विश्वव्यापी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणविरुद्ध हामीले जानेको सबैभन्दा सजिलो उपाय लकडाउन, निषेधाज्ञा र सिल हो । नाम फरक वा क्षेत्र फरक हुन सक्छ तर काम भने एउटै छ । देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण प्रवेश गर्दा लकडाउन गरियो । जिल्लामा प्रवेश गर्दा निषेधाज्ञा लगाइएको छ, कुनै स्थान विशेष वा क्षेत्रमा कोरोना देखिंदा सिल गरिएको छ । कोरोनाको महामारीले यी तीन शब्दलाई जनजनको जिब्रो र मस्तिष्कमा पु¥याएको छ । लकडाउन शब्द त हाम्रोलागि नितान्त नयाँ हो, कोरोनाले यसलाई सबैभन्दा बढी परिचित बनायो । जेसुकै भनिए पनि यी सबै शब्दको एउटै सरल अर्थ भनेको संविधानले दिएको नागरिकका सम्पूर्ण अधिकारमा बन्देज गरेर तोकिएका केही अधिकार मात्रै उपयोग गर्नु दिनु हो । जुन कुरा आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ । संसारलाई हल्लाइरहेको कोरोनाको सङ्क्रमण देखिनु वा सङ्क्रमित कसैको ज्यान जानु सम्बन्धित क्षेत्रका लागि विशेष अवस्था नै हो । राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन होस् वा अन्य कुनै कोणबाट भएका आन्दोलन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा वा सिल नै प्रयोग गरिन्छ । तर यसरी लगाइएका निषेधाज्ञा तथा सिलविरुद्ध नागरिकस्तरबाट झन् ठूला आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना भएका घटनाहरू धेरै छन् ।
अहिले पटक–पटक निषेधाज्ञा र सिल गर्दा पनि कसैले विरोध गरेका छैनन् । नागरिकले स्वीकार्नुमा ‘मरता क्या नहीं करता’ कोरोनाको डर हो । लकडाउन जस्ता नयाँ–नयाँ शब्दको प्रयोगले पनि सर्वसाधारणलाई शुरूमा त अब के के न हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा लकडाउनबाहेक आन्तरिक निषेधाज्ञा वा सिल एक हप्ताभन्दा बढी अवधिको राखिनु उपयुक्त होइन । सङ्क्रमण देखिएका क्षेत्रमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणका लागि केही समय आवागमनलाई स्थिर राख्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सङ्क्रमित देखिएमा उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दा केही दिन थप समय लाग्न सक्छ । कोरोनाबारे खोज अनुसन्धानले १४ दिनलाई क्वारेन्टाइन अवधि तोकेको छ । अर्थात् सङ्क्रमित कोही रहेछ भने पनि १४ दिनभित्र लक्षण देखिन्छ, देखिएन भने सङ्क्रमण नरहेको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ ट्रेसिड्ढो लागि एक हप्ता र ट्रेसिङ गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै क्षेत्रलाई नै क्वारेन्टाइन तोकेर बढीमा दुई हप्ता सिल तथा निषेधाज्ञा अवधि पर्याप्त हुन्छ ।
लकडाउन, सिल, निषेधाज्ञा त विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोनाविरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ, तर फरक के छ भने हाम्रोमा अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र तर्कविहीनरूपले यसको प्रयोग भइरहेको छ । मानवजीवन कुनै न कुनै रूपमा चलायमान हुन सकेन भने त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । अहिले केन्द्र सरकारदेखि पालिकाको वडास्तरमा समेत निषेधाज्ञा जारी गर्ने होड चलेको छ । कहिले कसको त कहिले कसको निषेधाज्ञामा जनता मुछिएको छ । निषेधाज्ञा नै उपाय हो भन्ने सोच सबै तहका अधिकारीहरूले मस्तिष्कबाट हटाउनु जरुरी छ । मानव समाजले कोरोनालाई सहजरूपमा लिन थालेको छ । सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्ने क्रम बढेको छ । सतर्कतासहित जीवन परिचालनका सबै विकल्प खुला रहन दिनुुपर्छ । जारी गर्ने नै हो भने नागरिकको लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । तर मुलुकसँग त्यो सामथ्र्य छैन ।
