सुदर्शनराज पाण्डे
सार्वभौम नेपाल र नेपाली जनता साध्य हुन्। राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यवस्था साधन हुन्। देश र जनताका लागि उपयुक्त नभए व्यवस्था परिवर्तनको क्रम चलिरहन्छ। राजनीतिका निर्णायक शक्ति र परिवर्तनका संवाहक शक्ति जनता हुन्। यो शाश्वत सत्य हो। देश सर्वोपरि हुन्छ। कुनै पनि व्यवस्था निर्विवाद, निर्विकल्प हुन सक्दैन। देशको आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा ६० लाख मानिस वैदेशिक रोजगारमा छन् भन्नेबाट थाहा हुन्छ। पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर केही मानिस धनी बनेर सुखको जीवन बिताइरहेका छन्। राष्ट्रिय आम्दानी सञ्चित छैन। सरकारी अर्थतन्त्र ऋणात्मक छ। आर्थिक वृद्धिदर घट्दो छ। विकास निर्माणमा शर्तसहितको विदेशी ऋण, अनुदान भित्रिएको छ। विकास निर्माण बजेटमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ। राष्ट्रिय उत्पादन घट्दो, विदेशी ऋण बढ्दो अनि आत्मनिर्भरता कसरी हुन्छ। खेतबारी बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारमा जाने लहरले भविष्य कहालीलाग्दो बनाउँदै छ।
राजनीतिक व्यवस्था असफल हँुदा नेपालको अस्तित्व गम्भीर खतरामा पर्दैछ। दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने तटस्थ परराष्ट्रनीति र दूरदर्शी राजनीति चाहिन्छ। यसका लागि नेपाली जनताबीच एकता र राष्ट्रिय अनुशासन चाहिन्छ। नीति निर्माण तहमा बसेका मानिस अधिकांश बिकाउ, दलाल र भ्रष्टाचारी भएपछि यहाँ भविष्यको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ। हामीले बाहिरी आँखाले हेर्दा देशको विकास, निर्माण, उन्नति भए जस्तो देखिए पनि वास्तविकता बुझ्दा ‘बाहिर बोक्रो, भित्र खोक्रो’को अवस्था छ। विगतको लकडाउनको समीक्षा गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ। दुःख परेको बेला सरकारले के कति सहयोग गर्न सक्छ त्यो स्पष्ट छ।
राजनीति सबै नीतिमा प्रधान नीति हो। यसले सबै क्षेत्रको नीतिलाई प्रभाव पार्छ। नेपालको राजनीतिले सकारात्मक परिवर्तनभन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ। न्यायालयदेखि संसद्सम्म हेर्दा बेथिति, विसङ्गति सिवाय केही पाइँदैन। आशा र भरोसाको कुनै ठाउँ नै छैन। निराशा र अन्योलको अवस्था जताततै छ।
संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सूचना पाएपछि आकस्मिकरूपमा संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरियो। संसद् विघटन र पुनस्र्थापनाको खेलले सरकारद्वारा गरिनुपर्ने प्रमुख कार्यहरू हुन पाएनन्। सरकारी कर्मचारी र स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले तलब पाएकै छन्। सर्वसाधारण जनताका लागि काम र मामको जोहो कसले गरिदिने ? यथास्थिति कहालीलाग्दो छ। यस्तै किसिमले चलिरहन्छ भन्ने ठान्नु गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउनु हो। पूर्व सतर्कता र विकल्पका बारेमा नसोच्नु मूखर्ता हो। 
चालू संसदीय व्यवस्थाको असफलताको परिणाम नेपाल र नेपालीका लागि दुःखदायी बनिरहेको छ। विरोधका लागि विरोधले केही हुँदैन। राजनीति व्यवस्था खराब बन्दै गएको हो भने नेपाली जनता शान्तिपूर्ण तवरले स्वस्पूmर्त सडक सङ्घर्षमा जुट्नुपर्दछ। सरकारले न्यूनतम आधारभूत आवश्यता परिपूर्ति गर्न सकेन भने त्यहाँ सरकार छ भन्नु मिथ्या हो।
सत्य लुकाएर लुक्दैन। सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसकेपछि त्यतिखेर जनआक्रोश बाध्यता हो। जनअसन्तुष्टि बढेपछि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ नै। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नदिंदैमा देशमा अमनचयन, शान्ति छ भनेर ठान्नु मूर्खता हो। ‘मूर्खस्य कुतो वलय’ अर्थात् मूर्खलाई कुनै बलले पनि जित्न सकिंदैन भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने मूर्खको अन्त्य निश्चित छ। पुनस्र्थापनापछि संसद्को पहिलो अधिवेशनको दुःखद अन्त्यको निवारण असत्यमाथि सत्यको विजयका लागि सङ्घर्ष नै हो।
जनसङ्घर्ष बाध्यता हो। अहिले षड्यन्त्रकारी राजनीति गर्न खोज्नेविरुद्ध जनसङ्घर्षभन्दा बलियो अस्त्र केही हुँदैन। शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षले देश र जनतामाथि अवश्य न्याय गर्नेछ। अहिले एमसिसीको आडमा जनघात र राष्ट्रघात हुँदैछ। वर्तमान राजनीति घृणित र प्रत्युत्पादक भएको छ। अहिले नेपाली इतिहासकै खराब पात्रको रूपमा ओलीलाई लिइँदैछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गरेर देशमा अराजकता कायम गर्न खोज्दा पनि खोइ त प्रजातन्त्रवादीहरूले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको ? अहिले देशका नेताप्रति जनविश्वास घट्दो छ। अवसरवादी नेताहरूलाई तह लगाउने बलियो अस्त्र जनान्दोलन नै हो।
जनान्दोलनले नयाँ नेता, नयाँ राजनीतिक दलप्रति न्याय गर्नेछ। नयाँ नेता, नयाँ व्यवस्थाले मात्र सुरक्षित र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सक्छ। विदेशी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, बेथिति, जनअसन्तुष्टिको अन्त्यका लागि हुने जनान्दोलनमा विशाल जनसहभागिता जुट्न सक्नुपर्दछ। समयमा आन्दोलन भएन भने देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। यो मनोगत कुरा होइन यथार्थ हो।
शासन, सत्ता, व्यवस्था, नेतृत्व असल भयो भने असल परिणाम देखा पर्दछ। साधनस्रोतको सदुपयोग गर्ने हो भने नेपाल आत्मनिर्भर हुने प्रशस्त सम्भावना छ। नेपालको विकासमा वैदेशिक लगानी अभिशाप हो। शर्तरहित विकास अनुदान र ऋण विदेशबाट ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्दछ। सन्तुलित कूटनीति र दूरदर्शी राजनीति भयो भने विदेशी ऋण र सहयोग शर्तरहित भित्रिने प्रबल सम्भावना छ।
