“रातबिरात कोही आकस्मिक बिरामी भएमा एम्बुलेन्स बोलाउन पाउँदैनौं, बिहान १० नबजेसम्म घाम लाग्दैन, घाम नलागेसम्म मोबाइलको टावर आउँदैन,” पहाडी जिल्ला डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राजधानीमा आयोजित अन्तत्र्रिmयामा भने, “मान्छे भीरबाट खस्यो भने पनि कसैलाई खबर गर्न सक्दैनौं, के यो सेवाप्रदायकले नागरिकप्रति गरेको अपराध होइन ?” डोल्पालगायत सो क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विगतदेखि नै हरेक संसद् अधिवेशनमा दूरसञ्चार समस्यालाई उठाउँदै आएका छन्। राजधानीमा डोल्पाको कुरा त्यहाँका प्रतिनिधिले उठाए, यसरी कुरा नउठाइएका, सुगम कहलाइएका धेरैवटा क्षेत्र छन्, जहाँ दूरसञ्चार सेवा अझै सहज र भरपर्दो छैन। उदाहरणको लागि मुलुककै सुगम मानिएको पर्सा जिल्लामा अझै पनि यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँ मोबाइल सेवा अवरुद्ध भइरहन्छ। वीरगंज महानगरबाहेक अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध हुँदा मोबाइलको सेवासमेत अवरुद्ध हुने गरेको छ। जीराभवानी गाउँपालिकाभन्दा पश्चिमतर्फ ठोरी क्षेत्रमा अहिले पनि मोबाइलको भरपर्दो सेवा छैन। शिकारीबासका बासिन्दा घरको धुरी वा टावर लाग्ने कुनै ठाउँमा किल्ला गाडी मोबाइल झुन्ड्याएर राख्ने गर्छन्। प्वाइन्टबाट दायाँबायाँ जाने बित्तिकै मोबाइल सेवा गायब हुन्छ। पालिकाका अन्य क्षेत्रमा पनि वर्षा, हुरीबतासको बेला मोबाइल नेटवर्क हुँदैन।
सरकारले २०७६ चैत मसान्तसम्म मुलुकका सबै पालिकामा भरपर्दो सञ्चार सेवा पु–याउने लक्ष्य राखेको थियो। सोही अनुसार नेपाल टेलिकमले पनि देशभरिका सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पु–याउने घोषणा गरेको थियो। सम्पन्न हुनुपर्ने घोषित अवधि बितेको एक वर्ष भइसक्दा पनि सेवाको अवस्थामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन। उपभोक्तासम्म पु–याउनका लागि इन्टरनेट सेवाभन्दा सजिलो मोबाइल सेवा हो। अतः मोबाइल सेवा पुगेको क्षेत्रमा क्रमशः इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सहज हुन्छ। मोबाइलको टावर जतिसुकै बने पनि त्यसबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रभावकारी नभए औचित्य रहँदैन।
‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’को मानसिकतामा हाम्रो मुलुकको टेलिकम सेवाका कर्मचारीहरू छन्। सेवालाई गुणस्तरीय बनाएर उपभोक्ताको मन जित्ने र अन्य सेवाप्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेलगायतका सकारात्मक सोचको विकास टेलिकमका हाकिम र कर्मचारीहरूमा देखिएन। फलस्वरूप टावर जडान भएपनि भरपर्दो सेवा छैन। टावरै नपुगेका क्षेत्र पनि धेरै छन्। प्राविधिक समस्या पहिचान र समस्या समाधान सरकारका मन्त्रीले आएर गर्ने होइन, टेलिकमकै दक्ष प्राविधिकले गर्नुपर्ने हो। सेवा प्रसारणमा प्रयोग हुने सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तरमा ध्यान दिनेभन्दा पनि कमिशनतर्फ ध्यान दिनेहरू धेरै छन्। जडान गरिएका उपकरणहरू जति खराब भए त्यति नै मरम्मत सम्भार वा पुनः खरीदबापत रकम खर्चिन पाइने हो। भरपर्दो बिजुली सेवा नरहेका क्षेत्रहरूमा सोलार जडान गरेमा सेवा अवरुद्ध हुने समस्या समाधान हुन्छ। अन्य समस्या समाधानका विकल्पहरू पनि धेरै छन्। तर त्यसको निम्ति जाँगर तथा तदारूकता भएका कर्मचारी र नागरिकको अभिभावकीय दायित्वबारे जिम्मेवारी बोध भएको सरकार हुनुपर्छ।
