सरकारले नागरिकलाई सुविधा दिनका लागि विभिन्न नीतिहरू प्रतिपादित गरेको छ, तर कहीं कतैबाट पनि त्यसको निरन्तर परिपालना र कार्यान्वयन भएको सुनिंदैन। जुनसुकै क्ष्Fेत्र होस्, सरकारको जुनसुकै निकाय होस्, सरकारी नीतिको अक्ष्Fरशः पालना भएको पाइँदैन। अब त नेपालमा सरकारी मात्र होइन, निजी क्ष्Fेत्रमा पनि तय नीति अनुसार काम हुने गरेको पाइँदैन। जुन काम हुनै पर्ने हो, त्यसमा सबै ठाउँमा व्यवधान खडा गरेको देखिन्छ। यहाँ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सरकारप्रदत्त सुविधामा चर्चा गर्न खोजिएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कुरा गरेको छ, एक लाखसम्मको निश्शुल्क स्वास्थ्य बीमा पनि गरिदिएको छ, तर त्यो सुविधा समयमा प्राप्त भएको आजसम्म कसैले सुनेको छैन। कतिपय ठाउँमा त त्यो सुविधामा पनि कटौती भएको पाइन्छ। स्वास्थ्य बीमा सुविधा त झन् दुष्कर छ। बीमाको माध्यमले सरकारले स्वास्थ्य परीक्ष्Fण तथा औषधि निश्शुल्क भनेको त छ, तर सरकारले तोकेको अस्पताल तथा फार्मेसीमा न सेवा पाइन्छ न औषधि नै। अन्य ठाउँबाट त्यस्तो सुविधा कि प्राप्त गर्नै सकिन्न वा अन्यत्र प्राप्त गर्नुपर्ने नियम यति झन्झटिलो छ कि सरोकारवाला व्यक्ति आफैं पैसा तिरेर यी सुविधा लिन्छ, झन्झट मोल लिन चाहँदैन।
कुरा ज्येष्ठ नागरिकको मात्र होइन, सरकारले सुविधा दिएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, दलित जसले पनि यस्तो सुविधा पाएका छन्, ती सबैको यस्तै हविगत छ। सरकारसँग मेशिनरी छ, सरकारसँग दिनुपर्ने सुविधाको सूची छ, लक्ष्Fित समूहको गणना छ, अनि किन कात्तिकमा पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन फागुन, चैत कुर्नुपर्ने ? यी सुविधा पाउने वर्गका अधिकांश व्यक्तिलाई सरकारको यस निर्णयले जिउने आशा त दिएको छ, समाज र परिवारमा सम्मान दिएको छ, तर सुविधा लिनको लागि जुन भुक्तमान बेहोर्नुपर्छ, त्यसले नागरिकको आत्मबलको –हास गराएको छ, मानिसलाई याचक बनाइदिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जुन परिभ्राट बेहोर्नुपर्छ, त्यसले व्यक्तिलाई कदाचित सम्मान दिएको छैन। आज प्रविधिले यति विकास गरिसकेको छ कि कुनै पनि काम अति शीघ्र र कसैलाई सास्ती नदिई सम्पन्न गर्न सकिन्छ। किन सरकारले सोझै व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा नहालेर विभिन्न पालिकाहरूमार्फत दिन्छ ? भुक्तानीको लागि जति बढी निकायलाई माध्यम बनाइन्छ, त्यति नै बढी समय लाग्ने र अनियमितताको सम्भावना बढ्छ। स्वास्थ्य बीमाको पनि त्यस्तै हविगत छ। सरकारी अस्पतालहरूमा कहिले पनि विशेष्Fज्ञ रहँदैनन्। उनीहरूले निजी अस्पतालमा रेफर गर्छन्। अनि निश्शुल्कको लागि जेलिएको बाटो अख्तियार गर्ने कि खल्तीको पैसा रित्याउने ?
देशमा प्रविधि छ, प्राविधिकहरूको पनि आज कमी छैन, तर प्रविधिको उपयोग गर्न कोही तम्सँदैन। किंवा मानिसलाई जति पिरोल्न सक्यो, आफ्नो अहम् त्यति नै सन्तुष्ट हुने सरकारी कर्मचारीहरूको परपीडक मनोविज्ञान विकसित भएको हो, बुझ्न गा–हो भएको छ। एउटा कुरा त पक्का छ, नेपालमा के निहु पाउँ र कनिका बुकाउँ भन्ने प्रवृत्तिबाट कर्मचारीतन्त्र पीडित छ। त्यसो गर्न पाए भ्रष्टाचारको बाटो फराकिलो हुन्छ। भ्रष्टाचारको बाटो फराकिलो हुनुको अर्थ हो, कर्मचारीको सुखसयलमा वृद्धि। अन्यथा सरकारको निहित उद्देश्यपूर्ति त सहज र सरल तरीकाले समयमा लक्ष्Fित समूहलाई राहत प्रदान गर्नु नै हो।
