- सञ्जय साह मित्र
मधेसको राजनीति, जसलाई मधेवादी राजनीति पनि भन्न सकिन्छ, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर नै लोकप्रिय नेता हुन्। यी दुईपछि चर्चित नेता राजेन्द्र महतो हुन्। तर यी नेताहरूको वाद, सिद्धान्त, दर्शन, राजनैतिक इतिहास तथा व्यावहारिक पक्ष कसैबाट लुकेको छैन। सरकारमा जानु अघि र सरकारबाट निस्केपछि जहिले पनि उस्तै प्रतिक्रिया झन्डै दुई दशकदेखि आइरहेको छ।
मधेसको राजनीतिका अन्य दुई पाटा पनि छन् ः थारू पक्ष र सिके राउत पक्ष। मधेसप्रति सर्वाधिक अनुदार अनुहारका रूपमा परिचित गराइएका केपी ओलीको सरकारमा मधेसका यी सबै पक्षसित थोरै समयमा सकारात्मक सम्बन्ध भएको इतिहास बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसित लामो समय उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भए। अहिले राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा महन्थ ठाकुर सरकारमा जाने वातावरण बन्दैछ। उपेन्द्र यादव सरकारमा हुँदा ठाकुर–महतो पक्षले विरोध गरेका थिए र यादव सरकारमा रहेसम्म दुई पार्टी एक नहुने अडान थियो। यादव पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि दुवै पक्षबीच रातारात एकता भएको थियो। एकताको गर्भमा ओलीको तत्कालीन पार्टी फुटाउने राजनैतिक अध्यादेश भनिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिएपछि अत्यन्त कडा आलोचक बनेको यादव पक्ष अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै आलोचनाको उत्कर्षमैं छ भने ठाकुर पक्ष बिस्तारै नरम हुँदै सरकारमा सहभागी हुनेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको छ।
ठाकुर पक्षसित सरकारको वार्तामा नागरिकताको मुद्दा केही हदसम्म सम्बोधन भएको र केही सय मधेसीमाथिको मुद्दा फिर्ता लिइएको कुरालाई उपलब्धि भनिंदैछ। अहिले फेरि थारूहरूको समूहसित ओली सरकारले छ बुँदे सहमति भएको सार्वजनिक गरेको छ र जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नेसम्मको व्यवस्था हुनेमा थारू पक्षलाई विश्वस्त तुल्याइएको छ। यहींनेर स्मरणीय यो पनि छ कि मधेसमा पृथक धारको राजनीति गरेर चर्चामा आएका सिके राउत समूहलाई पनि ओली सरकारले वार्तामा ल्याएर सम्झौता गर्न सफल भएको थियो। मधेसको राजनीतिमा चर्चाको एक नाम हृदयेश त्रिपाठी पक्ष निरन्तर सरकारमैं रहेको छ। ओलीलाई निरन्तर साथ दिइरहेको यो पक्षप्रति सरकारमा हुने मधेसवादी पहिचानको पक्षले राम्रो भन्ने गरेको र सरकारको विरोध गर्ने पक्षले जहिले पनि विरोध गर्ने गरेको देखिएको छ।
अहिले जनता समाजवादी पार्टी
(जसपा) भित्र एकले अर्कालाई निष्कासन गर्ने जुन प्रक्रिया देखिएको छ, यसले पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूरा नहुँदै विभाजन भएको सङ्केत गरिसकेको छ। हतारमा निर्णय गर्नेले फुर्सदमा पछुताउनु पर्छ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको देखिन्छ। पहिले दुई पार्टीमा रहेका केही नेताहरू फेरि यताउति हुने सम्भावना छ। अहिले नै विभाजनको घोषणा भइहाल्छ कि भन्ने सम्भावनामा नेकपा एमालेलाई जसपाले जितेको छ। यो संयोग नै मान्नुपर्दछ कि जसरी एमाले एक नभएर पनि एक नाममा रहेको छ, जसपा पनि एक नभएर एकै नाममा रहेको छ। तर विभाजनको धाँजा कोरिएको महीनौं बितिसक्दा पनि एमालेको औपचारिक विभाजन हुन बाँकी छ भने जसपाले उछिन्ने तत्परता देखाइसकेको छ।
एमालेको आन्तरिक राजनीतिको बाछिटा प्रदेश सरकारसम्म परेको सबैलाई थाहा छ। यसैगरी माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेकै छ। राजपाको सहयोगमा लुम्बिनी प्रदेशको सरकारमा पनि प्रभाव परेकै हो। त्यहाँ पार्टीबाट निष्कासित गरिएको र पार्टीमा कायमै रहेको दुई धारका कुरा आएको हो र सर्वोच्च अदालतले एक पक्षको कारबाई स्थगित गरेको देखिएको छ। यद्यपि मुद्दाको किनारा लाग्न बाँकी छ। अब जसपाको सरकार रहेको प्रदेश २ मा पनि पार्टी विभाजनको असर नपर्ला भन्न सकिन्न। जसरी एमाले पार्टीको केन्द्रीय दलमा विभाजनको भूकम्प जाँदा प्रदेश सरकार प्रकम्पित हुन्छ, त्यसरी नै अब जसपाको केन्द्रीय राजनीतिमा आएको भूकम्पको पराकम्प प्रदेश २ सरकारमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ।
प्रदेश २ मा मधेसवादी पहिचान भएको दलको सरकार गठन हुँदा धेरै अपेक्षा गरिएको थियो। पाँच वर्षमा मधेसवादी दलको आदर्श राज्य कस्तो होला भन्ने कुराको कम्तीमा आभास हुने विश्वास गरिएको थियो। जे जे कुरामा विभेद भयो र जे जे कुरा चाहिन्छ भन्ने लामो समयको आन्दोलनको माग रहेको थियो, ती कुराहरू अब व्यवहारमा हेर्न पाइएला भन्ने आशा पनि थियो। साथै यस प्रदेशमा मधेस र मधेसीको पक्षमा हुने कार्यलाई विश्वमा देखाएर एउटा पृथक पहिचान स्थापित हुने र मधेसको पक्षमा विश्वमा थोरै भए पनि सकारात्मक किसिमको नेपाली पहिचान स्थापित हुने आशा पनि थियो। प्रादेशिक संरचनाको पहिलो सरकार भएकोले धेरै कुरा गर्न नसके पनि नमूना कामका आधार वा संरचनाहरू तयार हुने विश्वास पक्कै थियो तर अहिलेसम्म यतिको समय बित्दा पनि दशकौंदेखि मधेस र मधेसीको पक्षमा हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने भनिएका कार्यहरूको क्षेत्रमा के कति काम भयो ? के आदर्श मधेसी राज्यको कुनै सङ्केत कुनै कुनामा देखियो ? यी प्रश्न वा पक्षहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। अब आउने चुनावमा के कस्ता चुनावी मुद्दाहरू गाउँसम्म आउँछन् ? अब त्यसको प्रतीक्षा मात्र रहेको छ। तर प्रदेशको झन्डै बीचमा रहेको ठूलो वाग्मती नदीमा थुप्रै पानी बगिसकेको छ। जसपा जब दुई दल बन्नै लागेको छ, सरकारमा सहभागी एक पक्ष बाहिर निस्कने र सरकारमा रहेको दल तथा त्यसको गतिविधि र सरकार बाहिर गएको दल तथा त्यसको गतिविधिको शत्रुवत् आलोचना सार्वजनिक हुनेछ जसमा मधेसको पक्षमा कसले के ग–यो भन्ने कुरा पनि आउने छ। अहिलेसम्म एकै स्वरका यी दुई दलका नेताहरूले एकअर्कामाथि लगाउने आरोप र को कसरी मधेस विरोधी हो भन्ने कुरो बताउने छन्।
जब उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसमेत एक भएको घोषणा भएको थियो, तब मधेसको राजनीतिमा एउटा उत्साह आएको थियो। देशका आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको वर्ग, मधेसी, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत वर्गको पक्षमा सकारात्मक हुने विश्वास गरिएको थियो तर अहिले फेरि विग्रह भएको छ तब त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ। तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण नहुँदै फेरि विभाजनमा पुग्नुले निराशा देखिएको छ। जब पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा अविश्वास बढिरहेको थियो तब विभिन्न किसिमले सामाजिक सञ्जाल तथा औपचारिक मिडियामार्फत पार्टी एकताको पक्षमा तलैदेखि आवाज उठाइएको थियो र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने बेला जसपाले ह्वीप जारी नगरीकन प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नै विपक्षमा मतदान गर्न वा तटस्थ बस्न सकिने कुरो आउँदा फेरि एकताको वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा पहिले जसपाको एक पक्ष शेरबहादुर देउवातर्फ र अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ लागेपछि कुरा जहाँको तहीं पुगेको थियो।
पार्टी दुई चिरामा विभाजन हुन थालेपछि अब फेरि मधेसको राजनीतिमा कतै जातीय गन्धले प्राथमिकता पाउने त होइन ? यस्ता आशङ्काका प्रश्नहरू सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेको छ। यद्यपि पार्टी विभाजनले कतिपयमा उत्साह पनि थपिएको हुनुपर्छ। तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण हुँदा आफ्नो उचाइ कम हुने वा भएको अनुभव गरेकाहरूमा भने फेरि आफ्नो दलीय हैसियत विस्तार हुने आशा पलाएको पनि देखिएको छ। यस प्रकारका छुद्र आशाको प्रकाशले नै हुुनुपर्छ, मधेसको राजनीतिमा निरन्तर अविश्वास मौलाउने गरेको। सर्वसाधारणमा पार्टी विभाजनले निराशा ल्याउँदा केही कार्यकर्तामा भने आशा देखिनु स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ? जे होस्, ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मधेसको धेरै मुद्दा सम्बोधन गर्ने आशा पनि कतिपयले गरेका छन्।
