औपचारिक फुटको ढोका खोजिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई अन्ततः सर्वोच्चले सहज तरीकाले छुट्याइदिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)’ बनेको थियो। यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा विसं. २०७५ साल, जेठ २३ गते दर्ता भएको हो। यसभन्दा पहिले नै वि.सं २०७० साल, साउन २२ गते ऋषि कट्टेलको संयोजकत्वमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा दर्ता थियो। मुलुकको संविधान २०७२ मा जारी भएपछि कट्टेलले नयाँ संवैधानिक प्रवधानहरूलाई समेटेर विसं २०७४ भदौ २२ गते सोही नाममा आयोगमा दल दर्ता गराए। यो कुरा त्यति बेला एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई रामैसँग थाहा थियो। सो सम्बन्धमा पार्टी भित्रै लामो बहस पनि भएको हो। तर तत्कालीन एकीकरणका पक्षधरलाई जसरी पनि त्यही नाम चाहिएको थियो। अन्ततः पूरा नाम पछिको सङ्क्ष्Fिप्त नाम ‘नेकपा’ कट्टेलको रहेकोमा त्यसलाई ‘(ने क पा)’ गरेर प्रचण्ड, ओलीले आयोगमा दर्ता गराए। उच्चारण गर्दा र सुन्दासमेत फरक छुट्याउन नसक्ने एउटै नाम भयो। एउटै नामको नयाँ पार्टी दर्ताले अघोषितरूपमा आफ्नो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो भन्दै कट्टेलले तत्कालै आयोगमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर आयोगले उनको गुनासोलाई खासै महत्व दिएन र मुद्दा हराइदियो। आयोगको निर्णयबाट चित्त नबुझेका कट्टेल सर्वोच्चमा पुगे, अन्ततः अहिले उनको पक्ष्Fमा फैसला भयो।
सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नेकपा दर्ताभन्दा पहिलेको अवस्थमा फर्काइदिएको छ। नामविनाको पार्टी दर्ता हुँदैन। नामै बदर भएपछि स्वाभाविकरूपले पार्टी दर्ता बदर भयो। अब उनीहरूले नयाँ नाममा सहमति गरेर आयोगमा जानुपर्छ, जुन सम्भव छैन। यी दुई दलले निस्स्वार्थ रूपमा नभई छल, कपटपूर्णरूपमा एकीकरणको नाटक गरेका रहेछन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ। ती दुवै आफू परस्पर अर्कोलाई आफूमा विलय गराउन चाहन्थे। सोही प्रक्रियामा टकराव हुँदा आज मुलुक अन्योलमा पुगेको छ। एकको चतु–याइँ अर्कोलाई थाहा भइसक्यो, अब पुनः एकता हुने सम्भावना न्यून छ। दुई दलबीच पुनः एकता होइन, दुवै दल चिनो हराएको मान्छेजस्तो बेनामे अवस्थामा पुगेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) नाम उनीहरूले त्यागिसकेका हुन्। कुनै पनि दलले आफ्नो नाम वा चिह्न त्याग्न पाउँछ। यसरी त्यागेको नाम वा चिह्न एक वर्षसम्म कानूनले सुरक्षित राखिदिएको थियो। नाम, झन्डा, चिह्न त्याग्नेहरू एक वर्षसम्म पनि फर्किएनन् भने सो नाम, चिह्न वा झन्डा अर्कोले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको सोही व्यवस्था उपयोग गरेर नेकपा
(माओवादी केन्द्र) को नाममा गोपाल किराँतीले दल दर्ता गरे। त्यसैगरी नेकपा (एमाले) को नाममा सन्ध्या तिवारीले दल दर्ता गराइन्। अदालतको फैसलापछि प्रचण्ड र ओलीको पार्टी यथावत् रहने हो भने किराँती र तिवारीको पार्टी अब के हुने ? अर्को जटिलता खडा भएको छ। आयोगले उनीहरूको दल खारेज गर्न मिल्दैन। कथं कदाचित खारेज गरियो भने उनीहरू न्यायालय पुग्नेछन्। यो अवस्थमा फैसला नहुन्जेल अर्को अन्योलता थपिन्छ। एउटा गाँठो फुकाउँदा अर्को गाँठो परे पनि धेरै गुजल्टो परेको मुख्य गाँठो भने सर्वोच्चले फुकाइदिएको छ।
