- सञ्जय साह मित्र
स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको सधैं भनाइ हुन्छ–हाकिमले भनेजस्तो काम गरिदिएन। अधिकांश स्थानीय सरकारमा सरकार प्रमुख र प्रमुख प्रशासकबीच विवाद देखिएको छ। यस प्रकारले पालिकाको निर्वाचित सरकार प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद भइरहनु तथा पालिकामा बहुमत र अल्पमतको खेल भइरहनुले विकास निर्माणका कतिपय काम प्रभावित भइरहेको देखिन्छ भने प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या पनि आइरहेको देखिन्छ।
शक्तिशाली स्थानीय सरकारको यो पहिलो अभ्यास भएकोले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा नागरिक अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् भने पालिकाको आन्तरिक प्रशासन पनि अभ्यस्त हुन सकेकोले केही हदसम्म पालिका प्रमुख र प्रशासन प्रमुखबीच मनमुटाव वा टकरावको अवस्था रहेको पाइन्छ। अन्य प्रदेशमा अवस्था के कस्तो छ, खासै थाहा भएन तर प्रदेश २ मा भने धेरै पालिकामा यस्तै समस्या छ।
मौलापुर नगरपालिका, रौतहटको नगरसभा चलिरहँदा बाहिर झडप भयो र कैयौ राउन्ड गोली चल्यो। सोही दिन ईशनाथ नगरपालिकाको नगरसभा चलिरहँदा महिलाहरूले झाडू जुलूस निकाले। वृन्दावन नगरपालिकाको नगरसभा चलिरहँदा पनि महिलाहरूले प्रदर्शन गरिरहे, विरोध तीन दिनसम्म चलिरह्यो र माग पूरा नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने अडानले अन्ततः झडप भयो र प्रहरीको हस्तक्षेप भयो, अश्रुसेल प्रहार भयो। धेरै पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच सहमति नभएको कारण नगरसभा हुनै सकेको छैन। कतै पालिका प्रमुख र प्रशासन प्रमुखबीच मटमुटाव छ, कतै प्रमुखलाई थाहै नदिएर बजेट अधिवेशन गर्ने प्रयास गरियो। पालिका प्रमुखलाई नबोलाउने र उपप्रमुख तथा प्रशासन प्रमुखले बजेट अधिवेशन गर्ने प्रयास पनि भएको सुनिएको छ।
यस्तो हुनुको कारणबारे गहिरिएर अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये कुनै एक दलको बहुमत हुँदा पनि सुख छैन र विभिन्न दलका प्रतिनिधि रहेको पालिकाको पनि काम चलेकै छ। यदि सिद्धान्तलाई विचार गर्ने हो भने कुनै पनि पालिकाको परिषद् वा सभा भन्नु वा अधिवेशन भन्नु प्रदेशसभा वा सङ्घीय संसद्को सभा वा अधिवेशन हुनुजस्तै हो। प्रदेशसभामा म सहभागी हुनुपर्छ, प्रतिनिधिसभामा म बस्न पाउनुपर्छ, राष्ट्रियसभामा मलाई राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको पाइँदैन, वा यसरी कसैले भन्छ भने सजिलै बताइदिन सकिन्छ कि यस सभामा बस्न निर्वाचित हुनुपर्छ । तर पालिकासभामा प्रवेशको लागि हङ्गामा हुन्छ। पालिकासभामा बस्न पाउनुपर्छ, परिषद्मा मेरो पनि अधिकार छ, अधिवेशन मैले भनेकै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू उठाउने, आफ्नो पक्षका मानिस भेला गराएर परिषद्, सभा वा अधिवेशन गर्न नदिने परम्परा लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन।
एउटा अर्को पनि महत्वपूर्ण सवाल छ पालिकाको सन्दर्भमा। पालिकाका सभाका सदस्य, वडाध्यक्ष, उपप्रमुख र प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। प्रदेशसभा र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाभन्दा यही सन्दर्भमा पालिकासभा विशिष्ट छ। प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाले कार्यपालिका प्रमुखको निर्वाचन गर्दछ अर्थात् प्रदेशसभाले कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई बहुमत पु–याएर मुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाले यसैगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्दछ, तर पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख जनताबाट सोझै निर्वाचित हुन्छन्।
यसकारण स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकार प्रमुखको प्रणाली रहेको छ। यस प्रणालीले जननिर्वाचित सरकार प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरू सर्वेसर्वा हुनुपर्ने तर फरक कहाँ पर्न जान्छ भने जननिर्वाचित सरकार प्रमुखले आफ्नो सभामा बहुमत जुटाउन निरन्तर प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार जनताप्रति, अर्थात् जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको हो, ऊप्रति जवाफदेह हुनुपर्नेमा कार्यपालिका तथा परिषद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन प्रयत्नशील हुनुपर्दछ, अर्थात् कार्यपालिका तथा परिषद्प्रति जवाफदेह हुनुपर्छ।
सामान्यतया कार्यपालिका प्रमुख भन्नु सरकार प्रमुख हुनु हो र सरकार प्रमुखले कार्यपालिका अर्थात् सरकारका सदस्य वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई आफूप्रति जवाफदेह बनाइराख्नुपर्छ र मन्त्रीहरू स्वतः प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने मान्यतामा हुन्छ। तर पालिकामा यो अभ्यास लागू हुन सकेन वा यस सिद्धान्तलाई पालिकाको संयन्त्रमा रहेका राजनीतिक दल तथा कार्यपालिका सदस्य वा सभासद्हरूले बुझ्न सकेनन्।
बुझ्न सकेनन् भन्दा पनि बहुमत र अल्पमतको साधन बनेर कता ढल्कँदा फाइदा हुन्छ भन्ने देखेर लोकतन्त्रको आफू अनुकूल व्याख्या गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख कार्यपालिकालाई फकाउन वा कार्यपालिकामा आफ्नो बहुमत कायम राख्न बहुमत कार्यपालिका सदस्यलाई बजेट दिन्छन् र त्यसको कार्यान्वयन भएको वा नभएको खोजीनीति पनि गर्न पाउँदैनन्। काम नभए पनि आँखा चिम्लनु पर्छ।
पालिका सरकारको प्रशासनिक प्रमुखले बहुमत घटाउन वा बढाउन यहींनेर चलखेल गर्ने अवसर पाउँछन्। जबकि सिद्धान्तले भन्दछ– प्रशासनिक प्रमुख भनेको पालिकाको मुख्य सचिव हो र सरकार प्रमुखको सहयोगी। अहिले सर्वसाधारणले बजेटको तुलनामा अपेक्षित विकास भएन भनेर जसरी भनिरहेका छन्, यस परिस्थितिले पनि धेरै हदसम्म काम गरेको हो भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नुहुँदैन। यस्तो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारका विज्ञहरू जुट्न जरूरी छ।
पालिका सरकारको गठनमा दलीय संरचनाको सहभागिता हुन्छ, अर्थात् उम्मेदवारहरू दलको प्रतिनिधिको रूपमा उम्मेदवार हुन्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि बन्न सक्छन् तर अधिकांश ठाउँमा दलकै उम्मेदवारले बाजी मार्ने गर्दछन् किनभने दलको संरचना तलदेखि माथिसम्म हुन्छ। दलको उम्मेदवारलाई माथिदेखि नै ठूला नेताको संरक्षण तथा समर्थन प्राप्त हुन्छ।
स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू फरक दलका पनि हुन सक्छन् वा एकै दलका पनि हुन सक्छन्। वडाध्यक्ष स्वतः कार्यपालिका सदस्य हुने भएकाले थप केही कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यपालिकामा पनि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। यसले गर्दा समान वडा हुँदाहुँदै पनि कार्यपालिकाको सदस्यको सङ्ख्या कमबेस हुन सक्छ।
सामान्यतया सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकूल हुने उपप्रमुख चयन गर्छ तर स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले प्रमुखलाई उपप्रमुखले सहयोग गर्नुपर्ने मान्यता रहे पनि उपप्रमुख स्वयं जननिर्वाचित वा प्रमुखजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्र पालिकाको कामकाज सम्हाल्न पाउँछन्।
होइन भने, सामान्यतया बजेट अधिवेशनको समयमा उपप्रमुखले एक दुई उपसमितिको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। उपप्रमुखले उक्त भूमिका निर्वाह नगर्दा उक्त उपसमितिका बहुमत सदस्यले कायम गरेको निर्णयको आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सिफारिश गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको बैठकमा सोही बेहोराको विवरण पेश गरेपछि कार्यपालिकाले पास गरी सोझै बजेट अधिवेशनमा लैजाने गरिन्छ। यसरी कानून छलेको हो वा बहुमतले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणको उपज हो, अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
सम्भवतः यही अस्पष्टतामा टेकेर विभिन्न पालिकामा बहुमतको खेल तथा बहुमतले निर्णय गरेर प्रमुखलाई असहयोग गर्ने, उपप्रमुखलाई एक्ल्याउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्ने वातावरण हुन नदिने जस्ता किचला स्थानीय तहमा देखिने गरेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित उपप्रमुख आफैं गरिमामय पद हो तर अहिलेको अवस्थामा तोकेर कार्यकारी अधिकार निकै कम दिएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा उपप्रमुखले प्रमुखभन्दा पनि बढी मतदाताको विश्वास आर्जन गरेका हुन्छन् तर कार्यपालिका संरचनामा आउँदा खास केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बुझेर भित्रभित्रै मुर्मरिन बाध्य हुन्छन्। अहिले धेरै पालिकाका उपप्रमुखहरूको असन्तुष्टि यहींनेर देखिएको छ।
एकजना बुद्धिजीवीले यसलाई लोकतान्त्रिक विधिले हल गर्न सकिने बताउँदै के सुझाव दिन्छन् भने जब फरक लिङ्गको प्रमुख र उपप्रमुखको व्यवस्था स्थानीय सरकारको हकमा छ प्रमुखको निर्वाचन मात्र गरेर प्रमुखमध्ये नियमानुसार फरक लिङ्ग वा समुदाय वा पार्टीका सबैभन्दा बढी मत ल्याउने स्वतः प्रमुख र दोस्रो स्थानमा आउने स्वतः उपप्रमुख हुने व्यवस्था हुँदा अलिक सजिलो हुन्थ्यो। अथवा प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष र उपप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट कसैलाई बनाउने व्यवस्था गर्दा अहिलेको जस्तो किचलो उत्पन्न हुँदैनथ्यो कि ?
