प्रस, परवानीपुर, २७ चैत/
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले पर्सामा पीडित परिवारजनलाई परिचयपत्र बाँड्ने काम शुरू गरेको छ।
आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहको नेतृत्वमा हिजो बिहीवार पर्सा आएको टोलीले पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा हिजो परिचयपत्र बाँडेको थियो भने आज जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पीडित परिवारजन छानबिन गरी परिचयपत्र वितरण गरिरहेको हो।
२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेको बीचमा जनयुद्धकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनले परिचयपत्र पाएपछि राज्यद्वारा विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। पर्सामा सो अवधिमा २४ जना पुरूष, प्रदेश २ मा १५६ र देशभरमा ३ हजार २ सय २३ जना बेपत्ता भएको आयोगमा उजूरी परेको आधारमा आयोगका चार सदस्यको चारवटा टोलीमार्पmत देशभर आयोगले छानबिन गरी परिचयपत्र वितरण गरिरहेको आयोगका सदस्य सिंहले जानकारी गराए ।
आयोगले परिचयपत्र वितरण गरेपछि वास्तविक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नेछ भने परिवारलाई परिपूरकसम्बन्धी सुविधाको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्नेछ। त्यसैगरी, बेपत्ता पार्ने दोषीलाई आवश्यक कारबाईको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि सिफारिश गर्ने नीति छ।
परिचयपत्र पाएका पीडित परिवारजनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, जग्गा फुकुवा, विभिन्न निकायका करमा छुट जस्ता सुविधा पाउनेछन् भने आन्तरिक राहतस्वरूप प्रतिपरिवारजनलाई रू १० लाखसम्म आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।
कुल बेपत्ता पारिएकामध्ये आधा पीडित परिवारजनलाई सरकारले यसअघि नै रू १० लाख राहत प्रदान गरिसकेको छ। त्यसैगरी, केही समयको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई पनि आंशिक बेपत्ता पारिएको परिचयपत्र पनि वितरण भइरहेको छ। २०७२ सालमा नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगका पहिलेका पदाधिकारीहरूको समयावधि सकिएपछि २०७४ सालमा उनीहरूले अवकाश पाएका थिए।
२०७६ सालमा सरकारले पुनः पुनरावेदन अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा चारजना अधिवक्ता राखेर आयोगको पदाधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । जसमा सिंह, विश्वप्रकाश ज्ञवाली, डा गङ्गाधर अधिकारी, सरिता थापा रहेका छन्। तीन महीनाभित्र सम्पूर्णलाई परिचयपत्र बाँडिसक्ने आयोगको लक्ष्य छ।
