अस्पताल चहार्दा चहार्दै रौतहटको गुजरा नगरपालिकाकी एक किशोरीको ज्यान गयो। काठमाडौं बसेर मिर्गौलाको डायलोसिस गराउँदै आएकी उनी कोरोना महामारी र लकडाउनको कारण छाक टार्न र अस्पताल जानसमेत समस्या हुने भएकोले घर फर्किएकी थिइन्। रौतहटकै एक स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको प्रयास गरिएको उनलाई डायलोसिस गर्नैपर्ने देखिएपछि वीरगंज पठाएको भनाइ छ। साँझपख नै वीरगंज ल्याइपु–याइएकी किशोरीलाई विभिन्न तीनवटा अस्पताल चहार्दा चहार्दै रात प–यो। आकस्मिक अवस्थाको बिरामी वीरगंज आइपुगेर पनि विभिन्न अस्पताल चहार्दा चहार्दै करीब ४ घण्टा बितेछ। अन्ततः एम्बुलेन्समा नै उनको प्राण गयो।
यो नौलो तथा पहिलो घटना भने यो होइन। यसअघि पनि धेरैजना बिरामीको यसैगरी ज्यान गइसकेको छ। तर त्यस्ता घटनाहरूमा औपचारिकताबाहेक कुनै कारबाई भएन। यस कारण घटना पुनरावृत्ति भइरहेको छ। पछिल्लो घटना केही फरक प्रकृतिको छ। डायलोसिस सेवा रहेको वीरगंज हेल्थकेयर अस्पतालले बिरामी आफ्नो अस्पतालमा नआएको र आएको भए सेवा दिन कुनै समस्या नरहेको प्रस्ट पारेको छ। कतिपय एम्बुलेन्स चालकले कमिशनको लागि बदमाशी गरेर अन्यत्र अस्पतालमा पु–याउने गरेको अस्पतालको भनाइ छ। तर किशोरीका अभिभावकले भने भर्नाका लागि करीब ४५ मिनेट सो अस्पताल परिसरमा बिरामीसहितको एम्बुलेन्स राखेर प्रयास गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी, नारायणी अस्पतालले सामान्य शय्यामा राखेर उपचार गराउन खोज्दा बिरामीका आफन्तले आइसियू खोजेकाले अन्यत्र गएको भन्दै दोष आफन्ततर्फ थोपरेको छ। डायलोसिस सेवा नरहेको अस्पतालमा समेत बिरामी लिएर एम्बुलेन्स पुगेको देखिन्छ। रौतहटदेखि वीरगंजसम्म आउँदा कम्तीमा एक घण्टा समय व्यतित भयो। यस अवधिमा डायलोसिस सेवा कहाँ छ/छैन। कुन अस्पतालमा बिरामी पु–याउने भन्नेबारे बिरामी पक्षबाट समन्वय सम्पर्क गर्न नसकेको स्पष्ट छ। जसको निम्ति अभिभावकत्व गरिदिने कोही देखिएन।
नागरिक सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाबारे जानकार हुँदैनन्। आफू बसेको एम्बुलेन्स जुन अस्पतालमा पुगेर अडिन्छ, त्यही उत्रने सोझा नागरिक अझै धेरै छन्। चिकित्सकलाई भगवान् सम्झने उनीहरू अस्पतालमा पुगेपछि उपचार भइहाल्छ भन्ने सोचाइमा हुन्छन्। तर यहाँ बिरामीको उपचारमा मात्रै होइन, लाशमा पनि कमिशनको खेल भइरहेको हुन्छ। यस्ता कार्य तबसम्म हुन्छ, जबसम्म समाज र सरकारले यस्ता विकृतिहरूमा मौन स्वीकृति दिइरहन्छ। हिजोका दिनमा केन्द्रिकृत सत्ता नागरिकको झुपडीसम्म पुग्न सकेन भनेर आजको सङ्घीय प्रणाली र तीन तहको सरकार स्थापना गरिएको हो। आफ्नो पालिकाभित्रका नागरिकको कानूनसम्मत हक, अधिकार, सेवा, सुविधा प्राप्ति, उपभोग र संरक्षण स्थानीय सरकारको दायित्व हो। पालिकाभित्रका दीर्घरोगी एवं महामारीको अवस्थाबारे पालिकासँग यकीन तथ्याङ्क हुनुपर्छ र लकडाउन, कफ्र्यूलगायतका अवस्थामा उनीहरूको उपचारको समन्वयसमेत पालिकाले गर्नुपर्छ। किशोरी मृत्यु प्रकरणमा सम्बन्धित पालिकाले छानबीनको लागि सम्बन्धित निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने हो। दोषीलाई कडा कारबाई गर्न हरेक पालिकाले जिम्मेवारीका साथ अभिभावकत्व निर्वाह गरे मात्रै यस किसिमको घटना न्यूनीकरण सम्भव छ।
