श्रीमन्नारायण
राजनीतिमा शत्रुको शत्रुलाई स्वाभाविक मित्र ठान्ने मान्यता रहिआएको छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले गत वर्ष मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका कट्टर आलोचक एवं विरोधी डा चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’लाई शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराएर मधेसवादी दलहरूसित आफ्नो पुरानो हिसाब–किताब मात्रै बराबरी गरेनन्, कथित मधेसवादी राजनीतिको बेलुनमा नै सियो घोच्ने काम गरे। हालै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का कट्टरविरोधी नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको पार्टीलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् तर ओली सरकारले हतारहतारमा गरेको यस शान्तिवार्ताको परिणाम दीर्घकालीनरूपमा सार्थक नै साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिंदैन किनभने एकातिर डा सिके राउतले पनि आफ्नो पार्टी (जनमत पार्टी)को जनमत सङ्ग्रहको एजेन्डा जिउँदै रहेको तथा विप्लवले पनि वैज्ञानिक समाजवाद तथा संसदीय व्यवस्थाबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने अडान छाडेका छैनन्। आफूलाई शान्तिका मसिहा तथा सफल राजनेता साबित गर्ने हतारमा भएका कुनै पनि सहमतिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। नेत्रविक्रम चन्दले माओवादी पार्टीकै ब्यानरमुनि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नु भनेको २०६३ सालमा सम्पन्न भनिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको असफलताको सङ्केत थियो। राज्यको अर्बौ–खर्बौ लगानीका बावजूद पनि यदि कुनै समस्याको स्थायी समाधान हुँदैन भने त्यसलाई उक्त अभियानका नेतृत्वकर्ता, सहमतिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ताको अयोग्यता, अक्षमता र असफलता नै मान्नुपर्छ। भनिन्छ, जनताको स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ, यस अर्थमा ओली सरकारले उपरोक्त दुई वार्तालाई आफ्नो सफलताको रूपमा विश्लेषण गर्दा हुन्छ, तर यसबाट देशमा स्थायी शान्ति आउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन। भोलिका दिनमा फेरि पनि कसैले माओवादीका नाममा हतियार उठाउन सक्ने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिंदैन। यस वातर्Fमा पनि विप्लव पक्षबाट हतियार फिर्ता गराउने विषयमा सहमति भएको छैन। प्रचारमुखी राजनीतिको वर्तमान युगमा ओली सरकार अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ।
साढे ५ वर्ष अघि जति बेला संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भइरहेको थियो, त्यति बेला मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले केपी शर्मालाई नै आफ्नो प्रमुख विरोधी ठानेका थिए। मधेसी नेताहरूको प्रत्येक सम्बोधनमा ओलीलाई नै सराप्ने काम हुने गर्दथ्यो। सप्तरीको मलेठ घटनाले यस आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको थियो। केपीशर्मा ओलीको सर्वाधिक विरोध मधेसमा हुनुको प्रमुख कारण ओलीद्वारा मधेसी दलहरूको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर व्यङ्ग्यपूर्ण आक्षेप र कठोर टिप्पणी गर्नु थियो। उनले त्यति बेला जारी मधेस आन्दोलनलाई अर्थहीन साबित गरिरहेका थिए। आक्रोशित मधेसी नेताहरूले ओलीलाई तराई–मधेसमा खासगरी प्रदेश २ मा खुट्टै टेक्न नदिने घोषणा गरेका थिए तर आफ्नो पिपलपाते अडानका लागि प्रसिद्ध मधेसी दलका नेताहरूमध्ये केहीले त ओलीकै समर्थनबाट २०७४ को आम निर्वाचन जिते। आम निर्वाचन २०७४ मा केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वको वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाई बहुमत हासिल गरेपछि घोर ओली विरोधी मानिएका दुवै मधेसी दल राजपा नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरमले थालमा नै पस्केर ओलीलाई आफ्ना सांसदहरूको समर्थन दिन पुगे। सङ्घीय समाजवादी फोरम त डेढ वर्षसम्म ओली सरकारमा सहभागी पनि थियो। 
मधेसवादी दलहरूले ओलीविरुद्ध गरेको टिप्पणी बिर्सेको पनि हुन सक्दछ तर ओलीले बिर्सेनन्। सिके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराएर मधेसी दलहरूको एउटा विकल्प तराई–मधेसमैं खडा गर्न प्रधानमन्त्री ओली अवश्य पनि सफल भएका छन्। राउत अब मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीभन्दा बढी मधेसी दलहरूकै आलोचना गर्ने गर्दछन्। तराई–मधेसमा विद्यमान गरीबी, पछ्यौटेपन र बेरोजगारको निम्ति उनी मधेसी दललाई नै दोषी बताइरहेका छन्। मधेसी दलका नेताहरूमाथि परिवारवाद र नातावादमा तल्लीन रहेको, भ्रष्टाचार गरेर करोडौं–अर्बौ सम्पत्ति कमाएको तथा मधेसको मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिएको भन्ने डा राउतको आरोपलाई प्रतिकार गर्न मधेसी दललाई असहज भइरहेको छ। यसरी ओलीले मधेसी दलसित पनि आफ्नो पुरानो हिसाब बराबर गरेका छन्।
नेकपा माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षका कट्टरविरोधी प्रधानमन्त्री ओलीको कहिल्यै नेकपा माओवादीसित राम्रो सम्बन्ध थिएन। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो माओवादी विरोधी उनी नै मानिन्छन्। उनको आरोपबाट व्यथित एवं आक्रोशित माओवादीका केही कार्यकर्ताहरूले विगतमा ओलीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन् तर ओलीले कहिल्यै माओवादीप्रति उदारता देखाएनन् केवल बदलिंदो परिस्थितिमा उनले विप्लवको उपयोग मात्रै गरेका हुन्।
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बाट असहयोग भएपछि उनले विप्लवको स्मरण गरे। विप्लव पनि प्रचण्डमाथि अनेकौं आरोप लगाएर पार्टी परित्याग गरी सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेका थिए। विप्लवले प्रचण्डमाथि लगाएका कतिपय आरोपमध्ये माओवादी लडाकूका नाममा राज्यबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगमा समेत अर्बौको भ्रष्टाचारको विषयले प्रचण्डलाई जनतामा अलोकप्रिय बनाउन सक्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सैनिक समायोजनमा अटाउन नसकेका माओवादीका अयोग्य एवं अदक्ष लडाकू, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा उपेक्षित एवं महत्व पाउन नसकेका कार्यकर्ता, सशस्त्र सङ्घर्षका घाइते एवं अपाङ्ग लडाकूहरूको सहानुभूति बटुल्ने पनि प्रयास गरे। कालीबहादुर खामजस्ताको समर्थन लिने प्रयास एवं कामका कारण देशका बुद्धिजीवी वर्गको समर्थन पनि ओलीले गुमाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादीको कट्टर आलोचक एवं विरोधी मानिन्छ तर यसपालि उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले पनि अन्तर्मनले स्वीकार तथा आत्मसात् गर्न नचाहने पूर्वलडाकू एवं सो पार्टीका अलोकप्रिय नेताहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेर केही हदसम्म जोखिम पनि मोल लिएका छन्।
१४ वर्ष अघि नेकपा माओवादी र तत्कालीन सत्ताका महत्वपूर्ण खेलाडी सात राजनीतिक दलबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् देशमा स्थायी शान्ति कायम भएको अपेक्षा गरिएको छ। सात दर्जन जति माओवादी नेता र कार्यकर्तालाई सोझै सांसद बनाउने काम भएको थियो। देशको अर्बौ रुपियाँ खर्च भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई शान्तिका नायकसमेत भनिएको थियो। उनका वफादारहरूले त उनलाई शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कारको निम्तिसमेत सिफारिश गर्न माग गरेका थिए, भरसक गिरिजाबाबूको नामको सिफारिश भएको पनि थियो। तर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको केही वर्षपछि नै शुरूमा मोहन वैद्य एवं सिपी गजुरेलहरूले सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउँदै पुनः विद्रोहमा जाने निर्णय गरे। लगत्तै नेत्र विक्रम चन्दले सशस्त्र सङ्घर्षको पुनरावृत्ति गरेपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया अधूरो एवं अपूरो रहेको मान्नुको विकल्प रहेन। ओली सरकारले तत्कालको निम्ति सिके राउत र विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु आफ्नो सरकारको ठूलो सफलता बताउन सक्दछन् तर चिनियाँ टर्च, चिनियाँ छाता र चिनियाँ रेडियो बढी लामो समयसम्म टिकाउ नरहेजस्तै यो शान्ति वार्ता पनि कति लामो समयसम्म टिक्छ भन्न सकिंदैन। देशमा स्थायी शान्ति कायम हुनु नराम्रो होइन, यसको स्वागत गर्नुपर्दछ तर सर्वपक्षीय सहमतिबाट यस्ता विषयमा निर्णय लिने काम भए यसको स्वीकार्यता र सफलताको प्रतिशत बढी हुने थियो। सरकार र विप्लवबीच भएको कथित सफल शान्तिवार्तापश्चात् आयोजित हस्ताक्षर समारोहमैं पनि विप्लवले संविधानमा व्याख्या गरिएको संसदीय व्यवस्था, पूँजीवादी व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थाप्रति आफ्नो सहमति जनाएनन् अर्थात् वर्तमान संविधानप्रति आफ्नो निष्ठा व्यक्त गरेनन्। नेपाली जनताको चाहना पूरा नभएको तथा शहीद परिवारको विश्वास तिनको सपना मर्न नदिइने उनको घोषणालाई अर्थपूर्ण नै मान्नुपर्दछ। कतिपयले विप्लवको यस कदमलाई आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई रिहा गराउने, मुद्दा फिर्ता गराउने तथा शक्ति सञ्चयको निम्ति अल्पविरामको रूपमा पनि बुझेका छन्। एकातिर ‘जनताको जनमतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद कि पूँजीवाद’को फैसला गर्नुपर्ने विप्लवको अडान कायमै छ भने अर्कोतिर सिके राउतहरूले पनि जनताको जनमतद्वारा आफ्नो समस्या समाधान गराइने अर्थात् जनमत सङ्ग्रह गराइने विषयमा सरकारसित सहमति भएको प्रचार गरिरहेका छन्। २१ फागुनमा सरकार र नेकपाबीच सहमतिमा हस्ताक्षर समारोहमा पनि विप्लवको ‘जनता के चाहन्छ’ भन्ने विषयमा नयाँ फैसला गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आशय पनि जनमत सङ्ग्रह नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ विप्लवले सहमति जनाएको शान्तिमार्गको यात्रा शर्तरहित छैन। यसलाई क्षणिक सफलता नै बुझ्नुपर्दछ।
