जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १२ असार/
अहिले बाराको निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा जताततै नदीजन्य पदार्थ थुपारिएका छन्। चुरे भएर बग्ने नदी खोलाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकालिएको नदीजन्य पदार्थ यसरी थुपारिएको हो।
स्थानीय तहले राजस्व उठाउने नाममा नदी, खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ग्रेभल, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी घाटगड्डीको नाउँमा सानो चुरे पहाडझैं देखिने गरी थुपारेका हुन्। निजगढ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लालबकैया खोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएपछि घाटगड्डी शुरू भएको हो। गत वर्ष निजगढ नगरपालिकास्थित बकैया र धन्सार खोलाबाट १ करोड २२ लाख ४३ हजार ७८३ घनफीट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गर्न रु १६ करोडमा ठेक्का लागेको थियो।
यसैगरी, गत वर्ष नै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको दुधौरा, बालगङ्गा, पसाहा खोलाबाट ९४ लाख घनफीट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गर्न रु १२ करोड ७८ लाखमा ठेक्का लागेको थियो। कोल्हवी नगरपालिकाले पनि लालबकैया खोलाबाट ६२ लाख ७९ हजार ७५१ घनफीट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गर्न रु ८ करोड ४५ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो।
तथ्याङ्क हेर्दा चुरे भएर बग्ने यी नदी खोलाबाट वार्षिक २ करोड ७९ लाख २३ हजार ५३४ घनफीट नदीजन्य पदार्थ ग्रेभल, ढुङ्गा, बालुवा निकालिएको देखिन्छ। यसअलावा उक्त खोलाहरूमा दैनिक ४/५ सय स्थानीय सुकुमवासीहरूले हाते औजारको प्रयोगबाट उत्खनन गर्ने नदीजन्य पदार्थको लेखाजोखा भने छैन।
राजस्व सङ्कलनका लागि ऐन, कानून, कार्यविधि तयार गरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिएपछि स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष नदी, खोला उत्खनन गर्न ठेक्का लगाउँदै आइरहेका छन्।
बर्सेनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहँदा सोको असर चुरे पहाडमा पर्ने निश्चित छ। निरन्तर उत्खननले यस क्षेत्रमा भूक्षय हुने, वनक्षेत्र मासिंदै गएको छ। आसपासका खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत हुँदै मानवबस्ती उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ।
स्थानीय तहले ठेक्का लगाइसकेपछि प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा खोलामा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन ग्रेभल, ढुङ्गा, गिट्टीको जथाभावी चरम उत्खनन भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति बाराले पनि यस वर्ष अनुगमन गरेन। यसो हुँदा ठेकेदारहरूको मनोमानी बढेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अनुगमनबारे स्थानीय तह, प्रदेश सरकार समेत मौन छन्।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तयार पारिएका कार्यविधिको मर्मलाई बुझेर उत्खनन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूको भएपनि ध्यान नदिंदा ठेकेदारहरूले जथाभावी उत्खनन गर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताए। जथाभावी उत्खनन गर्दा नदीखोला किनारका वनक्षेत्रको जमीन कटान हुँदै बन्ने गहिरो खाडलले वन्यजन्तुप्रति जोखिम बढेको उनी बताउँछन्।
चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीखोला उत्खनन गरिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दै चुरे स्खलन, मानवबस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ भने राजमार्ग, पुल, ड्यामसमेत भत्कँदै छन्। वातावरण परीक्षण रिपोर्टका नाममा प्रत्येक वर्ष एउटै स्थानलाई उत्खनन स्थल बनाउँदा यसको नकारात्मक असर परेको हो। यही कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत निजगढ–पथलैया सडकखण्डमा पर्ने दुधौरा पुलको पिलर पटक–पटक भासिएपछि अहिले करोडौं रुपैयाँको लागतमा नयाँ पुल निर्माण गरिंदैछ। त्यसैगरी, बकैया खोलासँगैको दक्षिणपूर्व रहेको सिमेन्टेड ड्यामका स्ल्याबहरू पनि भत्किरहेका छन्।
चुरे संरक्षणको लागि सबै लाग्नुपर्ने नेपाल इन्जिनीयरिङ परिषद्का उपाध्यक्ष विनोद न्यौपाने बताउँछन्। चुरे तराई–मधेसको जलभण्डार हो। यसलाई तराई–मधेसको जीवनरेखा भनिन्छ। यसको संरक्षणविना तराई–मधेस कालान्तरमा मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ। यसर्थ नदीजन्य पदार्थलाई वैज्ञानिक ढङ्गले उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउन विज्ञहरूले जोड दिंदै आएका छन्।
