श्रीमन्नारायण
विश्वका प्रमुख शक्ति अमेरिका र चीनबीचको चिसिंदो सम्बन्ध जो बाइडेनको प्रशासनमा पनि निरन्तरता नै पाउने निश्चित छ। २१औं शताब्दीको अधिकांश समय यी दुई देशबीचको प्रतिद्वन्द्विता तथा प्रतिस्पर्धाले नै आकार ग्रहण गर्ने निश्चित छ। हालै अलास्कामा सम्पन्न चीन र अमेरिकाबीचको दुई पक्षीय वार्तामा पनि आपसी कटुतालाई कम गर्ने विषयमा सहमति कायम हुन सकेन। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महत्वाकाङ्क्षी परियोजना बिआरआईको विरोधमा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक परियोजना’ र क्वाडको गठन ‘साउथ चाइना सीमा’ चीनविरोधी मोर्चाको सक्रियताले चीन र अमेरिकाबीचको दुई पक्षीय सम्बन्धमा कटुता थपेको नै थियो। कोभिड–१९ को सङ्क्रमण चीनकै वुहानबाट फैलिएको भन्ने अमेरिकी आरोपले चीनलाई विश्व समुदायको नजरमा खलपात्र बनाइदिएको छ। वर्तमान अवस्थामा अमेरिका र चीनको सम्बन्ध जटिल अवस्थामा रहेको मान्न सकिन्छ।
खासमा निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पको शासनकालमा अमेरिका र चीन सम्बन्धमा तिक्तता थपिएको विश्लेषण गरिन्छ तर यथार्थमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाकै शासनकालको अन्त्यतिर नै अमेरिका–चीन सम्बन्धमा कटुता आउन थालेको थियो। ओबामाले चीनको बारेमा सम्मानजनक शब्दको प्रयोग अवश्य पनि गर्दथे। रचनात्मक, जिम्मेवार र बलियो चीनलाई अमेरिकाले स्वागत गर्ने ओबामाको दाबी थियो। तर ओबामाको ‘पिभोट टू एशिया’ योजना चीनको उदय रोक्न नै ल्याइएको थियो। चीनलाई नियन्त्रण गर्ने ओबामाको रणनीतिलाई ट्रम्पले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशिपबाट बाहिरिएर कमजोर बनाइदिए। विश्वको ४० प्रतिशत व्यापार हुने १२ देशको सहभागिता रहने उक्त बृहत्तर सम्झौताले चीनलाई काउन्टर दिने विश्वास गरिएको थियो। तर ट्रम्पले लोकप्रियतामुखी राष्ट्रवादी मार्गको अवलम्बन गरे। उनले गलत व्यापार अभ्यासमार्फत आफ्नो देशमा लूट मचाएको आरोप लगाउन थाले। चीनलाई सम्झौताको प्रस्ताव गर्नेदेखि प्रतिबन्धको धम्की दिने ट्रम्पको रणनीति रह्यो। ट्रम्पको रणनीतिले चार वर्षमा अमेरिकालाई उपलब्धि दिनेभन्दा समस्या निम्त्यायो। यस अवधिमा चीनले दक्षिण–पूर्वी एशियामा प्रभाव जमाउने काम निरन्तर जारी राख्यो। यसबीच सी जिनपिङले चिनियाँ सेनालाई आधुनिक बनाएर विस्तार गर्दा अमेरिकाले पेन्टागनको बजेट बढाएर ७३८ अर्ब डलर बनायो। अमेरिकाले उइगुर मुसलमानप्रतिको चीनको दुव्र्यवहार तथा हड्ढङमा बढ्दो हस्तक्षेपको आलोचना ग–यो। उता अमेरिकाले पश्चिमासँग मानव अधिकार, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सम्मान, साइबर सुरक्षा तथा सैन्यबारे पाठ नपढाउने नैतिकता गुमाएको चीनको तर्क छ। अमेरिकाले तिब्बत तथा ताइवानको विषयलाई पनि चर्चामा ल्याएर चीनलाई घेर्ने प्रयास गर्दछ।
करीब डेढ दशकअघि अस्टे«लिया, भारत, जापान र अमेरिका मिलेर क्वाड नामक एउटा लूज (हलुको) सङ्गठन स्थापना गरेका थिए, त्यति बेला यसको उद्देश्य एशियामा चीनको बढ्दो आक्रामक अभियानमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु थियो। व्यापकरूपमा यसलाई एउटा बलियो एशियाली नाटोको रूपमा विश्लेषण गर्ने काम पनि भएको थियो। यी चारवटै लोकतान्त्रिक देशले गएको नोभेम्बरमा साझा समुद्री अभ्यास पनि गरेका थिए। हालै उपरोक्त चारवटै देशका शासनाध्यक्षहरूले पहिलो क्वाड सम्मेलनमा सहभागिता पनि जनाए। हुनत यस सङ्गठनलाई केहीले एउटा देशको विरोधमा निर्माण गरिएको चारवटा देशको एउटा क्लबको रूपमा पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् तर यथार्थमा यो यस क्षेत्रमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा संवद्र्धन, यसको आर्थिक प्रगतिको निम्ति कोभिड–१९ खोप उपलब्ध गराउनुदेखि लिएर जलवायु परिवर्तनमा समेत सँगसँगै काम गर्ने चाहने राष्ट्रहरूको सङ्गठनको रूपमा बुझ्न क्वाडका सदस्य राष्ट्रहरूले आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाले पनि क्वाडको अभिरुचि समुद्री सुरक्षामा भएपनि हाम्रा साझा हितको गन्तव्य निकै अगाडिसम्म रहेकाले क्वाड अब निकै सकारात्मक दृष्टिकोणले अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
क्वाड समूहको एउटा ठूलो परीक्षा पनि चाँडै नै हुने भएको छ। दक्षिण कोरिया चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई क्वाडसित आबद्ध हुन आग्रह गर्न सक्छ। उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई रोक्न दक्षिण कोरियाले आफ्नो भूभागमा मिसाइल प्रतिरक्षा अमेरिकी रक्षाप्रणाली तैनाथ गरेर बेइजिड्ढो आक्रोशलाई बुझिरहेको हुनुपर्दछ। सियोल अवश्य पनि क्वाडलाई एउटा लोकतान्त्रिक तथा समान विचारधारा भएका राष्ट्रहरूको समूहको रूपमा हेर्न चाहन्छ, जो चीनको शत्रु साबित नहोस्। अवश्य पनि राष्ट्रहरूका बीचमा मूल्य र मान्यतामा आधारित साझेदारीको आयु लामो हुने गर्दछ। भारतले पनि क्वाडलाई स्वतन्त्र र समृद्धिको मञ्चको रूपमा विकसित गरिएको बताएको छ तर यथार्थमा चीनले भने यसलाई आफ्नो निम्ति ठूलो चुनौती नै ठानेको छ। हुन पनि क्वाडको भित्री आशय चीनको प्रभावलाई कम गर्नु नै हो।
बिआरआईमार्फत एक भूमण्डलीकृत आर्थिक सम्बन्धको सञ्जाल गठन गरेर अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई उछिन्ने चीनको योजना देखिन्छ। चीनले शङ्घाई सहयोग सङ्गठन, ब्रिक्स र एशिया पूर्वाधार एवं लगानी बैंक जस्ता विभिन्न बहुपक्षीय तथा आर्थिक संस्थानको निर्माण गरिसकेको छ। पश्चिमेली आधिपत्यको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंक जस्ता संस्थानसित प्रतिस्पर्धाका लागि यी संस्थाको निर्माण गरिएको मानिन्छ। अमेरिकाका अनुभवी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा टीममा धेरैजना एशियाविज्ञलाई राख्नुको अर्थ चीनलाई ध्यानमा राखेर नै हो। बाइडेन प्रशासनले पनि चीनलाई नै अमेरिकाको शीर्ष चुनौती घोषित गरिसकेको छ। यता ब्रिटेनले पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउने योजनासहित राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू क्रियाशील पार्दै लाने बेलायतको योजना छ। मुस्लिम समुदायको अधिकार हनन गरेको भन्दै पश्चिमा देशहरूले चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अल्पसङ्ख्यक उइगुरलाई चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा सिनजियाड्ढा शिविरमा राखिएकाहरूलाई यातना दिइएको, बलपूर्वक श्रममा लगाइएको र यौन दुव्र्यवहार गरिएको भन्दै पटक–पटक समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै युरोपेली सङ्घ, अमेरिका र क्यानडाले आपसमा समन्वय गरी चीनविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको युरोपेली सङ्घले तीन दशकअघि सन् १९८९ मा चिनियाँ लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरूमाथि त्यहाँका सेनाले गोली चलाएपछि मानव अधिकार हननको विषयलाई लिएर युरोपेली सङ्घले चीनविरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। उइगुर र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सिनजियाङमा बनाइएका शिविरमा थुनामा राखिएको अनुमान छ।
चीनको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र सिनजियाङ सिद्धान्ततः स्वायत्त क्षेत्र भएपनि व्यवहारमा केन्द्र सरकारको ठूलो हस्तक्षेप छ। अमेरिकी प्रतिरक्षामन्त्री लायड जस्टिनको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण पनि कमोबेस यसै उद्देश्यमाथि प्रेरित थियो। भारत र अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, खुला र समावेशी बनाउनेमा जोड दिनुको अर्थ चीनलाई कमजोर बनाउने प्रयास नै हो। अमेरिकी रक्षामन्त्रीले विश्वको तीव्ररूपमा बदलिएको परिस्थितिमा अमेरिकाका लागि भारत महत्वपूर्ण साझेदार भएको र स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लागि भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण रहेको दाबी गर्नुको तात्पर्य नै यसैबाट प्रेरित बुझिनुपर्दछ कि चीन र अमेरिकाबीचको दुई पक्षीय सम्बन्ध वर्तमान अवस्थामा कटुतापूर्ण रहेको छ।
