागि नियमित अदालतको संरचनाभन्दा बाहिर रहेको पृथक विशिष्टीकृत अदालत हो ।
सिभिल ल प्रणाली अँगालेका मुलुकहरूले विकसित गरेको यो अवधारणालाई अहिले विश्वभरि प्रयोग एवं प्रचलनमा ल्याइएको छ । जसले अदालतका विभिन्न अङ्गबाट, आआफ्नो स्वार्थअनुरूप हुने संविधानको व्याख्या गर्ने कार्यलाई रोक्ने गर्दछ ।
प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् सिभिल ल प्रणाली अँगालेका लगभग १०० मुलुकले संवैधानिक प्रश्नको निवारणको लागि छुट्टै विशिष्टीकृत संवैधानिक अदालत विकास गरेका छन् भने कमन ल प्रणाली अन्तर्गतका लगभग ५० मुलुकले नियमित अदालतकै सर्वोच्च अदालतलाई यो काम सुम्पेका छन् ।
बेलायतमा अस्ट्रियाली दार्शनिक हान्स केल्सनले संवैधानिक प्रश्नको निरूपणको लागि पृथक संवैधानिक अदालतको आवश्यकता औंल्याएपछि सर्वप्रथम अस्ट्रियामा सन् १९२० मा संवैधानिक अदालतको स्थापना भयो ।
जर्मनीमा हिटलरको निरङ्कुश शासनको समाप्तिपछि जर्मनीले संवैधानिक अदालतको प्रणाली अँगालेको देखिन्छ भने फ्रान्समा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा त संविधान बनाउनुपूर्व नै संविधानको गाइडलाइन तय गरिएको ३४ बुँदाले नै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरेको थियो । त्यहाँको संवैधानिक अदालतले संविधानको मस्यौदा नमिलेको भनी फिर्ता पठाएपछि संविधानको मस्यौदा फेरियो ।
कमन ल प्रणाली अँगालेको बेलायतमा नर्मन विजयपछि शाही परिषद् ऋगिचष्ब चभनष्क बाट, जसलाई राजाको अदालत पनि भनिन्थ्यो, न्यायसम्पादन हुन्थ्यो । १३औं शताब्दीपश्चात् न्यायलाई राजनीति र प्रशासनबाट अलग राख्ने काम भयो र चिफ जस्टिसियरबाट जज र जस्टिसको विकास भयो ।
नर्मन विजयभन्दा पहिले स्थानीय अदालतहरू थिए, जसले स्थायी मान्यताका आधारमा निर्णयहरू गर्थे । सन् १७०१ को एक्ट अफ सेटलमेन्ट अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास भएको हो । कमन ल प्रणाली समन्याय र विधायनको सिर्जित स्वरूप हो । कमन ल विधायन प्रक्रियाबाट नभई जनताले स्वीकार गरेको प्रथा प्रचलन र न्यायिक निर्णयको उपज हो ।
यसरी बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता सन् १६६८ को गौरवपूर्ण क्रान्तिबाट आयो र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको जननीको रूपमा चिनिने बेलायतको नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विकासको क्रममा न्यायपालिकाको भूमिका कम छैन ।
सन् १६१० मा बोनहामको मुद्दामा न्यायमूर्ति इडवार्ड कोकले राजा कानूनको मातहतको विषय हो, राजाले पनि कानून पालना गर्नुपर्छ, कानून नबनाइ स्वेच्छाचारी तरीकाले नागरिकको सम्पत्ति लिन पाइँदैन भनी ऐतिहासिक निर्णय गरेका थिए भने न्यायमूर्ति लर्ड म्यान्स फिल्डले बेलायतको कमन ‘ल’मा दासत्व स्वीकार छैन, बेलायतको हावामा दास पनि स्वतन्त्र छन् भन्ने निर्णय गरे ।
बजेट दुरुपयोगमा संसदीय विशेषता स्वीकार नहुने निर्णय भएको देखिन्छ भने संसद्को मन्जुरीबेगर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन नमिल्ने पनि निर्णय भएको छ । यसबाट स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मौलाउन रोकियो ।
अमेरिका, भारतलगायत मुलुकमा पनि संविधानको रक्षा एवं लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको जर्गेनाको हकमा न्यायपालिकाले धेरै भूमिका खेलेको छ । त्यहाँको न्यायपालिकाको ऐतिहासिक निर्णयमा खासै विवाद र शङ्का–उपशङ्का पाइँदैन ।
यसको एउटा कारण के हो भने बेलायतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने आयोगले न्यायिक क्षमता, योग्यता, चरित्र, समाजमा निजको छवि, इमानदारिताजस्ता कुरालाई महŒव दिन्छ । न्यायाधीशका लागि राजनीतिक क्रियाकलाप स्वीकार हुँदैन र संसद्को सदस्य न्यायाधीश पदका लागि अयोग्य मानिन्छ । महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीशको लागि अयोग्य मानिन्छ ।
नेपालमा संवैधानिक अदालत गठन, पहिलो संविधानसभादेखि नै उठे तापनि छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन हुन नसके पनि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतबाटै पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिने प्रावधान छ ।
संवैधानिक विवाद निरूपण, सङ्घ–प्रदेश, स्थानीय निकायको अधिकार बाँडफाँड, निर्वाचनसम्बन्धी विवादलगायत अन्यान्य विवाद परेमा गठन हुने व्यवस्था छ । जुन अदालतले केही महीना पहिले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनर्बहाल गरेको थियो ।
यसबाट जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमा परेको सङ्कट केही समयको लागि टरेको अनुभूति भएको थियो । संविधान र नागरिक अधिकारको रक्षाको अर्को लोकतान्त्रिक सहारा अदालत हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
त्यसपछि पुनः संसद् विघटन भएपछि मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । जसको सुनवाइ पूरा भएपछि अदालतले पुनः संसद् पुनर्बहाल गर्दै त्यस बेलाका प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेशसमेत दिएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्था सफल हुनु र सबैको चाहनाको विषय बन्नुको पहिलो एउटा कारण सङ्घीयताले सबैको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता झट्ट हेर्दा उस्तैउस्तै देखिए पनि यसमा मूल भिन्नता छ ।
सङ्घीयतामा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अधिकार एवं साधन–स्रोतको बाँडफाँड हुन्छ भने विकेन्द्रीकरणमा पनि त्यही अभ्यास गरिन्छ । तर विकेन्द्रीकरणमा तल्लो तहलाई कानूनी अधिकार दिइएको हुन्छ र सङ्घीयतामा संवैधानिक अधिकार हुन्छ । स्थानीय तहको संरचना विकेन्द्रीकरणमा कानूनले सुनिश्चित गरेको हुन्छ भने सङ्घीयतामा संविधानबाट सुनिश्चित हुन्छ।
संविधान र सङ्घीयता सफल पार्न राजनीतिक संस्कार परिपक्व र आपसी विवाद एवं सत्ता–स्वार्थ वर्जित हुनुपर्छ । संविधान निर्माताको मर्म अनुसार सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कोही संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गयो भने न्यायिक निर्णयबाट मार्गमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा छुट्टै संवैधानिक अदालत नभए पनि संवैधानिक इजलासबाट नै अन्य मुलुकजस्तै संविधान परिपालना गर्न सबैलाई बाध्य पार्ने अवस्था पछिल्लो अदालती निर्णयबाट पुष्टि भएको छ । यसका लागि न्याय र न्यायमूर्तिलाई हेर्ने दृष्टि निष्पक्ष हुनुपर्छ शङ्का–उपशङ्का गर्नुहुँदैन। अदालती निर्णय उपर सवाल होइन, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
बेलायतमा न्यायाधीशको नियत उपर महाअभियोग लागेकोबाहेक शङ्का गर्ने चलन छैन भने भएको फैसला उपर टीका–टिप्पणी गरिंदैन, केवल कार्यान्वयन गरिन्छ । यसै कारणले विदेशी न्यायालयहरूले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष भएर गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिन्न ।
हामीले जसरी संविधान एवं व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौं, त्यसैगरी आफ्नो मान्यता र मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । लिसोझैं कुर्सीमा टाँसिइरहने मानसिकता त्याग्नुपर्छ, निजी स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।
