श्रीमन्नारायण
नेपालको विगत तीन दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई पार्टी विधान अनुसार एवं लोकतान्त्रिक तरीकाले अघि बढिरहेको पार्टीको रूपमा विश्लेषण गरिंदै आएको छ। हुनत नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय सभापतिहरू खासगरी स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि मनपरी तरीकाले पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप नलागेको होइन तर समग्रमा यी पार्टीहरूले आफ्नो सङ्गठनभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेलाई अपेक्षाकृत बढी अनुशासित, लोकतान्त्रिक, आर्थिक पारदर्शिता रहेको, अनुभव, समर्पण एवं त्यागको समुचित मूल्याङ्कन हुने गरेको तथा सामूहिक नेतृत्वको भावनाबाट सञ्चालित पार्टीको रूपमा बुझिंदै आएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतामा आधारित तथा नेकपा एमालेलाई कार्यकर्तामा आधारित पार्टीको उपमा पनि प्राप्त छ। तर सत्ताधारी नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई व्यापक अधिकार प्रदान गरेपछि अब नेकपा एमाले पनि मधेसवादी राजनीतिक दलहरू तथा ससाना वामपन्थी दलहरूजस्तै अध्यक्षमुखी पार्टी बन्न गएको मान्नुपर्छ। इमानदार, निष्ठावान्, समर्पण भावले र देश एवं जनताको निम्ति केही राम्रो गर्न चाहने मनसायले राजनीतिमा पदार्पण गर्न खोजेकाहरूले आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नेपाली युवा एवं विद्यार्थीहरूको स्वाभाविक रोजाइ नेकपा एमाले रहिआएको हो तर यस पार्टीमा पनि अब ‘व्यक्ति उपासक’ कार्यकर्ताहरूको बाहुल्य हुन जाँदा गणेश परिक्रमा नै अब मूल्याङ्कनको आधार बन्ने निश्चित छ। पार्टी अध्यक्षलाई असीमित अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा सहमति जनाउनेहरू भोलिका दिनमा आफू पनि कठोर कारबाईका लागि तयार रहनु आवश्यक छ। पार्टी अध्यक्षलाई असीमित अधिकार दिएपछि अनुशासनको अर्थ चाटुकारिता र निष्ठाको अर्थ नेतृत्वको उपासना हुन जान्छ।
सत्ताधारी नेकपाको यस निर्णयले पार्टीलाई मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको बाटोमा अग्रसर गराएको छ। सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि आफ्नो मातृ पार्टीमा फर्कन बाध्य भएका माधवकुमार नेपाल समूहहरू थप लज्जित भएर पार्टीमा फर्किनुको विकल्प रहेन।
सत्ताधारी नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई समानुपातिक सांसदको बन्द सूची हेरफेर, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायहरूमा पत्राचार गर्ने अधिकार, केन्द्रीय र मातहतका कमिटी सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाईमा एकलौटी अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अब पार्टीसम्बन्धी निर्णय गर्न उनले पार्टी कमिटीको राय लिइरहनुपर्दैन, आफ्नो मात्रै विवेकले चल्दा हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त अधिकारका अतिरिक्त विगत तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आफूलाई नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली एवं अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएका छन्। एकातिर सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र अर्कोतिर सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी सभापति भएपछि उनलाई कहींकतैबाट चुनौती आउने सम्भावना पनि रहेन। 
२०७१ सालमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनबाट ओली पहिलोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। पार्टीको पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोमा समेत नेपाल खेमाको बहुमत भएका कारण उनी चाहेर पनि आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकिरहेका थिएनन्। २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणपछि सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित समन्वय गरी पार्टीमा ओली, नेपाल खेमाको विरोधका बावजूद आवश्यक निर्णय गराउन सफल भइरहेका थिए। माधव नेपाल समूहको विरोध भने जारी नै रह्यो। विगत एक वर्षदेखि सत्ताधारी नेकपाभित्र उत्पन्न अन्तर्कलहका कारण अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीलाई ठेगान लगाउन असंवैधानिक तरीकाले भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको सिफारिश गरेका थिए। आफ्नो यस दाउले उनी पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल एवं माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता भीम रावलहरूलाई पाठ सिकाउन चाहन्थे तर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको पक्षमा निर्णय सुनाउने काम ग–यो। ओली विरोधी सत्ताधारी दलका नेताहरूको खुशीको सीमा रहेन। ओली विरोधीहरू एकअर्कालाई सफलताको निम्ति बधाई साटासाट गरेको एक महीना पनि बित्न पाएको थिएन कि सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले पुरानो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जीवित गर्दै नेकपा एकीकरणलाई नै खारेज गरिदिने काम ग–यो। प्रधानमन्त्री ओलीको निम्ति यो निर्णय कुनै दैविक वरदानभन्दा कम साबित भएन र उनका विरोधी नेता र सांसदहरू पनि आफ्नो पद जोगाउन अब बाध्य भएर ओलीलाई आफ्नो नेता मान्ने भए। नेकपा हुँदा आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएका नेपालसँग रिस फेर्न पनि ओली एमालेलाई पूर्व अवस्थामा फर्काउन चाहिरहेका छैनन्।
समानान्तर कार्यकर्ता भेला गरेका माधवकुमार नेपाल समूहमाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्न ओली समूह तयार रहेको देखिन्छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने ओली पक्षको निर्णयले पार्टीमा पुनः फर्किन इच्छुक देखिएका नेपाल समूहलाई थप अपमानित गर्ने काम गरेको छ। अब नेपाल समूहमा रहेका समानुपातिक सांसदहरूको पद समाप्त गर्ने अथवा आफ्नो पक्षमा खुलेरै उभिन ओलीले बाध्य पारेका छन्। त्यसैगरी निर्वाचित सांसदहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा उभिन उनले बाध्य पार्नेछन्।
कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने विवाद त्यसको आन्तरिक मामिला हुने गर्दछ तर सत्ताधारी दलभित्रको विवादले सरकार सञ्चालनको स्वाभाविक दिशालाई समेत प्रभावित गर्ने गरेका कारण स्वाभाविकरूपमा नै सत्ताधारी दलको अन्तर्कलहप्रति सर्वसाधारणको पनि चासो हुन जान्छ। सत्ताधारी नेकपा एमालेको यस अन्तर्कलहले यस पार्टीलाई असर पारोस् अथवा नपारोस् तर देशको आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी शान्तिको अवस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पार्ने निश्चित छ।
सत्ताधारी नेकपा एमालेले आफ्नो संसदीय दलको विधानमा संशोधन गरी संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, राष्ट्रियसभामा दलका नेता तथा सचेतक संसदीय दलले छान्ने व्यवस्था रहेकोमा अब दलका नेताले नै मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा दलका नेता पनि सोही सदनका सांसदले छान्न पाउने छन्। अब ‘पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नै एमाले र एमाले नै केपी ओली’ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक किसिमले केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिन ओली सफल भएका छन्। विगतका दिनमा सङ्गठनलाई बलियो बनाउने काम हुन्थ्यो, नेतृत्वलाई होइन, किनभने पार्टी बलियो भएपछि यसका नेताहरू पनि स्वतः नै बलियो हुन्छन् भन्ने मान्यता थियो। मधेसवादी राजनीतिक दलहरूमा अध्यक्षबाहेक अरूको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन। पार्टी अध्यक्षले नै आफ्नो खल्तीबाट पैसा निकालेर खर्च गर्ने गरेका कारण पार्टीमा मनपरी पनि एक्लै अध्यक्षकै चलिरहेको हुन्छ। शायद त्यही भएर पार्टीको टिकट बिक्री हुन्छ, समानुपातिकको सिट बिक्री हुन्छ र नेताहरू आफ्ना पत्नी, नातेदार, ठेकेदार र व्यापारीलाई उच्च महत्व दिने गरेका हुन्छन्। मधेसी दलहरूमा उपाध्यक्ष, महासचिवदेखि वडासम्मको कार्यकर्ताको एउटै महत्व हुन्छ। अध्यक्षलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पेपछि पार्टीले मूल्याङ्कन गरेन भनेर आरोप पनि लगाउन सकिंदैन। पार्टी बलियो बनाउनुको अर्थ सङ्गठनलाई सामूहिक नेतृत्वको भावनाबाट सञ्चालित गराउनु हो तर नेतृत्वलाई बलियो बनाउने चाहना राख्नेहरूले सङ्गठनको चिन्ता नगर्दा पनि हुन्छ।
हुनत यो सत्ताधारी नेकपा एमालेको आन्तरिक निर्णय हो र यसको निम्ति ऊ स्वतन्त्र पनि छ तर यस पार्टीको विगतको इतिहास हेर्दा अब यो पनि कार्यकर्तामा आधारित पार्टी नरहेर अध्यक्षमुखी भइसक्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
