सम्पादकीय
पर्साको जीतपुर–रड्डपुर जनता सडक निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष नबित्दै दुरवस्थामा पुगेको छ । उक्त सडकखण्डमा जताततै खाल्डो परेर सवारीसाधन चलाउनसमेत गाह्रो छ । वर्षात्को समयमा झन् पानी जमेर खाल्डा–खुल्डी ठम्याउन नसकिने हुँदा सवारीसाधन चलाउन जोखिम छ ।
हिउँदयाम वा खडेरीको समयमा त्यही भत्के, फुटेको सडकको छारो, धूलो मडारिने हुँदा यात्रा गरिसक्नु छैन । पर्सामा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको हालत पनि त्यस्तै छ । वीरगंज–ठोरी हुलाकी कतै बन्दै छ भने कतै बनिसक्यो तर सडक बनिसकेको स्थानमा भत्कन शुरू पनि भइसक्यो ।
कालोपत्रे ठाउँ–ठाउँमा चिरा परेका छन् । पुलको पहुँच मार्ग भासियो, पुल तथा घुम्तीका सङ्केत स्तम्भहरू लडेका छन् । तटबन्धको ग्यावियन बक्स बगाएर सडक कटान शुरू भएको छ । निर्माणको पहिलो वर्ष नै यो हाल छ भने दुई/चार वर्ष पछि के अवस्था होला । त्यसैगरी, हुलाकी सडकमा निर्माण भएका पुलहरू औपचारिकरूपमा प्रयोगमा आएकै छैनन् । तर ती पुलका सतहहरू फुटेर खाल्टो परिसकेका छन् ।
पहिलो कुरा त कुनै पनि विकास निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । वर्षौं लगाएर सम्पन्न गरिएका योजनाहरू एक छेउबाट निर्माण हुँदै, अर्को छेउमा पुग्दा नपुग्दै भत्किएर भग्नावशेषमा परिणत हुन थाल्छन् । यसो हुँदा उपभोक्ताले कहिल्यै पनि निर्धक्क हुन पाएका छैनन् । पटक–पटक भत्किने, बिग्रने र पटक–पटक निर्माण गरिनाले सम्पन्न योजना निर्धक्क एवं गर्वका साथ उपभोग गर्नु उपभोक्ताका लागि मृगतृष्णामैं सीमित छ ।
उदाहरणका लागि वीरगंज–सिमरा औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य सडक दशकौंदेखि धूलाम्य छ । विगतमा गण्डक चोक भनेपछि यात्रु र चालक नरमाइलो मान्थे । धूलो र हिलोका कारण उनीहरू दुःखी थिए । त्यसपछि परवानीपुर क्षेत्रमा यही दशा थियो । अहिले जीतपुर–परवानीपुरमा समस्या छ । महानगरबाट उपमहानगर जान कुनै गाउँको यात्रा तय गर्नुभन्दा कम छैन ।
वीरगंज–पोखरिया सडकखण्डको अवस्था उस्तै छ । सुक्खा बन्दरगाह बनेदेखि नै उक्त क्षेत्रको सडकले कहिल्यै पूर्णता पाएको छैन । सुक्खा बन्दरगाह तथा अलौ क्षेत्रमा जहिले पनि सडक निर्माण भइरहेकै हुन्छ । यात्रुले खाल्डाखुल्डी, वर्षामा हिलो, हिउँदमा धूलोको सामना गरिरहनुपरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई काम चाहिएको छ । कुनै न कुनै बहानामा निर्माण भइरहे काम पाइरहने हो । ऊ आफू एक्लैले बदमाशी गर्दैन । सरकारी अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्देशन, अनुगमन र समर्थनमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने हो । योजनामा ककसलाई बुझो लगाउने भन्ने सूत्रसमेत सरकारी अधिकारीहरूकै इशारामा प्रयोग गरिन्छ । नभएको हो भने बन्दाबन्दै भत्कने सडक कसरी कुन प्राविधिकले पास गरेको हो ? योजना निर्माणका हरेक चरणमा प्राविधिकले हेरेको हुन्छ ।
निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र प्रयोग हुने निर्माण उपकरणसमेत उसले हेर्छ । योजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि गुणस्तर जाँच गरेर मात्रै पास गरिन्छ । लागत अनुसार ठीकै देखिएको हो भने त्यो लागत नै गलत रहेछ भन्ने बुझ्नुप-यो । त्यस्तो गलत लागत तयार गर्ने प्राविधिकलाई किन छुट दिने ? उपभोक्तालाई सास्ती त छ नै मुलुकको ठूलो धनराशि बालुवामा पानी खन्याएझैं भएको छ । कमजोरी कहाँबाट भयो, जबसम्म खोजी र कारबाई हुँदैन, तबसम्म योजनाको बजेटले केही व्यक्तिको खल्ती भरिरहनेछ ।
