- श्रीमन्नारायण
गत साता बङ्गलादेशका लागि चिनियाँ राजदूत ली जिमिङले जसरी धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै ‘क्वाड’ राष्ट्र समूहमा सहभागी हुने राष्ट्रले चीनसित सम्बन्ध गुमाउन सक्ने र यो तिनको लागि ठूलो हानिकारक साबित हुने धम्की दिए, यसले दक्षिण एशियाका बाँकी देशहरूलाई पनि चनाखो बनाएको हुनु पर्दछ। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजित कूटनीतिक पत्रकारहरूको एउटा संस्थाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राजदूत लीले अस्टे«ेलिया, अमेरिका, भारत र जापान सम्मिलित चार देशहरूको सङ्गठन ‘क्वाड’मा सामेल हुन चाहे बङ्गलादेशले बेइजिङसित आफ्नो सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने र ठूलो जोखिम लिन तयार रहनुपर्ने धम्की दिए। क्वाड समूहमा न अहिलेसम्म बङ्गलादेश सहभागी भएको छ, न उसलाई सहभागी हुन क्वाडले आमन्त्रण नै दिएको छ। यस्तो अवस्थामा केवल परिकल्पनाको भरमा चीनले यसरी धम्की दिनुको अर्थ कतै यस उपमहाद्वीपमा धम्कीपूर्ण कूटनीतिको सहारा लिएर चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कतै यो नयाँ चिनियाँ रणनीतिको हिस्सा त होइन ?
प्रायः चीनले यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा त्यति बेला मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ जब उसको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने गर्दछ अथवा उसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएकोजस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ। अहिले चीनको यस धम्कीपूर्ण भाषाले व्यापकता पाउन थालेको छ। सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर तत्कालीन चिनियाँ शासक देंग जिआओ पिङले खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपश्चात् चीनले विश्व समुदायसित चीनको पुनर्निर्माणमा सहयोग एवं मित्रताको निम्ति आग्रह गर्ने काम ग–यो। चीनमा वैदेशिक लगानी पनि बढ्न थाल्यो र धेरै देशहरूसित उसको दुई पक्षीय व्यापार पनि हुन थाल्यो। त्यति बेला चीनको कूटनीतिमा मित्रता र जनसम्पर्कले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको थियो। तर वर्तमान अवस्थामा चिनियाँ राजदूतले भरसक आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई परिस्थिति अनुसार तत्काल आक्रामक भाषामा प्रतिकार गर्न अथवा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न कञ्जुस्याइँ नगर्न आदेश नै दिएजस्तो देखिन्छ। बाह्यरूपमा आफूलाई सहयोगी र शुभेच्छुक मित्र राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्ने तर स्वार्थपूर्ति हुने सम्भावना नदेखेपछि धम्की र दबाबको भाषा प्रयोग गर्ने नयाँ चिनियाँ रणनीतिले बङ्गलादेशलाई आश्चर्यचकित बनाएको हुनु पर्दछ। यति मात्र होइन। डोकलाम तथा लद्दाखको घटनामा भारतीय सेनाबाट कडा प्रतिक्रिया आएपछि अब चीन उसलाई सराप्न थालेको छ। चीनका अधिकारी र मिडिया पनि यस अभियानमा खुलेरै लागेका छन्। दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूले पनि जो हिजोसम्म चीनलाई सच्चा मित्रराष्ट्र ठान्दै आएका थिए, ढाकामा देखिएको बेइजिड्ढो नयाँ कूटनीतिक स्वरूपको अनुभूति गरेकै हुनुपर्दछ।
क्वाडले ढाकालाई आफ्नो सदस्य बनाउन आमन्त्रण नगरेको विषयमा चिनियाँ राजदूतलाई थाहा नहुने कुरै भएन। यस क्षेत्रमा अमेरिका र क्वाडको प्रत्येक रणनीति एवं कूटनीतिलाई चीनले बडो सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको छ तर पनि उसले बङ्गलादेशको निम्ति धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको निम्ति खतराको सङ्केत हो। बङ्गलादेशले हालका केही वर्षहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले आर्थिक सफलता हासिल गरेको छ भन्ने कुरा चीनलाई अवगत छ साथै बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा बङ्गलादेशको हुन सक्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई पनि चीन अस्वीकार गर्न सक्दैन। भारत र बङ्गलादेशको बढ्दो कूटनीतिक एवं रणनीतिक सम्बन्ध तथा भारतको त्यहाँ बढ्दो लगानीबाट पनि चीन अवगत छ। अमेरिका र जापान पनि बङ्गलादेशसित राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि चीनलाई अवगत छ। बङ्गलादेश बिआरआईमा आबद्ध छ तर अमेरिका, जापान र भारत सहभागी सङ्गठनमा बङ्गलादेशलगायत देशहरू सहभागी नहोऊन् भन्ने चीनको आन्तरिक चाहना रहेको छ। चिनियाँ राजदूतको धम्की क्वाडका लागि घोषितरूपमा भए पनि भित्रीरूपमा बङ्गलादेश ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक समूह’मा सहभागी नहोस् भन्ने अग्रिम चेतावनी हो। ठीक त्यसरी नै जसरी सन् २००७ को सेप्टेम्बरमा बङ्गालको खाडी क्ष्Fेत्र मालावारमा भएको वार्षिक सैन्य अभ्यासलाई एशियाली नाटोको संज्ञा चिनियाँ मिडियाले दिएको थियो, जबकि सन् १९९० देखि नै अमेरिका, जापान, अस्टे«लिया र सिङ्गापुर यस अभियानमा सहभागी हुँदै आएका थिए। भारतले मात्र सन् २००७ देखि यसमा सहभागिता जनाएको हो। चिनिया सञ्चारमाध्यमहरू र पाँचवटै देशका कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत विरोध जनाउने काम पनि भएको थियो।
यति मात्रै होइन, राजदूत लीको यो टिप्पणी एक अर्थमा बेइजिङ्ग यस नीतिको प्रचार गर्नु पनि थियो कि क्वाड जस्तो सानो भौगोलिक संरचना केवल चीनको प्रभाव रोक्ने प्रयास गर्ने र एशियामा विभाजन ल्याउने मानसिकताबाट ग्रसित छ र क्वाडमा सामेल हुने कुनै पनि देशसित चीनले सहयोग, सद्भाव एवं सहानुभूतिपूर्ण सम्बन्ध नराख्ने धम्की पनि निहित रहेको मान्न सकिन्छ। एशियामा अस्तित्वमा आउने कुनै पनि नयाँ सङ्गठनको उपस्थिति चीनको रणनीतिको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।
राजदूत लीको यो धम्कीपूर्ण भाषा यथार्थमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ग नयाँ तर आक्रामक एवं दबाबमूलक परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हो। दक्षिण एशियामा भारत र चीनको ठूलो व्यापारिक कारोबार छ र दुवै देशको निम्ति यो क्षेत्र रणनीतिक महत्व पनि राख्दछ। विगतमा दक्षिण एशियाका कतिपय देशहरूलाई यो लागेको हुन सक्दछ कि यस क्ष्Fेत्रमा भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दैछ तथा यसका कूटनीतिज्ञहरू पनि बढी सक्रियता देखाउँदा रहेछन्, जबकि चीन त निस्स्वार्थ भावले सहयोग गर्दछ, कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा खासै चासो राख्दैन। सम्भवतः दक्षिण एशियाका देशहरूसित भारतको भौगोलिक सिमाना मात्रै जोडिएको छैन अपितु घनिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध पनि रहिआएको छ। भाषायी एकरूपता एवं रहनसहनका कारण पनि भारतको एउटा सामान्य व्यक्तिको टिप्पणीले हामीलाई व्यथित पारिरहेको हुन्छ, जबकि चिनियाँ भाषा बुझ्ने र पत्रिका पढ्ने दक्षिण एशियालीहरू औंलामा गन्न सकिन्छ। तसर्थ चीनको भेदभावपूर्ण व्यवहार र टिप्पणीबारे हामीलाई थाहा भइरहेको हुँदैन।
विगत केही समय यतादेखि विश्वको उदीयमान नयाँ शक्ति राष्ट्र चीनले आफ्नो आर्थिक, रणनीतिक एवं कूटनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न विश्वका प्रायःजसो देशहरूमा खासगरी दक्षिण एशियाका देशहरूमा सूक्ष्म स्तरमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। अब त राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवाद मिलाउनुदेखि सरकार गठन र विघटनमा समेत यसले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। नेपालसहित दक्षिण एशियाका देशहरूमा पनि विगतजस्तो चीनको अब शान्त कूटनीति रहेन। सी जिनपिड्ढो नयाँ कूटनीति र रणनीतिलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न चीनले आक्रामक एवं धम्कीपूर्ण विदेशनीति अवलम्बन गरेको छ।
भारतीय लगानी र अनुदानका परियोजनाहरू सम्पन्न हुन बढी समय लाग्ने गरेको जनगुनासो पनि दक्षिण एशियाका देशहरूको रहिआएको छ तर नेपालमा मेलम्ची खानेपानी र दर्जनौं यस्ता जलविद्युत् परियोजना, सडक निर्माण तथा सुरुङ कार्यको प्रगतिलाई हेर्दा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको अब नाम पनि लिन चाहँदैनन् नेपालीहरू। दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूमा पनि चीनको नेपालजस्तै अनुभव रहेको छ। अब दक्षिण एशियाका देशहरूको पनि चीनबाट मोहभङ्ग हुन थालेको छ। ढाकामा चिनियाँ राजदूतको टिप्पणीले यस क्षेत्रका देशहरूलाई अवश्य नै सतर्क गराइसकेको हुनुपर्दछ।
